#🌞 Good Morning🌞
https://whatsapp.com/channel/0029Vb64N5p9sBI16v1P001d/433
#🌞 Good Morning🌞
*महाराष्ट्राचे विभाजन: व्यवहार्य की अव्यवहार्य ?*
भाग ३
*हे विभाजन नव्हे तर कुटुंब विस्तार ठरावा..*
ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचे मनोगत !!
जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार - नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.
गेल्या लेखात मी आजच्या महाराष्ट्राचे पाच भागांमध्ये कसे विभाजन केले जाऊ शकेल याची मांडणी केली होती.इथे मला वाचकांना एक बाब स्पष्ट करायची आहे, मी सुरुवातीपासून विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे या मागणीचा समर्थक राहिलेलो आहे. त्यामुळे त्या मागणीचा पर्यायाने वेगळ्या विदर्भाच्या सक्षमतेचा मी पुरेसा अभ्यास केलेला आहे. मात्र इतर भागांबाबत तितका सखोल अभ्यास मी केलेला नाही. तरीही जी काही तथ्ये उपलब्ध आहेत, त्या आधारे मी हा विषय मांडतो आहे.
या आधीच्या लेखात मी विदर्भाचे एक राज्य मराठवाड्याचे एक राज्य त्यानंतर खानदेश मग मुंबईसह कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र अशा पाच राज्यात महाराष्ट्राचे विभाजन व्हावे आणि मराठीचे एकच राज्य ठेवण्यापेक्षा मराठीची पाच राज्ये असावीत अशी संकल्पना मांडली होती. तीच भूमिका घेऊन मी आज हा विषय मांडतो आहे.
या विषयावर मी संयुक्त महाराष्ट्राच्या समर्थकांशी चर्चा सुरू केली की ते महाराष्ट्र हे एक कुटुंब आहे आणि ते कुटुंब तोडण्याचा प्रयत्न तुम्ही का करता? असा सवाल कायम करत असतात. मात्र मी कायम महाराष्ट्राच्या या विभाजनाचा विचार करताना महाराष्ट्र हे एक कुटुंबच आहे आणि या कुटुंबाचा आपण विभाजन नव्हे तर विस्तार करतो आहोत हीच भूमिका मी घेतलेली आहे. या संदर्भात एप्रिल २०१५ मध्ये दै. नवशक्ती, मुंबई मध्ये "महाराष्ट्राचे विभाजन नव्हे तर कुटुंब विस्तार" या शीर्षकाखाली माझी एक लेखमालिका देखील प्रकाशित झाली होती. पूर्वी संयुक्त कुटुंब असायची. एकाच घरात म्हातारे आई-वडील त्यांची चार किंवा पाच मुले, प्रत्येकाचे संसार, त्यांची मुले असा भरल्या गोकुळाचा संसार असायचा. सगळ्यांची चूल एकत्र पेटायची आणि सर्व व्यवहार देखील एकत्रितपणे व्हायचे. मग अशा संसारात कधीतरी भांड्याला भांडे लागायचेच. मग अशावेळी घरातले ज्येष्ठ असलेले मायबाप आपल्या मालमत्तेचे, आपल्या सर्व मुलांमध्ये समान वाटप करून सर्वांचे स्वतंत्र संसार करून द्यायचे आणि सर्वांकडे आळीपाळीने राहायला जायचे. या सर्वांचे हे असे वेगवेगळे संसार अगदी गुण्यागोविंदाने मांडले जायचे. कार्यप्रसंगात, एकमेकांच्या सुखदुःखात हे चार पाच भाऊ आणि त्यांचे कुटुंबीय एकत्र यायचे. म्हणजेच वरून वेगळे दिसत असले तरी वेळ आल्यावर सर्व एखाद्या वज्रमुठीसारखे एक होत होते. ज्या परिवारात वडीलधाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन अशा वाटण्या करून दिल्या नाहीत, त्या परिवारात पुढे मग भावा भावांची भांडणे झाली. कोर्टकचेऱ्या झाल्या. अगदी हाणामारी आणि खुना खुनीपर्यंत सुद्धा वेळ गेल्याचे पाहण्यात आले. आता महाराष्ट्रात प्रसिद्ध असलेल्या बाळासाहेब ठाकरे यांच्या कुटुंबात तरी नेमके काय झाले? शेवटी पक्षात सत्ता कोणाची राहणार यावरून दोन भावांमध्ये भांडणे झाली, आणि राज तसेच उद्धव हे दोघे वेगळे झाले. तब्बल वीस वर्ष या दोघांचेही एकमेकांशी संबंध नव्हते. त्याआधी बाळासाहेबांचीच इतर दोन मुलं जयदेव आणि बिंदूमाधव हे देखील याच कारणासाठी वेगळे झाले होते आणि या दोघांचे परस्परांशी आणि उद्धवशी काहीही संबंध नव्हते असे जाणकार सांगतात. जे प्रकार ठाकरेंच्या घरात झाले ते प्रकार गेल्या शंभर वर्षांत महाराष्ट्रात अनेक कुटुंबांमध्ये झालेले दिसून येतात. हे टाळण्यासाठीच चांगल्या संबंधात गुण्यागोविंदाने प्रत्येकाचे वेगळे संसार करून दिले, तर संबंध चांगले राहतात. कुटुंबाचे विभाजन आणि कुटुंबाचा विस्तार यात नेमका हाच फरक आहे.
इथे मला महाराष्ट्रातीलच एका राजस्थानी कुटुंबाचा संदर्भ द्यायचा आहे. त्या कुटुंबातल्या चार पिढ्या आज मी बघतो आहे. पहिल्या पिढीत तिघेही भाऊ एकत्र होते. त्यांचा विदर्भातल्याच एका तालुक्याच्या गावी शेती, सावकारी आणि छोटे मोठे व्यवसाय असा संयुक्त कारभार होता. हे तिघेही भाऊ हे व्यवसाय एकत्रितपणे सांभाळायचे. या तिघांचेही एकत्र कुटुंब होते. या तिघांना मिळून एकूण बारा मुले झाली. (मुली वेगळ्या) या १२ मधील ज्येष्ठ बंधू होते, त्यांनी साधारणतः ६० च्या दशकात स्वतंत्र व्यवसाय सुरू केला. जसा जसा व्यवसाय वाढू लागला, तसे तसे ते एकेका भावाला आपल्या सोबत जोडत गेले. हळूहळू व्याप वाढू लागला म्हणून आयकर वाचवण्यासाठी वेगवेगळ्या कंपन्या दाखवल्या गेल्या. शेवटी सर्व भाऊ त्या व्यवसायात आले आणि कष्ट करून व्यवसाय वाढवू लागले.
एका टप्प्यावर या व्यवसायात देखील भावा-भावांमध्ये संघर्ष होऊ शकतो असे चित्र दिसताच पहिल्या पिढीतील तिघाही भावांनी एकत्र बसून या बाराही भावांमध्ये वेगवेगळ्या कंपन्या वाटून दिल्या, आणि प्रत्येकाचे वेगवेगळे व्यवसाय करून दिले. विशेष म्हणजे हे सर्व व्यवसाय परस्पर पूरक होते. त्यामुळे सर्व म्हटले तर वेगळे, आणि म्हटले तर एकत्र, असे राहीले. त्यामुळे या समूहाचा व्याप वाढता वाढता इतका वाढला की आज या समूहाचा वार्षिक टर्न ओव्हर दहा हजार कोटीच्या आसपास आहे.
