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शिक्षा और स्वास्थ्य में कमीशनखोरी से धूमिल होती व्यवस्था छात्र-अभिभावक परेशान, प्रशासन और राजनीतिक दल मौन क्यों..?
जनक्रांति कार्यालय से राजेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट
शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं में बढ़ती कमीशनखोरी ने आम जनता की परेशानी को और बढ़ा दिया है।
समस्तीपुर/बिहार (जनक्रांति हिन्दी न्यूज़ बुलेटिन कार्यालय न्यूज डेस्क 2 मार्च 2026)। आज के दौर में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं में बढ़ती कमीशनखोरी ने आम जनता की परेशानी को और बढ़ा दिया है।
एक ओर जहां स्वास्थ्य क्षेत्र में खून, पेशाब, पैखाना जांच, एक्स-रे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, चश्मा आदि जांचों में चिकित्सकों द्वारा कथित कमीशनखोरी की शिकायतें सामने आती रही हैं, वहीं दूसरी ओर निजी विद्यालयों में किताब, टाई, बेल्ट, डायरी, टेस्ट, प्रमोशन फीस, ड्रेस, कॉपी सहित विभिन्न मदों में कमीशनखोरी का आरोप लग रहा है।
यह स्थिति धीरे-धीरे शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रही है, जिससे छात्र-छात्राओं और अभिभावकों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।
शिक्षा में बढ़ता आर्थिक बोझ :
अभिभावकों का आरोप है कि कई निजी विद्यालयों द्वारा निर्धारित दुकानों से ही किताब खरीदने का दबाव अनिवार्य स्कूल ड्रेस महंगे दरों पर टाई, बेल्ट, बैग, डायरी का अलग शुल्क बार-बार टेस्ट शुल्क, प्रमोशन और वार्षिक शुल्क
अतिरिक्त गतिविधियों के नाम पर शुल्क
जैसे कई माध्यमों से आर्थिक बोझ बढ़ाया जा रहा है।
इससे मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के लिए बच्चों की पढ़ाई मुश्किल होती जा रही है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सवाल :
इसी तरह स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई बार यह आरोप सामने आता है कि मरीजों को विशेष जांच केंद्रों या मेडिकल दुकानों पर भेजा जाता है, जहां कथित तौर पर कमीशन का खेल चलता है। इससे मरीजों को महंगी जांच और दवाइयों का बोझ उठाना पड़ता है।
प्रशासन और राजनीतिक दल मौन क्यों?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन चुप क्यों है..? सरकार इस पर सख्ती क्यों नहीं कर रही..?
पक्ष-विपक्ष के राजनीतिक दल इस मुद्दे पर आवाज क्यों नहीं उठा रहे..?
छात्र संगठन और सामाजिक संगठन सक्रिय क्यों नहीं हैं..?
जनता का कहना है कि यह मुद्दा सीधे आम लोगों की जेब से जुड़ा है, फिर भी इस पर व्यापक स्तर पर कार्रवाई नहीं हो रही है।
छात्र-छात्रा और अभिभावक परेशान :
लगातार बढ़ते खर्च के कारण कई अभिभावक बच्चों की पढ़ाई छुड़ाने को मजबूर हो रहे हैं।
गरीब परिवार कर्ज लेकर फीस भर रहे हैं
छात्रों में मानसिक दबाव बढ़ रहा है।
यह स्थिति शिक्षा के अधिकार और समान अवसर की भावना के विपरीत मानी जा रही है।
क्या हो सकते हैं उपाय..?
इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने कुछ सुझाव दिए हैं:
निजी विद्यालयों की फीस संरचना की सरकारी निगरानी किताब और ड्रेस खरीदने की स्वतंत्रता अभिभावकों को देना।
स्वास्थ्य जांच में पारदर्शिता लागू करना
शिकायत हेल्पलाइन और पोर्टल शुरू करना।
जिला स्तर पर निगरानी समिति बनाना
दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई।
सोचनीय विषय:
शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही समाज की बुनियाद हैं। यदि इन क्षेत्रों में पारदर्शिता नहीं रही, तो आम जनता का विश्वास टूटना तय है। अब जरूरत है कि प्रशासन, सरकार, राजनीतिक दल और छात्र संगठन इस गंभीर मुद्दे पर आगे आएं और ठोस कदम उठाएं।
छात्र-छात्रा और अभिभावक समाधान की तलाश में हैं — अब जिम्मेदार संस्थाओं को पहल करनी होगी।
समस्तीपुर जनक्रांति प्रधान कार्यालय से राजेश कुमार वर्मा द्वारा प्रकाशित व प्रसारित। ##Samastipur news #🆕 ताजा अपडेट #📢 ताज़ा खबर 🗞️ #moj_content
निजी विद्यालय संचालक द्वारा विभिन्न शुल्क के नाम पर अभिभावक से लूट, प्रशासन मौन क्यों..?
जनक्रांति कार्यालय से राजेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट
बिहार स्तरीय विशेष रिपोर्ट (जनक्रांति हिन्दी न्यूज़ बुलेटिन कार्यालय न्यूज़ डेस्क 2 मार्च, 2026)। बिहार में निजी विद्यालयों द्वारा अभिभावकों से विभिन्न शुल्क के नाम पर मनमानी वसूली का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य के कई जिलों से अभिभावकों ने शिकायत की है कि निजी विद्यालय संचालक ट्यूशन फीस के अलावा एडमिशन फीस, विकास शुल्क, वार्षिक शुल्क, स्मार्ट क्लास शुल्क, कंप्यूटर शुल्क, परीक्षा शुल्क, परिवहन शुल्क, गतिविधि शुल्क सहित कई प्रकार के अतिरिक्त शुल्क वसूल रहे हैं, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है।
अभिभावकों का कहना है कि हर वर्ष बिना किसी स्पष्ट कारण के फीस में बढ़ोतरी कर दी जाती है। कई विद्यालयों में तो किताबें, कॉपियां, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षणिक सामग्री भी विद्यालय से ही खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है, जिससे अभिभावकों को अधिक कीमत चुकानी पड़ती है।
ग्रामीण क्षेत्रों के अभिभावकों ने बताया कि निजी विद्यालयों में फीस जमा नहीं करने पर बच्चों को कक्षा से बाहर कर दिया जाता है या परीक्षा में बैठने से रोक दिया जाता है। यह स्थिति अभिभावकों के लिए चिंता का विषय बन गई है।
शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि निजी विद्यालयों की मनमानी रोकने के लिए राज्य सरकार को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए तथा फीस निर्धारण के लिए एक नियामक समिति का गठन होना चाहिए। इससे अभिभावकों को राहत मिल सकती है और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी।
वहीं अभिभावकों का आरोप है कि कई बार प्रशासन को लिखित शिकायत देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। प्रशासन की चुप्पी से निजी विद्यालय संचालकों का मनोबल बढ़ता जा रहा है।
अभिभावकों ने बिहार सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि निजी विद्यालयों की फीस संरचना की जांच कर मनमानी वसूली पर रोक लगाई जाए तथा दोषी विद्यालयों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
अगर समय रहते इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले समय में शिक्षा महंगी होती जाएगी और गरीब तथा मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना कठिन हो जाएगा।
जनक्रांति हिन्दी न्यूज़ बुलेटिन इस मुद्दे को लगातार उठाता रहेगा।
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निजी विद्यालय संचालक द्वारा अभिभावकों से विभिन्न शुल्क के नाम पर रहे है लूट प्रशासन मौन क्यों..??
जनक्रांति कार्यालय से राजेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट
निजी विद्यालय में विभिन्न #moj_content #🆕 ताजा अपडेट #📢 ताज़ा खबर 🗞️ ##Samastipur news फी के नाम पर
अभिभावकों से लूट
ब्रेकिंग न्यूज़ :- निजी विद्यालय संचालकों द्वारा अभिभावकों को विभिन्न शुल्क के नाम पर रहे है लूट प्रशासन मौन क्यों..??
