*एल निनोचा फटका : उल्हास नदीत जलपर्णीचे साम्राज्य; पर्यावरणीय संकट की प्रशासनासाठी इशारा?* नदी वाचवायची असेल तर फक्त जलपर्णी हटवून चालणार नाही, नैसर्गिक प्रवाह मिळणे गरजेचे : उल्हास नदी बचाव कृती समिती उल्हासनगर: राज्यात 'एल निनो'च्या प्रभावामुळे कमी झालेला पाऊस, वाढते तापमान आणि नदीतील घटता प्रवाह यामुळे उल्हास नदीसह अनेक नद्यांमध्ये जलपर्णीची मोठी वाढ झाली आहे. अनेक ठिकाणी नदीपात्र हिरव्या थराने झाकले गेले असून, ही परिस्थिती केवळ सौंदर्याचा प्रश्न नसून गंभीर पर्यावरणीय असंतुलनाचे लक्षण असल्याचे मत पर्यावरण अभ्यासक रविंद्र लिंगायत यांनी व्यक्त केले आहे. 'उल्हास नदी बचाव कृती समिती'च्या निरीक्षणानुसार, नदीतील नैसर्गिक प्रवाह कमी होणे, प्रदूषित सांडपाणी, रासायनिक अंश आणि नदीलगत वाढलेला व्यावसायिक पाणी उपसा ही जलपर्णी वाढीमागील प्रमुख कारणे आहेत. समितीने स्पष्ट केले आहे की, जलपर्णी ही स्वतः समस्या नसून नदी आजारी असल्याचा हा गंभीर इशारा आहे. नदीतील पाण्याचा प्रवाह मंदावल्याने आणि पाणी स्थिर राहिल्याने जलपर्णीच्या वाढीस पोषक परिस्थिती निर्माण होते. * नदीतील विरघळलेल्या ऑक्सिजनचे प्रमाण कमालीचे घटले आहे. * मासेमारी व्यवसाय आणि जलचर जैवविविधतेवर गंभीर परिणाम होत आहे. * डासांचा प्रादुर्भाव वाढून संसर्गजन्य रोगांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. * पूरस्थितीत पुलांखाली जलपर्णी अडकून पाण्याचा प्रवाह रोखला जाण्याचा मोठा धोका आहे. * उन्हाळ्यात जलपर्णीमुळे नदीचे पाणी अधिक वेगाने बाष्पीभवन होऊन नष्ट होत आहे. उल्हास नदी बचाव कृती समितीने या परिस्थितीवर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. नदीलगत असलेल्या अनेक रिसॉर्ट्स, हॉटेल्स, वॉटर पार्क आणि खाजगी टँकर व्यावसायिकांकडून मोठ्या प्रमाणावर पाणी उपसा होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. विशेषतः उन्हाळ्यात नदीतील पाणी आधीच कमी असताना, होणारा हा अनधिकृत व्यावसायिक पाणी उपसा नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाला पूर्णपणे रोखत असल्याचे समितीने नमूद केले आहे. या गंभीर संदर्भात उल्हास नदी बचाव कृती समितीने रायगड, ठाणे आणि मुंबईच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसह पाटबंधारे विभागाशी अधिकृत पत्रव्यवहार सुरू केला आहे. नदीपात्रातून होत असलेल्या कथित बेकायदेशीर पाणीउपशाबाबत तातडीने चौकशी करण्याची मागणी समितीने केली आहे. १. नदीतून टँकरद्वारे होणारा अवैध पाणी उपसा तात्काळ थांबवावा. २. नदीलगतच्या रिसॉर्ट, हॉटेल व वॉटर पार्कच्या पाणीवापराची कायदेशीर तपासणी करावी. ३. विनापरवाना पाणी उपसा करणाऱ्यांवर कडक दंडात्मक कारवाई करावी. ४. उन्हाळ्यात नदी संवर्धनासाठी विशेष नियंत्रण यंत्रणा लागू करावी. ५. नदीतील किमान पर्यावरणीय प्रवाह कायम ठेवण्यात यावा. > *समितीची रोखठोक भूमिका...** > "नदी ही कोणत्याही व्यावसायिक वापरासाठी अमर्याद स्रोत नसून ती लाखो नागरिकांची जीवनवाहिनी आहे. आज नदीतील जलपर्णी ही निसर्गाने दिलेली चेतावणी आहे. जर वेळेत नदीतील पाणी उपसा, प्रदूषण आणि अतिक्रमणावर नियंत्रण आले नाही, तर भविष्यात नदीमध्ये पाण्याऐवजी फक्त जलपर्णीच शिल्लक दिसेल," असा इशारा रविंद्र लिंगायत यांनी समितीच्या वतीने दिला आहे. > * उल्हास नदी क्षेत्र 'संवेदनशील क्षेत्र' म्हणून जाहीर करावे. * नदीलगतच्या व्यावसायिक पाणी वापरावर कडक नियंत्रण आणावे. * सांडपाणी प्रक्रिया अनिवार्य करावी. * जलपर्णी व्यवस्थापनासाठी स्थानिक नागरिकांच्या समित्या स्थापन कराव्यात. * नदी पुनरुज्जीवनासाठी शासनाने दीर्घकालीन कृती आराखडा तयार करावा.