सर्व भाऊ त्यावेळीच वेगळे झाले आता सर्वांची मुले आणि काहींची नातवंडे सुद्धा याच कंपन्यांमध्ये काम करत आहेत. त्यातल्या काहींनी वेगळा मार्ग सुखाला चोखाळला. ते डॉक्टर झाले. त्यांना सुद्धा सुसज्ज इस्पितळे या कुटुंबाने तयार करून दिली. त्या सर्वांना सर्व कंपन्यांमध्ये भागीदारी देखील दिलेली आहे, आणि हे सर्व गुण्यागोविंदाने होते आहे. आज सर्व कुटुंबे वेगवेगळी राहतात. मात्र दिवाळीचे लक्ष्मीपूजन त्यांचे एकत्रच होते. त्यावेळी जवळजवळ दीडशे मंडळी एकत्र येतात. दोन दिवस आनंदात घालवतात आणि पुन्हा आपापल्या कामात व्यस्त होतात. कुटुंबात कोणाकडेही काही लग्नकार्य असले की देखील सर्व एकत्र येतात. आजही कुटुंबातली लग्नकार्य असली किंवा तत्सम धोरणात्मक निर्णय घ्यायचे असले तर थोरले बंधू आणि त्यांच्या पत्नीच घेतात, आणि बाराही भावांच्या कुटुंबीयांना ते मान्य असतात. हे सर्व त्यामुळेच होऊ शकले, जेव्हा की व्याप वाढतो आहे असे बघून पहिल्या पिढीतील ज्येष्ठांनी सर्वांना वेगवेगळे संसार थाटून दिले. तसे झाले नसते तर कुटुंब एकत्र राहिले नसते आणि भांडणात संबंध बरबाद झाले असते. हा खऱ्या अर्थाने कुटुंब विस्तार म्हणता येणार नाही का ?
जो प्रकार कुटुंबांचा आहे तोच प्रकार महाराष्ट्रातील पाच राज्यांचा देखील आहे. यातील विदर्भ हा जो भाग आहे या विदर्भाची अगदी १९०५ पासून आम्हाला विदर्भाचे वेगळे राज्य हवे अशी मागणी होती. १९०५ साली झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात ही मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर १९२० मध्ये देखील झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनात हीच मागणी करण्यात आली होती. १९३७ मध्ये तत्कालीन सेंट्रल प्रॉव्हिन्स अँड बेरार च्या विधानसभेत विदर्भाचे वेगळे राज्य केले जावे असा एकमुखी ठराव घेण्यात आला होता, आणि तो तत्कालीन इंग्रज सरकारला पाठवण्यात देखील आला होता.
माझ्या माहितीनुसार १९४० नंतर मराठी भाषिकांचे एक राज्य असावे अशी मागणी पुढे आली. १९४७ मध्ये बेळगाव येथे झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात संमेलनाचे अध्यक्ष प्रसिद्ध साहित्यिक आणि पत्रकार गजानन त्र्यंबक माडखोलकर यांनी संमेलनाच्या अध्यक्षीय भाषणातच मराठी भाषिकांचे एक राज्य व्हावे ही मागणी केली होती. त्यावेळी प्रस्तावित मराठी राज्याच्या संकल्पनेत वऱ्हाड, जुन्या मध्य प्रांतातील मराठी भाषिक भाग, निजाम स्टेट मध्ये असलेला मराठी भाषिकांचा भाग,(आजचा मराठवाडा) मुंबई, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, त्यानंतर कर्नाटकातील काही भाग, विशेषतः बेळगाव, कारवार, निपाणी हा भाग असे सर्व मिळून एक मराठी भाषिकांचे विशाल विस्तीर्ण राज्य व्हावे असे नमूद होते. त्यामुळे हळूहळू ही मागणी देखील जोर धरू लागली. त्याचवेळी विदर्भात देखील विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे ही मागणी जोर धरत होती. विदर्भात त्यावेळी लोकनायक बापूजी अणे, टी. जी. देशमुख यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीसाठी जोर मारत होते. त्यामुळे या मुद्द्यावर संघर्षाची स्थिती निर्माण झाली होती.
