#🌐 अंतर्राष्ट्रीय अपडेट #🌐 राष्ट्रीय अपडेट #📢 ताज़ा खबर 🗞️ दुनिया के नक्शे पर किसी नए देश का उभरना सिर्फ एक भौगोलिक बदलाव नहीं होता, बल्कि यह एक बेहद जटिल कानूनी, राजनीतिक और कूटनीतिक प्रक्रिया है। इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि 2011 में दक्षिण सूडान के बाद से दुनिया ने किसी नए संप्रभु देश को आधिकारिक रूप से नक्शे पर जुड़ते नहीं देखा है। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कल को कोई क्षेत्र खुद को आजाद घोषित कर दे, तो उसे देश का दर्जा कौन देगा? क्या संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के पास नए देश बनाने की शक्ति है? आइए अंतरराष्ट्रीय कानून और इतिहास के चश्मे से इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। इस बात को ऐसे समझिए कि अंतरराष्ट्रीय कानून में किसी क्षेत्र को 'देश' मानने के लिए एक बुनियादी पैमाना तय है। साल 1933 में हुए मोंटेवीडियो कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 के तहत किसी भी नए देश के पास चार बुनियादी योग्यताएं होनी चाहिए। स्थायी आबादी- वहां रहने वाले लोगों की एक निश्चित और स्थायी जनसंख्या हो। निश्चित सीमा (भूभाग)- एक ऐसा तय इलाका हो, जिस पर उसकी सीमाएं स्पष्ट हों, भलेही पड़ोसी देशों से सीमा विवाद चल रहा हो। प्रभावी सरकार- एक ऐसी शासन प्रणाली या सरकार हो, जो उस क्षेत्र के आंतरिक और बाहरी मामलों को संभालने में सक्षम हो। अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाने की क्षमता- वह क्षेत्र दूसरे देशों के साथ संधियां, व्यापार और राजनयिक संबंध बनाने की कानूनी योग्यता रखता हो। आम तौर पर लोग मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र (UN) किसी नए देश को मान्यता देता है, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। संयुक्त राष्ट्र खुद कोई देश या सरकार नहीं है, इसलिए वह किसी देश को मान्यता नहीं दे सकता। इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि नए देश को मान्यता देने का अधिकार केवल दुनिया के अन्य संप्रभु देशों के पास होता है। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता मिलना किसी भी नए देश के लिए अंतिम और सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। हां ये बात जरूर है कि इसकी प्रक्रिया बेहद कठिन है। अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार सबसे पहले नए देश को सुरक्षा परिषद (UNSC) के 15 सदस्यों में से कम से कम 9 सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है। #Newsgenix इसमें सबसे बड़ा पेंच यह है कि पांच स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन में से कोई भी इसके खिलाफ वीटो का इस्तेमाल न करे। अगर ये देश वीटो का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब इसे सुरक्षा परिषद की तरफ से हरी झंडी माना जाता है। इसके बाद मामला संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में जाता है, जहां दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है। #UNGA