#👉ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ’ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ #😲ਅਜ਼ਬ-ਗਜ਼ਬ #👉 ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ⭐ #🌍 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਅਪਡੇਟ 🗞️ #🏙️ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ 📰 ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਲਿਸ ਗੈਲੈਂਟਰੀ ਮੈਡਲ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੈਲੈਂਟਰੀ ਮੈਡਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਲਿਸ ਗੈਲੈਂਟਰੀ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੈਤਿਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।