१९५२ मध्ये पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना केली. त्यावेळी नेमलेल्या या न्यायमूर्ती फजलअली आयोगासमोर विदर्भातील आणि महाराष्ट्रातील अनेक मान्यवरांनी वेगळ्या विदर्भाची बाजू मांडली होती. त्यावेळी घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देखील विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे ही भूमिका मांडून हे राज्य वेगळे झाले तर सक्षम राज्य होऊ शकते, इतकेच काय तर दरवर्षी अतिरिक्त महसुलाचे राज्य होऊ शकते असे निवेदन केले होते. लोकनायक बापूजी आणि यांनी देखील वेगळ्या विदर्भाचे राज्य करणे कसे योग्य आहे आणि हे राज्य कसे सक्षम होईल ही भूमिका मांडली होती. त्यामुळे न्यायमूर्ती फजलअली यांनी १९५४ मध्ये सादर केलेल्या अहवालात विदर्भ मराठवाडा खानदेश कोकण आणि आजचा पश्चिम महाराष्ट्र असे मिळून एक राज्य आणि गुजरातचे वेगळे राज्य अशी शिफारस केली होती. मात्र त्यावेळी मुंबई कोणाची हा मुद्दा समोर आला. मुंबई हे मुळातच मराठी भाषिकांचे शहर आहे. मात्र गुजरातला जवळ असल्यामुळे आणि मुंबई हे व्यापार आणि व्यवसायाचे शहर असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात गुजराती बांधव इथे व्यवसायासाठी आले आणि इथेच स्थायिक झाले होते. त्यामुळे या गुजराती बांधवांचा मुंबई आणि लगतचा भाग गुजरातला जोडावा अशी मागणी होती. तर संयुक्त महाराष्ट्र समितीची मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्राची मागणी होती. या वादात तोडगा निघत नव्हता म्हणून पंडित नेहरूंनी गुजरात महाराष्ट्र आणि विदर्भ असे जोडून एक राज्य केले आणि त्याचे नाव बॉम्बे स्टेट असे ठेवले. हे राज्य १९५६ मध्ये गठित झाले. मात्र त्याला प्रचंड विरोध होत होता. म्हणून १९६० मध्ये महाराष्ट्र आणि गुजरात वेगवेगळे केले गेले. त्याचवेळी विदर्भ देखील वेगळा केला जावा ही मागणी होती. मात्र राजकीय कारणांसाठी नेहरूंनी विदर्भ महाराष्ट्राला जोडला त्याची कारणे आधीच्या लेखात दिली असल्यामुळे ती पुन्हा इथे देत नाही.
त्यावेळी विदर्भ महाराष्ट्राला जोडला गेला तरी त्याला प्रचंड विरोध झाला होता. तो विरोध वर्षानुवर्षे कायम राहिला, आणि आजही विरोध आहेच. मात्र कालांतराने विरोधाची धार कमी होत गेली आहे. अर्थात ते आंदोलन केव्हाही पुन्हा उग्र रूप धारण करू शकेल ही शक्यताही नाकारता येत नाही. त्याचा विचार पुढील लेखात करता येईल.
विदर्भ महाराष्ट्राला जोडला गेला तरी विदर्भावर पश्चिम महाराष्ट्राने कायम अन्यायच केला आहे. त्यामुळेच वेगळ्या विदर्भाची मागणी वारंवार पुढे येते आहे.
