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#🌐 राष्ट्रीय अपडेट #📢 ताज़ा खबर 🗞️ #📰 बिहार अपडेट बिहार : भोजपुर के बिलौटी गांव में भरत तिवारी का एनकाउंटर किया गया था. लगातार हो रही जांच के बीच गुरुवार (30 जुलाई) देर रात फिर कार्रवाई हुई. भरत तिवारी को सबसे पहले गोली मारने वाले एसटीएफ के जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है. बताया जा रहा है कि जांच के दौरान जो सबूत मिले हैं, उसी के आधार पर एसटीएफ जवान अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया गया है. #BharatTiwari #Bhojpur #STF #PoliceAction #EncounterCase #BreakingNews #BiharNews #CrimeNews #Newsgenix

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#🌐 राष्ट्रीय अपडेट #🆕 ताजा अपडेट #📢 ताज़ा खबर 🗞️ सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ओडिशा सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें "महाप्रभु जगन्नाथ" नामक एनिमेटेड फिल्म की रिलीज के लिए पूर्व में दिए गए आदेश में संशोधन की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि रचनात्मकता, कला और संस्कृति को केवल इसलिए सीमित नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ लोग देवताओं के चित्रण के प्रति संवेदनशील हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर. महादेवन की पीठ ने रथ यात्रा के उत्सवों के बाद फिल्म की रिलीज की अनुमति देने वाले अपने पूर्व आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा कि एनिमेशन बच्चों को संलग्न करने के लिए रचनात्मकता का एक रूप है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा, "यदि ऐसी संवेदनशीलता जारी रहती है और लोग याचिकाएं दायर करते रहते हैं, तो हमें हिंदू देवी-देवताओं के संबंध में आदेश पारित करने होंगे कि कोई रचनात्मकता नहीं होनी चाहिए। टेलीविजन पर रामायण बंद हो जाएगी। देवी-देवताओं के किसी भी रूप में कोई कला नहीं होगी।" उन्होंने कहा कि देवताओं से संबंधित कहानियां पीढ़ियों से विभिन्न रूपों में सुनाई जाती रही हैं और एनिमेशन बच्चों के लिए बनाया गया है। ओडिशा सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता पीताम्बर आचार्य ने कहा कि फिल्म को दिया गया प्रमाणपत्र संबंधित कानून के तहत संशोधन योग्य है और बताया कि श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन और राज्य सरकार ने समीक्षा की मांग की है। आचार्य ने पीठ को सूचित किया कि धार्मिक नेताओं, मंदिर प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई थी। भगवान जगन्नाथ के एनिमेटेड चित्रण और धार्मिक ग्रंथों के साथ इसकी असंगति पर आपत्तियां उठाई गईं। उन्होंने कहा, "हम रिलीज के खिलाफ नहीं हैं। सरकार को अपने संशोधनात्मक अधिकारों के तहत स्वतंत्र रूप से इस मुद्दे पर विचार करने दें।" हालांकि, जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अदालत कलात्मक विकल्पों पर निर्णय नहीं ले सकती। हालांकि हमने एक आदेश पारित किया, यदि कुछ संवेदनशीलता प्रभावित हुई है, तो यह निर्देशक को तय करना है। अदालत निर्णय नहीं ले सकती। फिल्म निर्माताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा कि फिल्म में कुछ भी अपमानजनक नहीं है। उन्होंने मंदिर समिति की बैठक के मिनट्स का भी उल्लेख किया, जिसमें एनिमेटेड फिल्म को सराहनीय प्रयास बताया गया था। जस्टिस महादेवन ने सुझाव दिया कि यदि कोई चिंता बनी रहती है, तो फिल्म निर्माता सुधार करने पर विचार कर सकते हैं। #SC #Newsgenix

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