1955 में Jawaharlal Nehru सोवियत संघ गए थे उसके बाद 130 करोड़ रुपए की भिलाई स्टील प्लांट जैसी भारी औद्योगिक परियोजनाएं आईं। उस दौर में भारत में भारी उद्योग खड़े हुए। मशीनें बनीं। फैक्ट्रियां लगीं। एक गरीब कृषि प्रधान देश धीरे धीरे औद्योगिक देश बनने लगा। उस समय विदेश यात्रा का मतलब था “देश कैसे खड़ा होगा।” 1960 और 70 के दशक में सोवियत सहयोग से BHEL जैसी सार्वजनिक औद्योगिक ताकतें मजबूत हुईं। बिजली परियोजनाएं आईं। इंजीनियरिंग सेक्टर बढ़ा। लाखों रोजगार बने। प्रधानमंत्री विदेश जाकर रील नहीं बनाते थे, कारखाने बनवाते थे। 1982 में Indira Gandhi और बाद में Rajiv Gandhi के दौर में तकनीकी सहयोग बढ़ा। कंप्यूटर और दूरसंचार सेक्टर के लिए विदेशों से समझौते हुए। उसी नींव पर बाद में भारत का आईटी सेक्टर खड़ा हुआ। आज जो लोग मोबाइल पर राष्ट्रवाद का वीडियो देखकर कमेंट करते हैं, वह भी उसी तकनीकी ढांचे की देन है। 1991 में P. V. Narasimha Rao विदेश गए और आर्थिक उदारीकरण के बाद दुनिया के निवेशकों के लिए भारत खोला। उस समय भारत के पास सिर्फ कुछ हफ्तों का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। फिर विदेशी निवेश आया। ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़ा। प्राइवेट कंपनियां आईं। नौकरी के अवसर बढ़े। उस समय विदेश यात्रा का मतलब था “भारत को आर्थिक रूप से बचाना।” 1998 के बाद Atal Bihari Vajpayee ने अमेरिका और दुनिया के दबाव के बीच भारत की परमाणु ताकत को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया। फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जैसी सड़क परियोजना आई। करीब छह हजार किलोमीटर हाईवे नेटवर्क बना। दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता जुड़े। ट्रांसपोर्ट तेज हुआ। व्यापार बढ़ा। गांव शहर से जुड़ने लगे। विदेश नीति और विकास साथ साथ चलते थे। 2005 में Manmohan Singh अमेरिका से न्यूक्लियर डील लेकर आए। उस समझौते के बाद भारत पर तकनीकी प्रतिबंधों में राहत मिली। ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ा। भारत को वैश्विक रणनीतिक पहचान मिली। विदेश यात्रा का मतलब था “देश को क्या मिला।” अब 2026 में दृश्य बदल चुका है। भारत का प्रधानमंत्री इटली जाता है और देश में सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की होती है। “मेलोडी टॉफी।” कोई पूछ रहा है कितनी फैक्ट्री आई। कोई पूछ रहा है कितने रोजगार आए। कोई पूछ रहा है रुपया मजबूत हुआ या नहीं। नहीं। पूरा मीडिया ऐसे उत्साहित है जैसे भारत ने चांद पर टॉफी की दुकान खोल दी हो। इधर देश की हालत पिछले 5 दिनों में दूध महंगा। ब्रेड महंगी। पेट्रोल ऊपर। कमर्शियल गैस सिलेंडर हजार पार। रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर। बेरोजगारी पर लगातार बहस। लेकिन टीवी पर क्या दिख रहा है। “देखिए विदेशी नेता मोदी जी के साथ कितनी शानदार केमिस्ट्री शेयर कर रहे हैं।” अब राजनीति विकास से ज्यादा इवेंट मैनेजमेंट लगने लगी है। पहले विदेश यात्रा के बाद परियोजनाओं की फाइल खुलती थी। अब इंस्टाग्राम रील खुलती है। पहले प्रधानमंत्री लौटते थे तो पत्रकार एयरपोर्ट जाते थे। अब यूट्यूबर थंबनेल बनाते हैं। जनता पेट्रोल भरवाते समय लीटर गिन रही है और सत्ता कैमरे के फ्रेम गिन रही है। बेरोजगार युवा भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन ढूंढ रहा है और सरकार विदेशी मंचों पर स्माइल डिप्लोमेसी बेच रही है। सबसे बड़ा व्यंग्य यह है कि जनता को त्याग सिखाया जा रहा है। कम पेट्रोल जलाओ। कम गैस खर्च करो। खर्च कम करो। लेकिन चार दिन के त्याग के बाद भी चीजें और महंगी हो रही हैं। मतलब जनता उपवास करे और महंगाई प्रोटीन खाकर बॉडी बना ले। पहले विदेश यात्राओं से स्टील प्लांट आते थे। अब रील आती है। पहले तकनीक आती थी। अब टॉफी आती है। पहले रोजगार की उम्मीद बनती थी। अब ट्रेंडिंग हैशटैग बनता है। देश धीरे धीरे लोकतंत्र कम और कैमरा शो ज्यादा लगता जा रहा है। #🔎लेटेस्ट आंतरराष्ट्रीय अपडेट्स✌ #👌हृदयस्पर्शी फोटो #🏛️राजकारण #🔴आजचे ताजे अपडेट्स📰 #😏मतलबी दुनिया