Police Custody vs Judicial Custody Police Custody vs Judicial Custody ⚖️ दोन्हींचा फरक जाणून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे! 🔍 --- 🔷 Police Custody (पोलिस कोठडी) म्हणजे काय? पोलिस तपासासाठी आरोपीला थेट पोलिसांच्या ताब्यात ठेवणे म्हणजे पोलिस कोठडी. याचा उद्देश — ✔ गुन्ह्याची चौकशी ✔ पुरावे शोधणे ✔ इतर आरोपींची माहिती मिळवणे ⏳ कालावधी: • Magistrate पहिल्यांदा जास्तीत जास्त 15 दिवसांपर्यंत पोलिस कोठडी देऊ शकतो. (संपूर्ण remand कालावधी याच 15 दिवसांत बसतो.) 🛑 काय करता येत नाही? • आरोपीला शारीरिक छळ करणे • जबरदस्ती कबुलीजबाब घेणे • कायदेशीर हक्क नाकारणे --- 🔶 Judicial Custody (न्यायालयीन कोठडी) म्हणजे काय? यात आरोपीला जेल/कारागृहात ठेवले जाते, पोलिसांच्या ताब्यात नाही. का दिली जाते? ✔ तपास पूर्ण झाल्यानंतर ✔ आरोपीला पोलिस ताब्यात ठेवण्याची गरज नसते ✔ आरोपी समाजाला धोका असेल तर ✔ आरोपी पळून जाण्याची शक्यता असेल तर ⏳ कालावधी: • Judicial Custody लांब काळ वाढवता येते — 14 दिवस, 30 दिवस, 60 दिवस, 90 दिवस… • Serious offences मध्ये 90 दिवसांपर्यंत custody नंतर चार्जशीट आवश्यक. --- ⭐ मुख्य फरक (Quick Comparison) मुद्दा Police Custody Judicial Custody ताबा कोणाकडे? पोलिसांकडे जेल प्रशासनाकडे उद्देश तपास सुरक्षेसाठी ताबा कालावधी 15 दिवसांच्या आत Court वाढवू शकते आरोपीवर नियंत्रण जास्त कमी चौकशी थेट चौकशी शक्य Jail मधून हजर करावे लागते --- ⭐ KEY POINTS (Ready to Paste) ✔ Police Custody = पोलिस तपासासाठी ✔ Judicial Custody = आरोपी जेलमध्ये ✔ Police Custody फक्त 15 दिवसांपर्यंत ✔ Judicial Custody कोर्ट वाढवू शकते ✔ दोन्ही वेगळे आहेत आणि कायद्यात वेगळा उद्देश आहे --- #PoliceCustody #JudicialCustody #IndianLaw #CriminalLaw #VakilBoltoy #LegalAwareness #KnowYourRights #CrPC #IPC #LegalKnowledge #MarathiLaw #AdvocateLife #LawStudent #JusticeSystem --- #🔪क्राईम अपडेट्स😎 #🎓जनरल नॉलेज #👆 करंट_अफेअर्स #😎आपला स्टेट्स #🏛️राजकारण