काबुल। अफगानिस्तान में सभी सरकारी कर्मचारियों और सेना के सदस्यों को स्मार्ट फोन न लाने का आदेश दिया गया है। तालिबान सरकार द्वारा लोगों की आजादी पर लगाई गई नई पाबंदी है। कुछ सरकारी एजेंसियां अब दूसरे विकल्पों की तलाश कर रही हैं। वे वाट्सएप की जगह साधारण फोन का इस्तेमाल करने लगी हैं। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी अदालत (सुप्रीम कोर्ट) ने यह आदेश जारी किया, लेकिन इसके पीछे की वजह नहीं बताई। सरकार के प्रतिनिधियों ने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार किया है। लेकिन पांच प्रांतों के आठ सरकारी कर्मचारियों, पुलिस अधिकारियों और शिक्षा क्षेत्र के पेशेवरों ने इस प्रतिबंध की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि उनके दफ्तरों में इसे लागू किया जाने लगा है। दाइकुंडी प्रांत के एक कम्युनिकेशन अधिकारी खालिद अहमद फजली ने कहा कि हमें इस संबंध में आदेश मिल गया है। हम इसे लागू करने की प्रक्रिया में हैं। #🌐 राष्ट्रीय अपडेट #📢 ताजा खबर 📰