जनक्रांति कार्यालय से राजेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट
निजी विद्यालय में विभिन्न फी के नाम पर
अभिभावकों से लूट
समस्तीपुर, बिहार (जनक्रांति हिन्दी न्यूज़ बुलेटिन कार्यालय न्यूज़ 02 मार्च, 2026)। निजी विद्यालय संचालकों द्वारा अभिभावकों को विभिन्न शुल्क के नाम पर रहे है लूट। बताते है की इनदिनों निजी विद्यालय के संचालकों द्वारा ट्रेंड बना लिया गया है की किताब, ड्रेस, टाई, बेल्ट, डायरी, इत्यादि स्कूल द्वारा नामित दुकानदार से ही ऐ सभी सामग्री की खरीद करना है. इसके बाद टेस्ट, प्रमोशन, फी आदि के नाम पर लूट, कैसे रूकेगी प्राईवेट स्कूलों की मनमानी..? समस्तीपुर के निजी विद्यालयों द्वारा विभिन्न मदों के नाम पर छात्रों एवं अविभावकों से लूट के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाकपा माले नेता सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने उक्त बातें प्रेस से कहा। उन्होंने कहा की मनमानी फी वसूली से आजीज मध्यम वर्गीय अभिभावकों के बच्चे की निजी विद्यालय में पढ़ना लिखना दुर्लभ हो रहा है। इसकी शिकायत होने पर भी जिला प्रशासन मौन क्यों है. ऐ सोचनीय विषय बन गया है।
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ईरान-इज़राइल-संयुक्त राज्य अमेरिका महायुद्ध का कवरेज रिपोर्ट
जनक्रांति कार्यालय से केन्द्रीय ब्यूरो चीफ प्रमोद कुमार सिन्हा की रिपोर्ट
ईरान का कहना है अमेरिकन कंपनी को नेस्तनाबूत कर देंगें औऱ ट्रम्प ने कहा हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं है।
बेगूसराय /समस्तीपुर, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय न्यूज डेस्क 01 अप्रैल, 2026)। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रम्प का कहना है युद्ध समाप्त हो गया ईरान क़े राष्ट्रपति ने युद्ध रोकने की याचना की है। इसके उलट ईरान क़े विदेश मंत्री आराधची ने कहा है हम स्वं जानते हैँ कि हमको रक्षा कैसे करनी है दोनों का ये विरोधाभाष वक्तव्य है।अमेरिका का कहना है होर्मूज का रास्ता मुक्त होना है जबकि ईरान का कहना होर्मूज हमारा क्षेत्र है इस पर किसी की दखलअंदाजी बर्दास्त क़े काबिल नहीं है।
इसी चक्कर में दुनिया में होड़ मच गया है इधर भारत में भी इस मुख्य विन्दु पर ccs की बैठक हो रही है लगता है ट्रम्प ईरान क़े चक्रव्यूह में पुरी तरह फंस गये हैँ या तो ईरान क़े पाताललोक से युद्ध अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। ईरान ने स्पष्ट कहा है दुश्मन देश क़े लिये होर्मूज का रास्ता बन्द रहेगा irgc का कहना है होर्मूज पुरी तरह हमारे कब्जे में है परस्पर विरोधी वक्तव्य चौकाने बाला है तेहरान का मिशन पुरे विश्व पर पड़ेगा एक झटके में सबका इंटरनेट सेवा प्रभावित कर सकता है, इधर ईरान का कहना है अमेरिकन कंपनी को नेस्तनाबूत कर देंगें औऱ ट्रम्प ने कहा हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं है। हमने उसे कमर तोड़ दिया है वो इस प्रकार कैसे हिमाकत कर सकते हैँ होर्मूज पर दो ही देश फैसला कर सकते हैँ वो है ईरान औऱ ओमान, दुसरा कोई नहीं , युद्ध लगातार जारी है लेकिन सभी ओर से तेबर में कमी साफ झलक रही है।
👆उपरोक्त आलेख प्रकाशन हेतु प्रमोद कुमार सिन्हा, केंद्रीय ब्यूरो चीफ, जनक्रांति हिन्दी न्यूज़ बुलेटिन द्वारा संप्रेषित व समस्तीपुर जनक्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक/सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा प्रकाशित व प्रसारित। #📢 ताज़ा खबर 🗞️ #🆕 ताजा अपडेट #moj_content ##Eran -israil - America yudh ##Begusarai_jankranti_News
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