📰GK & करेंट अफेयर्स Students Images & Post | ShareChat - Ravi Pandey

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6 | संपादकीय | जनसत्ता | 7 जुलाई , 2026 राहत की उम्मीद प श्चिम एशिया में तनाव कम होने और होर्मुज जलमार्ग के बहाल होने से वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट का असर अब धीरे- धीरे कम होने लगा है । इससे भारत में भी स्थिति में सुधार और मुश्किलों से थोड़ी राहत की उम्मीद जगी है । सरकार ने एलएनजी ( तरलीकृत प्राकृतिक गैस ) की आपूर्ति पर लगाए गए अधिकांश पातकालीन प्रतिबंध वापस ले लिए हैं । इससे पहले वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद वाणिज्यिक गैस सिलेंडर और विमान ईंधन की कीमतों में कटौती की गई । थी । इसी बीच , तेल उत्पादक देशों के संगठन ' ओपेक प्लस ' के कुछ सदस्यों ने अगस्त में अपने तेल उत्पादन में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है । इस कदम से वैश्विक बाजार में अतिरिक्त कच्चा तेल उपलब्ध होगा , जिससे निश्चित रूप से इसके दामों पर दबाव और कम होगा । मगर सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा की आपूर्ति सामान्य होने का लाभ क्या देश के उपभोक्ताओं को तर्कसंगत अनुपात में मिल पाएगा ? ने सरकार ने देश में ऊर्जा संकट गहराने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एलएनजी की आपूर्ति को लेकर बीते नौ मार्च को आपात व्यवस्था लागू की थी । उस समय अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों और उसके जवाब में ईरानी कार्रवाई के बाद होर्मुज जलमार्ग को बंद कर दिए जाने से तेल और गैस की आपूर्ति बाधित हो गई थी । सरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया में युद्धविराम लागू है और शांति वार्ता जारी है , ऐसे में गैस आपूर्ति पर लगाए गए आपात प्रतिबंधों को जारी रखने की आवश्यकता नहीं है । दरअसल , देश में उर्जा संकट की आहट के बाद से सरकार की ओर से यह दावा किया जाता रहा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक उपाय लागू किए जाएंगे , लेकिन जब संकट से सामना करने की बारी आई तो ये विकल्प मुख्य तौर पर तेल एवं गैस की आपूर्ति को सीमित करने और इनकी कीमतें बढ़ाने के रूप में सामने आए ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि ऊर्जा आपूर्ति के नए स्रोत तलाशने के बजाय संकट का भार सीधे आम आदमी पर डाल देने को ही क्या सरकार का कुशल प्रबंधन माना जाएगा ? इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि एक तरफ भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के बनाने के लक्ष्य तय किए जा रहे हैं , दूसरी ओर देश की कुल कच्चे तेल की जरूरत का 188 फीसद और प्राकृतिक गैस की लगभग आधी लगभग आवश्यकता आज भी आयात के जरिए पूरी की जाती है । इसमें कुल कच्चे तेल आयात का 40-45 फीसद और एलएनजी आयात का करीब 65 फीसद पश्चिम एशिया से आता है । यही वजह है कि होर्मुज जलमार्ग में किसी भी तरह का व्यवधान देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन जाता है । यह बात सही है कि ' ओपेक प्लस ' के सदस्य देशों की ओर से अगस्त में तेल उत्पादन में बढ़ोतरी करने से वैश्विक बाजार की स्थिति काफी हद तक पहले जैसी सामान्य हो जाएगी , लेकिन क्या इसी मुताबिक सरकार तेल की बढ़ी कीमतों में कमी करेगी ? सरकार का तर्क है है कि ऊर्जा संकट में तेल कंपनियों को जो नुकसान हुआ था , पहले उसकी भरपाई करना जरूरी है । मगर एक सच यह भी है कि संकट के दौरान पेट्रोल - डीजल और घरेलू रसोई गैस के दामों में जो इजाफा किया गया था , उसका बोझ आज भी आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है । संघर्ष की विरासत ला जगत में