यूजीसी के नए नियमों पर मायावती की प्रतिक्रिया यूजीसी द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव से निपटने के लिए बनाए गए नए नियमों को लेकर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपनी राय रखी है। मायावती ने कहा कि कुछ लोग इन नियमों को अपने खिलाफ भेदभाव और साजिश के तौर पर देख रहे हैं, जो उचित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे संवेदनशील नियम लागू करने से पहले सभी पक्षों को विश्वास में लेना चाहिए था, ताकि समाज में अनावश्यक तनाव पैदा न हो। हाल ही में यूजीसी ने सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में “समता समिति” गठित करने का निर्देश दिया है। इस समिति का उद्देश्य छात्रों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करना है। इस नियम को लेकर विवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि इसमें एससी-एसटी के साथ-साथ ओबीसी वर्ग को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है। इसी मुद्दे पर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी हैं। #UGCNewRules #Mayawati #SamataSamiti #CasteDiscrimination #🗣️UGC नियमों पर सरकार का बड़ा बयान🗞️ #🆕 ताजा अपडेट #🗞️पॉलिटिकल अपडेट #🎞️आज के वायरल अपडेट्स #📢 ताज़ा खबर 🗞️