ज्याप्रमाणे विदर्भाची मागणी अधून मधून उसळी घेत असते, त्याचप्रमाणे मधल्या काळात स्वतंत्र कोकण आणि स्वतंत्र मराठवाड्याची मागणी देखील पुढे आली होती. ज्यावेळी महाराष्ट्राचे गठन झाले त्यावेळी मुंबई कोणाची हा वाद होता. तेव्हा ज्याप्रमाणे दिल्लीचे स्वतंत्र राज्य आहे, तसेच मुंबईचे ही स्वतंत्र राज्य करावे आणि तो केंद्रशासित प्रदेश करावा असा प्रस्ताव पुढे आला होता. अजूनही तो प्रस्ताव पुढे येत असतो. माझ्या आठवणीनुसार काही वर्षांपूर्वी दैनिक लोकसत्ताचे संपादक आणि ज्येष्ठ पत्रकार गिरीश कुबेर यांनी देखील मुंबईचे स्वतंत्र राज्यच व्हावे ही भूमिका आपल्या लेखात मांडली होती. शिवसेनेचे विश्व प्रवक्ते संजय राऊत आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव पंथ ठाकरे हे नेहमीच मुंबई महाराष्ट्र पासून तोडून स्वतंत्र राज्य करणार अशी भीती घालत असतात. मात्र माझ्या मते मुंबई ही महाराष्ट्रापासून तोडून तिचा केंद्रशासित प्रदेश केला जाऊ नये. कारण तसे केले तर मुंबईचे मराठीपण संपेल मुंबईच्या विकासात मराठी माणसाचे योगदान नाकारता येत नाही. त्यामुळे मुंबईचे मराठी पण कायम राहिलेच पाहिजे ही माझी अपेक्षा राहणार आहे.त्यामुळे मुंबई ही महाराष्ट्राच्या विभाजित राज्यांमध्येच कुठेतरी असावी ते केव्हाही योग्य राहील. आता मुंबई हा तसा विचार करता समुद्रकिनारी असलेला म्हणजे कोकणचाच एक भाग असलेला प्रदेश आहे. मुंबई हे एक बेटाच आहे. इथे तीन बाजूंनी समुद्रच आहे आणि हाच प्रदेश पुढे कोकणला लागून आहे. त्यामुळेच मुंबईसह कोकणचे ठाणे, नवी मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि पालघर या जिल्ह्यांचे स्वतंत्र कोकण हे एक राज्य गठीत केले जाऊ शकते.
याच लेखात आधी नमूद केल्याप्रमाणे विदर्भ वेगळे राज्य केल्यास ते सक्षम आणि स्वयंपूर्ण राज्य होऊ शकते असे त्यावेळी डॉ. आंबेडकर आणि लोकनायक बापूजी अणे यांनी सप्रमाण सिद्ध केले होते. त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे आजही लागू होतात. किंबहुना आज परिस्थिती अधिक बदललेली आहे विदर्भाचे मुख्यालय असलेले नागपूर हे शहर भारताचे हृदयस्थान आहे आज ते अतिशय चांगले विकसित होते आहे. विदर्भाच्या ११ ही जिल्ह्यांमध्ये वनसंपदा मोठ्या प्रमाणात आहे. इथे ताडोबा, करांडला, नवेगाव, पेंच, मेळघाट अशी जंगले आहेत. त्याशिवाय विदर्भाच्या भूगर्भात खनिजे देखील मोठ्या प्रमाणात आहेत. इथल्या बारमाही वाहणाऱ्या नद्यांवर जर बांध घातले गेले आणि धरणे बांधली गेली तर विदर्भाचा विदर्भाची इंच अन् इंच जमीन सिंचनाखाली येऊ शकेल इतके इथे मुबलक पाणी आहे. नागपूर हे भारताचे हृदय स्थान असल्यामुळे इथे उत्पादित केलेली कृषी उपज जगभर पाठवता येऊ शकते. जर सिंचनाची बारमाही सोय झाली तर इथे भरपूर कृषी उत्पादने घेता येऊ शकतात. शिवाय इथे कोराडी खापरखेडा चंद्रपूर अमरावती अशी औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्र