ऐसे कम लोग हुए हैं , जिन्होंने अपने जीवन में लगभग हर स्तर पर प्रतिकूल क परिस्थितियों के बावजूद न केवल मजबू नाना स उपस्थिति दर्ज की , बल्कि अपनी चुनी हुई विधा को एक नया आयाम दिया । तीजन बाई और पंडवानी आज एक - दूसरे के मजबूत पर्याय के तौर पर जाने जाते हैं , तो इसकी एक ठोस पृष्ठभूमि भी है । महज नौ साल की उम्र में जब तीजन बाई ने अपने चचेरे नाना से पंडवानी का प्रशिक्षण लेना शुरू किया , तो उस उम्र में भी उन्हें समाज लेकर अपने परिवार तक का काफी विरोध झेलना पड़ा । दरअसल , पंडवानी विधा में गायन को आमतौर पर पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था । आगे उनका निजी जीवन भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ और उनकी शादी भी टूटी । मगर पंडवानी और तीजन बाई ने शायद एक - दूसरे को चुना था वजह थी कि कमजोर सामाजिक तबके से आने और तमाम विपरीत हालात के बावजूद उन्होंने अपनी कला को नहीं छोड़ा और उसके तहत वे महाभारत कथा की अलग - अलग बारीकियों के साथ उसके अभिनय पक्ष पर काम करती रहीं । अपनी प्रतिबद्धता की वजह से ही वे न केवल अपने आसपास के गांवों में एक कामयाब पंडवानी गायिका के रूप में जानी गई , बल्कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने भी उन्हें अपनी प्रस्तुति देने का अवसर मिला । उनकी प्रतिभा के लिए उन्हें पद्म पुरस्कारों सहित कई अन्य सम्मान से नवाजा गया , लेकिन उनकी अहमियत उनके व्यक्तित्व में मौजूद उन खासियतों से कायम रही , जिन्हें उन्होंने काफी मेहनत और संघर्ष से अर्जित किया था । उनकी प्रस्तुतियों में उत्साह , ऊर्जा , आक्रामकता , कठोरता से लेकर कोमलता और वात्सल्य के भाव दर्शकों के भीतर उतर जाते थे और इससे पता चलता है कि उन्हें इसके लिए किस स्तर की साधना से गुजरना पड़ा होगा । औपचारिक शिक्षा नहीं के बराबर होने के बावजूद अपनी चुनी हुई कला में उन्होंने जिस स्तर की बारीकियां हासिल कीं , वैसा विरले दिखता है । मौजूदा दौर में मंचीय प्रस्तुतियां महज चकाचौंध और आधुनिक तकनीक की गूंज में दबी लगती हैं , लेकिन कला और उसकी अहमियत को समझने वालों को तीजन बाई की प्रस्तुतियों के बीच ठहराव के साथ मौन की संवेदना के मायने भीतर तक उतर जाना ज्यादा याद रह जाता है । कल्पमेधा दार्शनिक होने का अर्थ केवल सूक्ष्म विचारक होना नहीं है बल्कि यह है कि हम ज्ञान के इशारों पर चलते हुए विश्वास , सादगी , स्वतंत्रता और उदारता का जीवन व्यतीत करने लगे । - थोरो समुद्रतटीय क्षेत्रों पर मंडराता खतरा कुमार सिद्धार्थ ज् जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर कई नियम बनाए गए हैं । मगर इन पर प्रभावी रूप से अमल नहीं होने से भारत के तटीय क्षेत्र अब जलवायु संकट का सामना कर रहे हैं । लवायु परिवर्तन को वैश्विक ताप से जुड़ी समस्या के रूप में परिभाषित किया गया है । इससे निपटने लिए दुनिया भर में कई नियम कानून बनाए गए , प्रतिबद्धताएं दिखाई गई , लेकिन जब उन पर अक्षरशः अमल की बारी आई , तो कदम पीछे खींच लिए गए । इसका असर अब भारत समेत कई देशों के समुद्री तटक्षेत्रों में साफतौर पर दिखने लगा है । भारत की लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा के आसपास के क्षेत्र अब एक आसन्न जलवायु संकट का सामना कर रहे हैं , जो अगले कुछ वर्षों के भीतर यहां के लोगों के जीवन , आजीविका तथा पारिस्थितिकी तंत्र को व्यापक रूप से बदल देगा । इन क्षेत्रों में तापमान के साथ - साथ वर्षां का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है समुद्र का बढ़ता स्तर इस संकट को और जटिल बना रहा है । यह समस्या इसलिए भी गंभीर और चिंताजनक है , क्योंकि देश की तटीय पट्टी केवल भौगोलिक सीमा नहीं , बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख धुरी है । अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की ओर से हाल में जारी रिपोर्ट ' भारतीय तटीय क्षेत्र जलवायु अनुमान 2021-2040 ' के अनुसार , जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हमारी कल्पना से कहीं अधिक तेजी से सामने आ रहे हैं । अध्ययन में वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त सीएमआइपी 6 जलवायु माडल का उपयोग किया गया , जिसे भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप क्षेत्रीय स्तर पर संशोधित किया गया है । रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में आबादी वाले अधिकांश क्षेत्रों में 1.5 डिग्री सेल्सियस तापवृद्धि की सीमा अपेक्षा से कहीं पहले छूने का खतरा पैदा हो चुका है । इसी सीमा को वैज्ञानिक पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए एक निर्णायक मोड़ मानते हैं इसका सीधा अर्थ है कि अब केवल कार्बन उत्सर्जन कम करने की चर्चा पर्याप्त नहीं होगी , बल्कि हमें अपने शहरों , गांवों और विकास योजनाओं को जलवायु परिवर्तन के अनुरूप ढालना होगा । अध्ययन से पता चलता है कि देश के लगभग चालीस तटीय जिलों में गर्मी के दौरान अधिकतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस से अधिक वृद्धि होने की संभावना है । केरल का एनकुलम जिला इस परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण बन सकता है , जहां अधिकतम तापमान में लगभग 1.3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान है । यह वृद्धि मामूली लग सकती है , लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार , औसत तापमान में एक डिग्री की बढ़ोतरी भी गर्मी के दबाव , ऊर्जा की बढ़ती मांग , श्रम उत्पादकता में कमी और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को कई गुना बढ़ा देती है । इसका सबसे अधिक असर उन लोगों पर पड़ेगा , जिनका जीवन खुले वातावरण में श्रम पर निर्भर है । जैसे- मछुआरे , निर्माण श्रमिक , बंदरगाह कर्मी और खेतिहर मजदूर । सवाल ' वेट- बल्ब तापमान ' को लेकर भी है । यह केवल गर्मी का नहीं , बल्कि गर्मी और आर्द्रता के संयुक्त प्रभाव का सूचक है । यदि यह तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाए , तो मानव शरीर के लिए लंबे समय तक सामान्य रूप से काम करना कठिन हो जाता है । केरल में बढ़ते ' वेट बल्ब तापमान ' से लेकर महाराष्ट्र में तीव्र होते मानसून तक , जलवायु में हो रहे विशिष्ट परिवर्तन पहले से ही पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को अविश्वसनीय बना रहे हैं । यानी जलवायु परिवर्तन अब केवल मौसम का नहीं , बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और श्रम सुरक्षा का भी प्रश्न बन चुका है । तापमान के साथ - साथ वर्षा का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है । महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में मानसून की तीव्रता बढ़ने की संभावना है । वैज्ञानिकों के मुताबिक , मुंबई उपनगर में गर्मियों के अधिकतम तापमान में 1.3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है , जो गर्मी के अनुकूल शहरी नियोजन रत की तटीय पट्टी केवल भा भौगोलिक सीमा नहीं , बल्कि अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख धुरी है । देश के अधिकांश बड़े बंदरगाह , समुद्री व्यापार , पर्यटन , पेट्रोकेमिकल उद्योग और उभरती हुई नीली अर्थव्यवस्था इसी क्षेत्र पर आधारित है करोड़ों लोगों की आजीविका सीधे समुद्र से जुड़ी है । यदि तटीय क्षेत्रों की जलवायु सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई , तो इसका प्रभाव केवल तटीय राज्यों तक सीमित नहीं रहेगा , बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था , खाद्य सुरक्षा और रोजगार पर भी इसका असर पड़ेगा । ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हमारी विकास नीतियां इस चुनौती के लिए कितनी तैयार हैं ? की बढ़ती आवश्यकता को रेखांकित करती है । वहीं भारी वर्षा की अवधि लगभग छह दिन बढ़ सकती है , जबकि सूरत और भावनगर जिलों में दक्षिण - पश्चिम जिजीविषा की डोर अमिताभ स . क थाकार ओ हेनरी की एक लोकप्रिय लघुकथा है- ' द लास्ट लीफ ' इसे कई जगहों पर अंग्रेजी स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है । यह दरअसल , उम्मीद को पकड़ कर मौत के मुंह से बच निकलने की सबसे प्रेरक कहानियों में से एक है । इसकी कहानी यह है कि कड़ाके की ठंड के दिनों में शहर में जानलेवा निमोनिया फैला था । एक लड़की इसकी चपेट में आ गई रोग इतना गंभीर हुआ कि दवाइयों का असर होना बंद हो गया । लड़की बिस्तर से खिड़की के बाहर झांकती रहती और सोचती रहती कि सामने की बेल का जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा , तो वह भी नहीं बचेगी । मगर इसी के समांतर एक विचित्र अनहोनी हो गई । आखिरी पत्ता सही सलामत रहा न गिरा , न मुरझाया । बावजूद इसके कि इस दौरान तेज आंधी भी चली और पानी भी खूब बरसा देख - देख लड़की एकदम चंगी हो गई । बाद में यह जाहिर हुआ कि दीवार पर चढ़ी बेल का आखिरी पत्ता एक माहिर चित्रकार ने अपने रंगों की कूची से बनाया था । यानी आखिरी पत्ता बेशक नकली था , लेकिन उससे बच्ची के भीतर उपजी जीने की उम्मीद असली थी , जिसने रंग दिखा दिया । हो जाता है । महात्मा बुद्ध इसे वो समझाते हैं कि अगर हम मान लें कि कल ज्यादा बेहतर होगा , तो आज हम ज्यादा शक्तिपूर्वक और प्रभावी ढंग से विपदाओं को सह सकते हैं । नाउम्मीदी से मनोबल घटता है , जबकि उम्मीद को जिंदा रखने से बढ़ता है । उम्मीद कमजोर हो , तो कई बार जीती जाने वाली लड़ाई भी हार जाई जाती है और उम्मीद कायम हो , तो हारी हुई लड़ाई भी इंसान जीत सकता है विकट से विकट परिस्थिति कभी पूरी तरह खराब नहीं होती , केवल हमें उनसे निपटना नहीं आता तो उम्मीद , कोशिश और प्रार्थना में से पहले क्या चुना जाए ? सयाने बताते हैं कि पहले उम्मीद पैदा कीजिए , फिर कोशिश में जुटिए और आखिर में प्रार्थना कीजिए । उम्मीद के साथ बचाव में किए छोटे - छोटे प्रयास भी वाकई बड़े साबित होते हैं । एक कहानी है कि एक दफा जंगल धू - धू कर जलने लगा । कुछ भयभीत जानवर जंगल से निकल कर भागने लगे । ज्यादातर गहरे सदमे और अफसोस में डूबे मूकदर्शक बन कर ताकने लगे । मगर एक नन्ही सी गौरैया जुट गई । वह उड़ती नदी किनारे जाती और पानी की चंद बूंदें अपनी चोंच में भर कर ले आती । फिर ऊपर आकाश से अपनी चोंच खोल कर जलते पेड़ों पर उड़ेल देती । वह चक्कर पर चक्कर लगातार घंटों ऐसा करती रही । कोई जानवर या पक्षी उसके साथ नहीं लगा , दुनिया मेरे आगे उम्मीद की प्रबल सोच से दो - तिहाई समस्याओं के समाधान खुद - ब - खुद निकलते जाते हैं । मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि कोई विपदा इतनी बड़ी नहीं होती , जितनी विपरीत सोच है । कि अब कुछ नहीं हो सकता । इसी प्रकार , गुलजार की कविता ' एक अकेला पत्ता ' में एक पेड़ बाढ़ के पानी में आधा डूबा हुआ है , लेकिन पानी से बाहर निकली पेड़ की टहनी से जुड़ा एक अकेला पत्ता उससे धीरे से कहता है , ' डरो मत , मैं हूं न ! ' डूबते व्यक्ति के मन की यही भावना कमाल कर दिखाती है । किसी शायर ने हर हाल में उम्मीद का दामन थामे रखने पर फरमाया है कि ' उम्मीद कीजिए , अगर उम्मीद कुछ नहीं ... बेशक जिंदगी में दुश्वारियां कम नहीं हैं । इसीलिए जिंदगी और मौत में से जिंदगी को ही चुना जाता है , या हर व्यक्ति को