तमिळनाडूच्या राज्यपालांनी TVK चे थलपती विजय यांना सांगितले आहे की, जोपर्यंत ते 118 आमदारांच्या समर्थनाची यादी देत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना सरकार स्थापनेचे निमंत्रण दिले जाणार नाही. अशी अट घालून राज्यपाल अल्पमत सरकारच्या घटनात्मक तरतुदीलाच नाकारत आहेत. केंद्रात पंतप्रधान यांचे सरकार पूर्ण पाच वर्षे अल्पमत सरकार होते. मग ते वैधानिक किंवा कायदेशीर सरकार नव्हते का? राज्यांमध्येही अनेक अल्पमत सरकारे स्थापन झाली आहेत. प्रत्यक्षात एका खासदार किंवा आमदाराकडे मतदानाचे तीन पर्याय असतात: - yes - no - abstain (मतदानात सहभागी न होणे) मतदानातून दूर राहण्याचा अधिकारही त्यांना आहे. राज्यपाल हा अधिकार नाकारू शकत नाहीत. याच अधिकारामुळे विश्वासदर्शक ठरावाचा नियम सांगतो की, सभागृहात उपस्थित सदस्यांपैकी बहुमत आवश्यक असते. सभागृहाच्या एकूण संख्येचे बहुमत आवश्यक नसते. म्हणजेच, सभागृहाची एकूण संख्या 200 असली आणि फक्त 180 सदस्यांनी ‘हो’ किंवा ‘नाही’ असे मतदान केले, तर विश्वासदर्शक ठराव जिंकण्यासाठी 101 नव्हे तर फक्त 91 मते पुरेशी ठरतील. म्हणूनच राज्यपालांनी “118 सदस्यांच्या समर्थनाची यादी मिळाल्याशिवाय सरकार स्थापनेचे निमंत्रण दिले जाणार नाही” असे म्हणणे चुकीचे आहे. TVK हा सर्वात मोठा पक्ष आहे. दुसरा कोणताही पक्ष सरकार स्थापनेचा दावा करत नाही. त्यामुळे TVK ला सरकार स्थापनेचे निमंत्रण देऊन सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याची संधी मिळाली पाहिजे. काही पक्ष किंवा सदस्य abstain चा पर्याय निवडू शकतात आणि मतदान न करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. अशा परिस्थितीत 118 सदस्यांच्या समर्थनाची गरज उरणार नाही आणि थलपती विजय अल्पमत सरकार चालवू शकतात. हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे आणि राज्यपाल तो हिरावून घेऊ शकत नाहीत. पूर्वीही राज्यपालांनी पूर्ण समर्थन यादी नसतानाही सरकार स्थापनेचे निमंत्रण दिले आहे. उदाहरण म्हणून 16 मे 2018 रोजी च्या राज्यपालांनी संख्याबळ स्पष्ट नसतानाही यांना सरकार स्थापनेचे निमंत्रण दिले होते. #😊Feeling happy #👌हृदयस्पर्शी फोटो #🏛️राजकारण #👌प्रेरणादायी स्टेट्स #🔴आजचे ताजे अपडेट्स📰