आहेत, तर पेंच येथे जलविद्युत निर्मिती केंद्र देखील आहे. आज महाराष्ट्रात विशेषतः मुंबई पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्र या टापूत औद्योगीकरणासाठी लागणारी जास्तीत जास्त वीज ही विदर्भातून जात असते. जर विदर्भाचे वेगळे राज्य झाले तर विदर्भातील प्रत्येक कुटुंबाला पुरेशी बीज देऊन इथे विदर्भात जी काही वीज शिल्लक राहील ती उर्वरित महाराष्ट्राला किंवा इतर राज्यांना विकली तर येणाऱ्या महसुलातून विदर्भाच्या प्रशासनाचा पूर्ण खर्च निघू शकतो असे अभ्यासकांनी सप्रमाण सिद्ध केलेले आहे. योजना आयोगाचे निवृत्त सचिव डॉ. रमाकांत पितळे यांनी काही वर्षांपूर्वी विदर्भाचे वेगळे राज्य झाले तर त्याचा वार्षिक ताळेबंद कसा असेल याची प्रोजेक्टेड बॅलन्स शीट नागपूरच्या दैनिक क्षेत्रांमध्ये हितवाद मध्ये प्रकाशित केली होती. त्यात त्यांनी ही सर्व आकडेवारी दिलेली आहे. माझ्या आठवणीनुसार २०१५ मध्ये नागपुरात विधिमंडळाच्या होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी इथे विदर्भवाद्यांनी अभिरूप विधानसभा आयोजित केली होती. त्यावेळी विदर्भातील ज्येष्ठ अर्थतज्ञ डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले यांनी विदर्भाचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यात देखील त्यांनी इथल्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतांची आणि विदर्भाच्या प्रस्तावित खर्चाची सर्व आकडेवारी दिली होती. यावरून विदर्भाचे सक्षम राज्य होऊ शकते हे स्पष्ट होते आहे.
१९८० मध्ये केंद्र सरकारने प्रत्येक राज्यात वन जमीन ३३% पेक्षा अधिक असावी असा नियम घातला होता. त्यावेळी महाराष्ट्र सरकारने विदर्भातील जंगलेच वन जमीन म्हणून दाखविली, इतकेच काय तर विदर्भातील अनेक जागा या झुडपी जंगले म्हणून दाखवल्या. त्यात नागपूरच्या विधान भवन चा परिसर होता, त्याचबरोबर नागपूरच्या उच्च न्यायालयाची इमारत आहे तो परिसर देखील होता. त्यामुळे इथे कोणतेही नवे बांधकाम करायचे झाले तर तुम्हाला केंद्राच्या परवानग्या घेत फिरावे लागत होते. विदर्भाचे वेगळे राज्य झाले तर इथे इथल्या एकूण क्षेत्रफळापेक्षा ४०हून अधिक जमीन ही वन जमीन आहे. त्यामुळे आज इथे वनजमिनीच्या मुद्द्यावर अडलेले अनेक विकासाचे प्रकल्प उभे होऊ शकतील आणि विकासाची नवी दालने उघडली जाऊ शकतील. त्यामुळे विदर्भाचे वेगळे राज्य हे सक्षम राज्य होऊ शकते.
ज्याप्रमाणे विदर्भ हे एक सक्षम राज्य होऊ शकते. त्याचप्रमाणे आधी मी नमूद केले ते मुंबई सह कोकणचे राज्य देखील सक्षम राज्य होऊ शकते. तिथे आज मुंबईतून जो काही महसूल मिळतो तो संपूर्ण राज्यात विभागला जातो. त्यातही गेली अनेक वर्षे हा महसूल मोठ्या प्रमाणात पश्चिम महाराष्ट्रातच पळवला गेलेला आहे. त्यामुळे ज्या मुंबईतून महसूल निर्माण होतो त्या मुंबईला सुद्धा अनेकदा अंगठा दाखवला जातो अशी परिस्थिती आहे.