यही चुनना चाहिए । दुखों के बीच भी आशा की किरण टिमटिमाती रहती है कि एक दिन दुख खत्म होगा 1 और सुख की सुबह आएगी । यही उम्मीद है कि सबसे गहरे दुख से गुजरते व्यक्ति के भीतर भी जीने के बहाने लाखों हैं । उम्मीद की डोर थामने से इंसान अंदरूनी ताकत से लबालब हो उठता है मुश्किल से मुश्किल दौर में भी अपने भीतर की शक्ति के दम पर इंसान जीवन के उतार - चढ़ाव में डांवाडोल नहीं होता , बल्कि डटा रहता है और इसी से मिले हौसले की वजह से आखिर जीत कर निकलता है । बेहतर जीवन जीने में भी लोग महारत हासिल करते हैं । परिवार , किताबें , प्रवचन , सिनेमा , कला कृतियां , दोस्त - गुरु वगैरह ही नहीं , दिलोदिमाग को खोल कर घूमने से अपने भीतर बखूबी उम्मीद के बीज बोए जा सकते हैं । इसलिए सदा सुलझाने की उम्मीद जगाना लाजमी है । सच यह है कि उम्मीद के साथ जीने से नामुमकिन भी मुमकिन उल्टा कई नाउम्मीदी के भाव से उसे ताने कसने लगे कि ' इतना विशाल जंगल और तुम नन्ही सी ? ' दूसरा कहता , ' अरे ! बचना । कहीं तुम्हारे पंख ही न जल जाएं । ' तीसरे ने चेताया , ' पगली , तेरी बूंदों से आग की लपटें कहां शांत होने वाली हैं ? ' गौरैया जान गई कि उसके सभी साथी पूरे निराशावादी हैं । पानी की बूंदें ले जाने के लिए उड़ान भरते भरते गौरैया ने पीछे मुड़कर कर दोटूक जवाब दिया- ' मैं जो कर सकती हूं , वह कर रही हूं । ' हर हाल में मिजाज ठंडा रख कर हर संभव प्रयास करते जाना ही निराशा की काट का जरिया बनता है । निराशा के भाव को घेरने नहीं देना चाहिए । आशा करते - करते ही निराशा छंटती है । वैज्ञानिक तथ्य है कि उम्मीदी की प्रबल सोच से दो - तिहाई समस्याओं के समाधान खुद - ब - खुद निकलते जाते हैं । मनोवैज्ञानिक मानते हैं । कि कोई विपदा इतनी बड़ी नहीं होती , जितनी विपरीत सोच है कि अब कुछ नहीं हो सकता । इसलिए सदा सुलझाने की उम्मीद जगाना लाजमी है । उम्मीद की मलहम लगाते रहने के दौरान समस्या का कोई न कोई कारगर इलाज या हल निकल ही आता है । ' जीवन चलने का नाम ' का भाव हमेशा दिलोदिमाग में संजोए रखने से उम्मीद बंधी रहती है , आस नहीं टूटती । पीपल के पेड़ से बखूबी सीख मिलती है कि मरुभूमि हो या बंजर स्थान , दलदल हो या दीवार , पीपल कहीं भी अपनी जड़ें जमा लेता है । वह नाउम्मीदी को भी उम्मीद से पार ले जाता है । यानी हर इंसान पीपल जैसी जिजीविषा होनी चाहिए । हमें लिखें , हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com chaupal.jansatta@expressindia.com epaper.jansatta.com मानसून क्रमशः 23 और 24 फीसद अधिक तीव्र हो सकता है । गौरतलब है कि मुंबई में अनियमित वर्षा के कारण झींगे सुखाने का पारंपरिक व्यवसाय प्रभावित हो रहा है गोवा में नमक उत्पादकों की पूरी फसल कुछ घंटों की बेमौसम बारिश में नष्ट हो जाती है । समुद्र के बढ़ते तापमान के कारण मछलियां तट से दूर जा रही हैं , जिससे छोटी नावों वाले मछुआरों को पहले की तुलना में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है और कई बार वे खाली हाथ लौटते हैं यानी जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा बोझ वही समुदाय उठा रहे हैं , जिनका इस संकट को पैदा करने में सबसे कम योगदान है । समुद्र का बढ़ता जलस्तर संकट को और जटिल बना रहा है । यदि ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन मौजूदा परिदृश्य ( एसएसपी2-4.5 ) के अनुरूप जारी रहा , तो वर्ष 2050 तक वैश्विक समुद्र स्तर लगभग 15 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है । जबकि तटीय भूगोल में कुछ सेंटीमीटर का बदलाव भी तटरेखा , कृषि , जलस्रोत और मानव बस्तियों पर गहरा असर डालता है । समुद्र का बढ़ता पानी तटीय कटाव को तेज करेगा , भूजल में खारेपन को बढ़ाएगा