मजूरमंत्री व बांधकाममंत्री नाझी जर्मनीने १ सप्टेंबर १९३९ रोजी पोलंडवर हुकूमशाही आक्रमण केले. लोकशाहीवादी इंग्लंडने ३ सप्टेंबर १९३९ ला पोलंडची बाजू घेऊन जर्मनीविरुद्ध युद्ध जाहीर केले आणि ब्रिटिश साम्राज्यांतर्गत हिंदुस्थान हा देशही युद्धग्रस्त असल्याचे घोषित केले. अशा प्रकारे हुकूमशाही विरुद्ध लोकशाही असे स्वरूप धारण केलेले दुसरे महायुद्ध सुरू झाले. दुसऱ्या महायुद्धात हुकूमशाहीवादी जर्मनीचा पाडाव करून विजय मिळविण्याकरिता ब्रिटिश सरकारने हिंदुस्थानातील सर्व राजकीय पक्षांचे सहकार्य मागितले. काँग्रेसने हिंदुस्थानवर राज्य करणाऱ्या साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकारला सहकार्य करण्याचे नाकारले. लोकशाहीच्या विजयासाठी जर्मनीचा पाडाव आणि इंग्लंडचा विजय होणे आवश्यक आहे, अशा धारणेने आणि इंग्रज सरकारच्या सहकार्याने अस्पृश्योद्धाराचे कार्य करीत राहण्याच्या उद्देशाने डॉ. आंबेडकर यांनी व त्यांच्या स्वतंत्र मजूर पक्षाने इंग्रज सरकारला सहकार्य देऊ केले. त्यावेळी हिंदुस्थानातील इंग्रज सरकारला डॉ. आंबेडकर यांच्या विद्वत्तेचे, अनुभवाचे आणि कर्तृत्वाचे महत्त्व कळू लागले. म्हणून इंग्रज सरकारने हिंदुस्थानचा राज्यकारभार चालविण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सहकार्य घेण्याचे ठरविले. इंग्रज सरकारने प्रथम जुलै १९४१ मध्ये हिंदुस्थानच्या सरंक्षण सल्लागार समितीवर डॉ. आंबेडकर यांची नियुक्ती केली. ते देशाच्या संरक्षणाशी संबंधित अशा महत्त्वपूर्ण समितीचे सभासद झाले. हिंदुस्थानच्या संरक्षणासाठी जे काही करावे लागणार होते, त्याच्यासाठी डॉ. आंबेडकर यांचाही महत्त्वपूर्ण सल्ला उपयोगी पडणार होता. ९ जुलै १९४२ च्या आदेशाने गव्हर्नर जनरलने म्हणजे हिंदुस्थानच्या व्हाइसरॉयने जाहीर केले, की डॉ. आंबेडकर यांची गव्हर्नर जनरलच्या एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिलवर करण्यात आलेली नेमणूक ब्रिटनच्या महाराजाने मान्य केलेली आहे. डॉ. आंबेडकर यांच्याकडे मजूर खाते आणि जोडीला बांधकाम खातेही देण्यात आल्याचे मान्य केलेले आहे. हिंदुस्थानचा राज्यकारभार चालविणारे व्हाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो यांचे जे मध्यवर्ती मंत्रिमंडळ होते, त्या मंत्रिमंडळात मजूर खात्याचे व बांधकाम खात्याचे मंत्री म्हणून डॉ. आंबेडकर यांना अभूतपूर्व असे मोठ्या मानाचे स्थान मिळाले होते. तत्पूर्वी हिंदुस्थानातल्या कोणाही अस्पृश्य व्यक्तीला इतक्या मोठ्या मानाचे स्थान मिळालेले नव्हते. ज्ञानसंपन्न आणि क्रांतिकारक डॉ. आंबेडकरांच्या अस्पृश्योद्धाराच्या कार्याचा हा गौरव होता. अस्पृश्यांना अभिमान वाटावा, असे डॉ. आंबेडकरांचे मध्यवर्ती मंत्रीपद होते. गुणी, ज्ञानी, उच्चविद्याविभूषित आणि कर्तृत्ववान अस्पृश्य व्यक्ती किती उच्च पदावर पोचू शकते, त्याचे आदर्श उदाहरण मंत्रीपदावर पोचलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. त्यांनी २० जुलै १९४२ रोजी आपल्या मंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारला. जबाबदारीचे इतके मोठे व उच्च पद मिळाले म्हणजे व्यापक लोकहिताचे आणि अस्पृश्योद्धाराचे कार्य उत्साहाने