#🌐 राष्ट्रीय अपडेट #🆕 ताजा अपडेट #📢 ताज़ा खबर 🗞️ #📰 उत्तर प्रदेश अपडेट कानपुर में प्रशासनिक सख्ती का एक अहम मामला सामने आया है, जहां जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने तीन बाबुओं को डिमोट कर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बना दिया। यह कार्रवाई टाइपिंग दक्षता में लगातार असफल रहने के कारण की गई। जानकारी के मुताबिक, संबंधित कर्मचारियों—प्रेमनाथ यादव, अमित कुमार यादव और नेहा श्रीवास्तव—की नियुक्ति मृतक आश्रित कोटे से हुई थी। सरकारी नियमों के अनुसार, जॉइनिंग के एक वर्ष के भीतर टाइपिंग टेस्ट पास करना अनिवार्य होता है। हालांकि, इन कर्मचारियों को दो वर्षों में दो बार मौका दिया गया, लेकिन वे दोनों बार न्यूनतम मानक, यानी एक मिनट में 25 शब्द टाइप करने की गति, हासिल नहीं कर सके। प्रशासन ने वर्ष 2024 में पहली बार टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें असफल रहने पर सुधार का अवसर दिया गया। इसके बाद 2025 में दोबारा परीक्षा ली गई, लेकिन परिणाम पहले जैसा ही रहा। लगातार दूसरी बार असफल होने के बाद मामले की समीक्षा की गई और जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंपी गई। रिपोर्ट के आधार पर मंगलवार को कार्रवाई करते हुए तीनों कर्मचारियों को जूनियर क्लर्क पद से हटाकर चतुर्थ श्रेणी में भेज दिया गया। साथ ही उनकी वेतन वृद्धि पर भी रोक लगा दी गई है। डीएम ने स्पष्ट किया कि कलेक्ट्रेट जैसे कार्यालयों में टाइपिंग कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए दक्षता में कमी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। #Newsgenix