और अनेक क्षेत्रों को स्थायी रूप से रहने योग्य नहीं रहने देगा । एक और गंभीर पक्ष चक्रवातों की बढ़ती तीव्रता है । विभिन्न अध्ययनों के मुताबिक , समुद्री सतह का तापमान प्रति दशक लगभग 0.27 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ रहा है । गर्म समुद्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है , जिस कारण वे अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी बनते हैं । पिछले कुछ वर्षों में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बार - बार आए भीषण चक्रवात इस प्रवृत्ति की पुष्टि करते हैं । इसलिए तटीय राज्यों के लिए अब केवल आपदा राहत की व्यवस्था पर्याप्त नहीं होगी । उन्हें चक्रवात प्रतिरोधी आवास सुरक्षित आश्रय , चेतावनी प्रणाली और स्थानीय स्तर पर अनुकूलन योजनाओं को प्राथमिकता देनी होगी । सबसे संवेदनशील पक्ष सुंदरबन से जुड़ा है बार - बार तटबंध टूटने के कारण समुद्र का खारापन खेतों , तालाबों और पेयजल स्रोतों तक पहुंच रहा है । इससे कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है और स्वास्थ्य संबंधी नई समस्याएं पैदा हो रही हैं । यानी जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरणीय संकट नहीं , बल्कि सामाजिक न्याय और सार्वजनिक स्वास्थ्य भी प्रश्न है । भारत की तटीय पट्टी केवल भौगोलिक सीमा नहीं , बल्कि अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख धुरी है करोड़ों लोगों की आजीविका सीधे समुद्र से जुड़ी है । यदि तटीय क्षेत्रों की जलवायु सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई , तो इसका प्रभाव केवल तटीय राज्यों तक सीमित नहीं रहेगा , बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था , खाद्य सुरक्षा और रोजगार पर भी इसका असर पड़ेगा प्रश्न यह है कि हमारी विकास नीतियां इस चुनौती के लिए कितनी तैयार हैं ? अब तक हमारा दृष्टिकोण मुख्यतः आपदा आने के बाद राहत पहुंचाने का रहा है , लेकिन जलवायु परिवर्तन ऐसी चुनौती है , जहां राहत से अधिक महत्त्व अनुकूलन का है । ऐसे में प्रत्येक तटीय क्षेत्र के लिए स्थानीय जलवायु कार्ययोजना तैयार करनी होगी । तटीय शहरों में गर्मी से बचाव की योजना , माकूल जल निकासी व्यवस्था और बाढ़ - प्रतिरोधी आधारभूत ढांचे विकसित करने होंगे । मैंग्रोव तटीय आर्द्रभूमि और प्राकृतिक तटीय सुरक्षा तंत्र के संरक्षण | विकास परियोजनाओं के समान ही प्राथमिकता देनी होगी । अगर अभी भी विकास की दिशा और प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार नहीं किया गया , तो आने वाले वर्षों में समुद्र केवल तटरेखा ही नहीं बदलेगा , बल्कि तटीय भारत की अर्थव्यवस्था , संस्कृति और सामाजिक संरचना को भी गहराई से प्रभावित करेगा । बचपन की फिक्र ज मोबाइल बच्चों के लिए ' खिलौना ' बन गया आ है । यह चिंता का विषय है । अक्सर माता - पिता चौपाल दैनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं । वीडियो में बच्चे इतने खो जाते हैं कि धीरे- धीरे उन्हें मोबाइल की आदत लग जाती है । बाद में जब यही आदत उनके शारीरिक , मानसिक और सामाजिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है , तब दोष केवल मोबाइल को दिया जाता है , जबकि इसके लिए कहीं न कहीं अभिभावकों की भूमिका भी जिम्मेदार होती है । प्रश्न यह है कि कितने माता - पिता अपने बच्चों के लिए खिलौने , कहानी की पुस्तकें या रचनात्मक गतिविधियों की व्यवस्था करते हैं ? यदि बचपन से ही बच्चों को मोबाइल की जगह पुस्तकों , खेलों और रचनात्मक गतिविधियों की ओर प्रेरित किया जाए , तो उनका मानसिक और सामाजिक विकास संतुलित होगा । अत्यधिक ' स्क्रीन टाइम ' बच्चों की एकाग्रता , भाषा विकास तथा व्यवहार पर