#🌐 राष्ट्रीय अपडेट #🆕 ताजा अपडेट #📢 ताज़ा खबर 🗞️ डिजिटल युग की चमक के पीछे आज डीपफेक जैसी आधुनिक तकनीकें आम जनमानस की भावनाओं और सुरक्षा के लिए एक गहरा संकट बनती जा रही हैं। इसी संवेदनशील मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए, केंद्र सरकार ने इंटरनेट मीडिया दिग्गज मेटा को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह अपनी कंटेंट पॉलिसी और उन्हें लागू करने के तरीकों को भारतीय कानूनों और देश की सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाए। साथ ही, सरकार ने यह भी साफ किया है कि उसने मेटा के एल्गोरिदम में कोई बड़ा बदलाव करने के लिए नहीं कहा है। सूत्रों के अनुसार, सरकार और मेटा के बीच बातचीत जारी रहने की उम्मीद है। इस वार्ता में नुकसानदायक कंटेंट से सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने, नियमों का पालन बेहतर करने और प्लेटफॉर्म के कंटेंट मॉडरेशन और रिकमेंडेशन सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाने पर खास जोर दिया जाएगा। सरकार का यह कदम देश के हर नागरिक के डिजिटल अधिकारों की रक्षा और एक सुरक्षित वर्चुअल माहौल तैयार करने की एक संवेदनशील और दृढ़ पहल है। आज जब तकनीक के दुरुपयोग से किसी की भी छवि को पलभर में आहत किया जा सकता है, सरकार ने इसके मद्देनजर कड़ा रुख अपनाया है। अधिकारियों ने मेटा से आग्रह किया है कि संदिग्ध डीपफेक सामग्री की पहचान करने और उसे हटाने के लिए पूरी तरह मशीनों पर निर्भर रहने के बजाय "ह्यूमन-इन-द-लूप" (मानवीय हस्तक्षेप) समीक्षा तंत्र को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। सरकार का मानना है कि केवल एल्गोरिदम के भरोसे रहने से कई बार निर्दोष लोगों की आवाजें दब जाती हैं या गलत फैसले ले लिए जाते हैं। इसके साथ ही, यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि प्रतिष्ठित और सत्यापित खातों की सामग्री पर बिना सोचे-समझे या स्वचालित तरीके से कोई कार्रवाई न हो, बल्कि हर कदम पर संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ उचित मानवीय समीक्षा की जाए। एक बार जिस हानिकारक या डीपफेक सामग्री को हटा दिया जाए, वह दोबारा किसी भी रूप में प्लेटफार्म पर लौटकर न आ सके, इसके लिए भी पुख्ता तकनीकी इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर सरकार ने अपनी नीति को 'जीरो टालरेंस' के दायरे में रखा है। बाल यौन शोषण सामग्री की रोकथाम के लिए मेटा को चेताया गया है कि ऐसे गंभीर मामलों में किसी भी प्रकार की कोताही या ढिलाई को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सरकार ने मेटा की अनुशंसा प्रणालियों और एल्गोरिदम की कार्यप्रणाली पर भी गहरी पारदर्शिता की मांग की है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कौन सी सामग्री किस आधार पर नागरिकों तक पहुंचाई जा रही है। #Meta #Newsgenix