वन प्रशासनाला 'महाराष्ट्र वन कर्मचारी व अधिकारी दक्षता दला'चा अंतिम आवाहन, विनंती आणि इशारा! २५ एप्रिलपर्यंत 'सुरक्षा संचां'बाबत (Safety Kits) कोणताही निर्णय न झाल्यास, २६ एप्रिलनंतर नागपूर येथे 'एल्गार' (उठाव) पत्रकार परिषद—आणि त्यानंतर वन कर्मचाऱ्यांचे व्यापक जनआंदोलन—आयोजित केले जाईल! नागपूर: राज्यातील वनांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या वन कर्मचाऱ्यांच्या जीवाशी खेळखंडोबा करणाऱ्या वन प्रशासनाविरुद्ध, आता 'महाराष्ट्र वन कर्मचारी व अधिकारी दक्षता दला'ने निर्णायक लढ्यासाठी कंबर कसली आहे. एप्रिल महिना आता संपत आला असतानाही, वणवे विझवण्याच्या कामात व्यस्त असलेल्या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना अद्याप त्यांचे 'सुरक्षा संच' (संरक्षक साधने) प्राप्त झालेले नाहीत; ही बाब लक्षात घेऊन, संघटनेने प्रशासनाला २५ एप्रिल २०२६ ची अंतिम मुदत देत एक कडक इशारा (अल्टिमेटम) दिला आहे. *प्रमुख मागण्या आणि इशारे:* १. *तात्काळ अधिसूचना:* वन प्रशासनाने २५ एप्रिलपर्यंत सुरक्षा संचांची खरेदी आणि वितरणाबाबतचे अधिकृत परिपत्रक जारी करणे अनिवार्य आहे. २. *१ मे रोजी वितरण:* या संचांचे आवश्यक त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष वितरण १ मे २०२६ रोजी, 'आंतरराष्ट्रीय कामगार दिना'च्या शुभमुहूर्तावर सुरू झाले पाहिजे. *फौजदारी खटल्याचा इशारा:* आगामी दोन महिन्यांच्या कालावधीत, वणवे विझवण्याच्या कामादरम्यान कोणत्याही कायम किंवा हंगामी कर्मचाऱ्याचा अपघात झाल्यास—किंवा दुर्दैवाने त्यात त्यांचा मृत्यू झाल्यास—त्यासाठी संबंधित नियंत्रक अधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकारी यांना थेट जबाबदार धरले जाईल. अशा अधिकाऱ्यांविरुद्ध 'सदोष मनुष्यवधा'चे (culpable homicide not amounting to murder) फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील आणि त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल केल्या जातील.