प्रभाव डालता है । उनकी आंखें और नींद भी प्रभावित होती है । इसलिए जरूरी है कि माता - पिता स्वयं भी मोबाइल के उपयोग में संयम बरतें और बच्चों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करें । बच्चों के विकास में उनकी अहम भूमिका है । ' अं दायित्व की कमी तरिक्ष में कचरा ' ( संपादकीय , तीन जुलाई ) पढ़ा । चिंता की बात है कि पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष का कचरा लगातार बढ़ रहा है मानव गतिविधियों के कारण अंतरिक्ष में कचरे का संचय जोखिम भरा हो सकता है । यह भविष्य में मनुष्यों के सुरक्षित और स्थायी जीवन के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है । आज जब तकनीकी प्रगति तीव्र गति से हो रही है , तब यह आवश्यक हो जाता है कि हम केवल विकास पर ही नहीं , बल्कि धरती से लेकर अंतरिक्ष तक भ - अरविंद रावल , झाबुआ की सुरक्षा और दीर्घकालिक प्रभावों पर भी गंभीरता से विचार करें दुर्भाग्य से इस दिशा में अपेक्षित जागरूकता और ठोस प्रयासों की कमी दिखाई देती है । यदि समय रहते इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया , तो आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर संकट पैदा हो सकता है । सुरक्षित और खुशहाल जीवन के लिए केवल प्रगति ही नहीं , बल्कि जिम्मेदारी का बोध होना भी आवश्यक है । यह दुखद है कि अंतरिक्ष में कचरे को लेकर बड़े देशों को भी चिंता नहीं । - अशोक , पटना , बिहार मूल्यों में गिरावट ष्टाचार की दीमक ' ( संपादकीय , दो जुलाई ) पढ़ा । देश की प्रगति एवं लोकतंत्र की समृद्धि में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा अवरोधक है हमारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार आज की बात नहीं है । यह बीमारी दशकों पुरानी है । आए दिन आर्थिक गबन , रिश्वतखोरी तथा आय से अधिक धन- संचय की खबरें आती हैं फिर चर्चा के बाद खबर पुरानी होने लगती हैं । वजह साफ है कि व्यवस्था में ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार सामान्य बात हो गई है । हर जिम्मेदार अधिकारी दे की नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है । सबको पता है , लेकिन हर कोई बोलने से बचता है । यही वजह है कि आज शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे सेवा - ज्ञान के क्षेत्र भी व्यवसाय का रूप लेते जा रहे हैं इस तरह से भ्रष्टाचार का सबसे अधिक खमियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है । भ्रष्टाचार देश के आचार - विचार में पूरी तरह से शामिल हो गया है । किसी ने सोचा होगा कि आजादी के बाद हमारे देश के तंत्र के दायरे में मूल्यों में इतनी गिरावट आ जाएगी । श्रीकांत द्विवेदी , धार न शुचिता के बरक्स श में ऐसा अक्सर सुनने में आता है कि ' अमृतकाल ' चल रहा है । परीक्षा में पर्चे लीक होना , मंदिर में चढ़ावा चोरी होना , सड़कें उद्घाटन के दो महीने के अंदर ही टूट जाना और यहां तक कि पुल भी ढह जाना , पता नहीं किस दृष्टि से देखा जाएगा । कोई महाशक्ति देश की नीतियों में दखल देने की कोशिश करती है , दुश्मन हमारे देश की सीमा में घुस जाता है , बेरोजगारी बढ़ जाती है , महंगाई का प्रकोप बना रहता है । देश की मुद्रा विदेशी मुद्रा के मुकाबले रसातल में चली जाती है । यह सब होने पर सरकार की कोई जिम्मेदारी जनता अथवा संसद के प्रति नहीं होती । इस पर जनता सरकार के विरुद्ध कोई नारेबाजी या धरना - प्रदर्शन न करें , बल्कि व्यवस्था का गुणगान करे । जनता यह सब जितनी जल्दी समझ ले , उसी में उसकी भलाई है । - नवीन शिरानी , नोहर , हनुमानगढ़

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vijaya

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