करीत राहण्याची सुवर्णसंधी मिळाली आहे, अशा जाणिवेने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना मनस्वी आनंद झाला! हिंदुस्थानच्या मध्यवर्ती सरकारच्या मंत्रिमंडळात मंत्री म्हणून सहभागी झाल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुंबई ऐवजी दिल्लीत राहू लागले. ते २२, पृथ्वीराज रोड, नवी दिल्ली येथे सरकारी बंगल्यात राहू लागले. मंत्री म्हणून डॉ. आंबेडकर लोकहिताच्या व अस्पृश्योद्धाराच्या वेगवेगळ्या योजनांची आखणी करू लागले आणि त्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य व्यक्तींचा, योग्य अधिकाऱ्यांचा आणि योग्य संधीचा सदुपयोग करून घेऊ लागले. त्यांनी मिळालेल्या संधीचे सोने करण्याचे ठरविले. ते आपली जबाबदारी उत्कृष्ट रीतीने सांभाळू लागले आणि मजूर वर्गाचे जे जे हित करता येईल ते ते करू लागले. ७ ऑगस्ट १९४२ रोजी नवी दिल्ली येथे 'फोर्थ जॉइंट लेबर कॉन्फरन्स' भरली होती. तीमध्ये 'कामगारकायद्यांमध्ये एकवाक्यतेची आवश्यकता' या महत्वाच्या विषयावर मजूरमंत्री डॉ. आंबेडकर यांचे माहितीपूर्ण भाषण झाले. त्यांच्या मतानुसार हिंदुस्थानच्या सरकारने इ.स. १९३५ च्या कायद्यानुसार संघराज्यात्मक घटना निर्माण केलेली आहे. अशा स्थितीत मध्यवर्ती सरकारच्या आणि प्रांतांच्या सरकारांच्या कामगारकायद्यांमध्ये एकवाक्यता असणे गरजेचे आहे. असे असेल तरच कामगारांचे हित साधले जाईल. केंद्राच्या व राज्यांच्या बढतीविषयक कायद्यांत एकवाक्यता असावी, औद्योगिक तंटे मिटविण्याच्या प्रक्रियेत एकवाक्यता असावी, नोकर आणि मालक यांच्यासंबंधीच्या सर्व बाबींवर चर्चा करण्यात एकवाक्यता असावी, असे महत्त्वाचे मुद्दे डॉ. आंबेडकरांनी सुचविले. ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसचे अध्यक्ष व्ही. व्ही. गिरी यांनी या कॉन्फरन्सचे स्वागत केले होते. कारण कामगारांच्या हिताच्या दृष्टीने ही कॉन्फरन्स त्यांना महत्त्वाची वाटली होती. दिल्ली येथील डिप्रेस्ड क्लासेस वेल्फेअर असोसिएशनने २३ ऑगस्ट १९४२ रोजी वेंजार्स रेस्टॉरंट येथे मजूरमंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा सत्कार केला आणि त्यांना इंग्रजी भाषेत असलेले मानपत्र समारंभपूर्वक दिले. ज्या असोसिएशनने हा सत्कार समारंभ आयोजित केला होता, पुढे तिचे नामकरण 'दिल्ली शेड्युल्ड कास्ट्स वेल्फेअर असोसिएशन' असे झाले आणि तिचे कार्यालय 'एम. ए. रोड, आंबेडकर भवन, न्यू दिल्ली' येथे सुरू झाले. मजूरमंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अस्पृश्यांच्या वाईट दशेचे रूपांतर चांगल्या दशेत होऊ शकेल, अशा उपाययोजना' असा विषय घेऊन एक विस्तृत पत्र लिहून ते छापून घेतले. ते छापील पत्र ५६ पानांचे होते. त्यांनी हे ५६ पानांचे पत्र कार्यवाही होण्याच्या उद्देशाने हिंदुस्थानचे व्हाइसरॉय म्हणजेच गव्हर्नर जनरल यांना २९ ऑक्टोबर १९४२ रोजी दिल्ली येथे सादर केले. 'मध्यवर्ती कायदेमंडळात व मध्यवर्ती मंत्रिमंडळात अस्पृश्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळावे. प्रांतिक आणि मध्यवर्ती... पुढील भागात मुक्तीदाता विशेषांक #🪷बुद्धांची तत्वे📜 #bhimsenik #🙂Positive Thought #✍️सुविचार #💙 भीमसैनिक 💙