Rajeev Tomar
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*जनपद मेरठ।।*
*गांव हर्रा में किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर ने कहा कि 29 को भाकियू तोमर लखनऊ करेगा कूच।।*
*बागपत पुलिस पर लगे गंभीर आरोप।।*
मेरठ जनपद के हर्रा गांव में भारतीय किसान यूनियन (तोमर) की एक महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें बागपत पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए बड़े आंदोलन का बिगुल फूंक दिया गया है। भाकियू (तोमर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर ने ऐलान किया है कि यदि 28 जून तक पीड़ित परिवार को न्याय और उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो संगठन लखनऊ कूच कर मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करेगा 3 वर्षीय मासूम से दरिंदगी का मामला, पुलिस पर अभद्रता का आरोप पंचायत को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर ने कहा कि गत 15 जून को बागपत के थाना सिंघावली अहीर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चिरचिटा में एक 3 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की दिल दहला देने वाली घटना घटी। इस अमानवीय कृत्य के विरोध में संगठन ने 22 जून को बागपत पुलिस कप्तान (SP) से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा था।आरोप है कि मुलाकात के दौरान कप्तान ने पीड़ित परिवार और किसान प्रतिनिधियों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, बल्कि उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इस घटना के बाद से ही पूरे क्षेत्र और संगठन के कार्यकर्ताओं में भारी रोष व्याप्त है। पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने का आरोप
चौधरी संजीव तोमर ने बागपत पुलिस की कार्यप्रणाली की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार पर अनुचित दबाव बनाया जा रहा है ताकि वे पुलिस के पक्ष में बयान देते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित करें। संगठन ने कहा है कि पुलिस का ऐसा शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस मुद्दे को लखनऊ में प्रमुखता से उठाया जाएगा इंसाफ न मिलने से नाराज भाकियू (तोमर) ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है 28 जून तक प्रशासन को मांगें पूरी करने का आखिरी समय दिया गया है। 29 जून को मांगें न माने जाने पर प्रदेशभर से हजारों किसान लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। ओर 30 जून को किसान लखनऊ पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।जब तक मासूम बच्ची को पूर्ण न्याय नहीं मिल जाता, तब तक किसानों की घर वापसी नहीं होगी। इस आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी बागपत शासन-प्रशासन की होगी।" उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि आरोपी को त्वरित और कड़ी सजा मिले। पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा ₹50 लाख का मुआवजा दिया जाए पीड़ित परिवार की जान-माल की रक्षा के लिए उन्हें तत्काल पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए। बच्ची को मुफ्त सरकारी मेडिकल सुविधाएं दी जाएं और उसकी पढ़ाई-लिखाई से लेकर शादी तक का पूरा खर्च सरकार वहन करे।
इस पंचायत में क्षेत्र के किसानों से भारी संख्या में आंदोलन से जुड़ने का आह्वान किया गया।
इस मौके पर मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि पवन त्यागी, कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष अखिल राणा, मुकेश गुर्जर, अब्बास, हीरा बालियान, अजय त्यागी और गुल्लू पहलवान (रज्जी) समेत भारी संख्या में पदाधिकारी व किसान मौजूद रहे।
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