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lndra.kumar.sahu - Author on ShareChat: Funny, Romantic, Videos, Shayari, Quotes
lndra.kumar.sahu
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#news 24 digital
news 24 digital - डेख्िए्टसाग्नान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग की गद्दार पार्टीB२ @सवर्ण एक क्या लेकर आपके लिए आई! ক মাথ जनता ' विश्वासघात वर्ष २०१८ में सुप्रीम कोर्ट के 'सुभाष काशीनाथ महाजन' में दिए गए निर्णय को पलट दिया गया. उसे समय ऐसी गद्दार पार्टी की सरकार थीः सुभाष काशीनाथ महाजन ' লকিন BJP মংকানে JSGISTR 2018 SCIST एक्ट में २०१८ का संशोधन कर  निगरण सुप्रीम कोर्टने कहा था कि খাহা 18A সlীsী आ्धनियम 1989 गिसफ्तारी से पहले पारभिक जांच आर अगिम जमानत का अधिकार होना चाहिए, ताकि निरदोष लोगों कोफर्जीमामला मे फसन स॰ बचायाजा सक। धारा १८A के खतरनाक प्रावधान ३. अधिकार की बहाली या १. गिरफ्तारी के लिए अनुमति २. अग्रिम जमानत पर पूरी दुरूपयोगे ? की आवश्यकता नही तरह से रोक कानून का MNTICIPAIURY BAIL पलिसको FIR दर्ज करनेकेलिए CrPC की धारा ४३८ लागू नहीं होगी, २०१८ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले किसी पारभिक जाच या वरिष्ठ यह धारा  अनुमति की মানী সামোণী কা স্রিস ডাসানন mr fuci (tE) ೧೯1 ೯ IFit rs '15' अधिकारी की पूर्व (Anticipatory Bail ) नहीं मिलेगी। जिससे फर्जीं गुकदमों का दरवाजा खुला। आवश्यकता नही। आपके और आपके खिलाफ जो फर्जी বরিয়ী কা বলাকো কংন বালী एससी / एसटी एक्ट के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं UGC रेगुलेशन २०२६ भी यही गद्दार पार्टीं यह इसी गद्दार भारतीय जनता पार्टी RECUGCION की सरकार के कारण हो रहे हैं! लेकर आई है! 2026 FAKE CASE OANGEROUS  सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग का जितना नुकसन इस गद्दार पार्टी ने किया है, वह किसी भी अन्य पार्टी ने नहीं किया है! नारा एक ही - अबकी बार, BJP को बेदखल कर! डेख्िए्टसाग्नान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग की गद्दार पार्टीB२ @सवर्ण एक क्या लेकर आपके लिए आई! ক মাথ जनता ' विश्वासघात वर्ष २०१८ में सुप्रीम कोर्ट के 'सुभाष काशीनाथ महाजन' में दिए गए निर्णय को पलट दिया गया. उसे समय ऐसी गद्दार पार्टी की सरकार थीः सुभाष काशीनाथ महाजन ' লকিন BJP মংকানে JSGISTR 2018 SCIST एक्ट में २०१८ का संशोधन कर  निगरण सुप्रीम कोर्टने कहा था कि খাহা 18A সlীsী आ्धनियम 1989 गिसफ्तारी से पहले पारभिक जांच आर अगिम जमानत का अधिकार होना चाहिए, ताकि निरदोष लोगों कोफर्जीमामला मे फसन स॰ बचायाजा सक। धारा १८A के खतरनाक प्रावधान ३. अधिकार की बहाली या १. गिरफ्तारी के लिए अनुमति २. अग्रिम जमानत पर पूरी दुरूपयोगे ? की आवश्यकता नही तरह से रोक कानून का MNTICIPAIURY BAIL पलिसको FIR दर्ज करनेकेलिए CrPC की धारा ४३८ लागू नहीं होगी, २०१८ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले किसी पारभिक जाच या वरिष्ठ यह धारा  अनुमति की মানী সামোণী কা স্রিস ডাসানন mr fuci (tE) ೧೯1 ೯ IFit rs '15' अधिकारी की पूर्व (Anticipatory Bail ) नहीं मिलेगी। जिससे फर्जीं गुकदमों का दरवाजा खुला। आवश्यकता नही। आपके और आपके खिलाफ जो फर्जी বরিয়ী কা বলাকো কংন বালী एससी / एसटी एक्ट के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं UGC रेगुलेशन २०२६ भी यही गद्दार पार्टीं यह इसी गद्दार भारतीय जनता पार्टी RECUGCION की सरकार के कारण हो रहे हैं! लेकर आई है! 2026 FAKE CASE OANGEROUS  सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग का जितना नुकसन इस गद्दार पार्टी ने किया है, वह किसी भी अन्य पार्टी ने नहीं किया है! नारा एक ही - अबकी बार, BJP को बेदखल कर! - ShareChat
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