मुंबईसह कोकण असे वेगळे राज्य झाले तर मुंबईचा सर्व महसूल या कोकणच्या जिल्ह्यांमध्ये उपयोगी आणता येईल त्यामुळे तिथे विकासाची नवी दालने उघडली जातील. आज मुंबईसह कोकणला विस्तीर्ण असा समुद्रकिनारा आहे. तिथे अनेक पर्यटन स्थळे आहेत. मात्र निधी अभावी तिथला पुरेसा विकास होऊ शकलेला नाही. जर हा मुंबईचा निधी या परिसरात वापरला गेला, तर इथे पर्यटनातूनच खूप मोठा महसूल उभा होऊ शकेल. त्याशिवाय समुद्रातून निर्माण होणारे खाद्यपदार्थ जे सी फूड म्हणून ओळखले जातात, त्याचेही उत्पन्न या राज्याला मिळू शकेल. जर मुंबईचा निधी इथे वापरला गेला तर इथे मत्स्य व्यवसायासाठी सुद्धा पुरेशा सोयी सवलती उपलब्ध केल्या जाऊ शकतील. शिवाय कोकणात आंबा काजू नारळे कोकम ही सर्व उत्पादने देखील मोठ्या प्रमाणात महसूल देणारी आहेत. यांच्यावरच प्रक्रिया करणारे उद्योग जर इथे सुरू झाले तर इथे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होतील. गेली अनेक वर्ष कोकणचा मराठी माणूस कामधंद्यासाठी मुंबई जवळ करत असतो. मग कोकणात फक्त म्हातारी माणसं राहतात आणि मुंबईहून मुलाकडून येणाऱ्या मनीऑर्डरची ते वाट पाहत राहतात. जर इथे पुरेसा निधी उपलब्ध झाला तर कोकणचा विकास देखील चांगला होऊ शकेल आणि इथे गावातच रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील हे निश्चित. त्यामुळे मुंबईसह आजचे कोकणचे जिल्हे असे एक राज्य झाले तर हे राज्य देखील सक्षम राज्य होऊ शकते.
विदर्भ महाराष्ट्राला जोडला जाण्यापूर्वीपासूनच विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे ही मागणी होती. मात्र कोकणचे तसे नव्हते. कोकणचे जिल्हे हे मुंबई पुणे या परिसराशी कायम जुळलेलेच राहिले होते. अर्थात तरीही मधल्या काळात कोकणला पुरेसा निधी न मिळाल्यामुळे आणि कोकणवर महाराष्ट्र शासनाकडून कायम अन्याय होत असल्यामुळे कोकणचे वेगळे राज्य व्हावे अशीही मागणी पुढे आली होती. अर्थात त्या मागणीने फारसा जोर धरला नाही ही बाब वेगळी. विशेष म्हणजे ज्याप्रमाणे विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे या विषयावर आजवर अनेक अभ्यासाकांनी अभ्यास केला आहे, आणि निष्कर्ष मांडले आहेत. त्याप्रमाणे स्वतंत्र कोकणवर फारसा अभ्यास झाला नाही हेही तितकेच खरे. जर कोकणचे वेगळे राज्य केले आणि मुंबई केंद्रशासित प्रदेश झाला तर कोकण हे सक्षम राज्य होईल का हा अभ्यासाचा विषय असेल. मात्र मुंबईसह कोकण झाले तर ते निश्चित सक्षम राज्य होईल यात शंका नाही.
कोकण हा प्रदेश मुंबई जवळ असल्यामुळे इथे विकासाला खूप वाव होता. मात्र इथे खमके नेतृत्व मिळालेच नाही हे देखील नमूद करायला हवे. अर्थात आधी सांगितल्यानुसार महाराष्ट्राच्या राजकारणावर कायम पश्चिम महाराष्ट्राचाच वर चष्मा राहिलेला आहे. विदर्भात मारोतराव कन्नमवार, वसंतराव नाईक, सुधाकरराव नाईक असे दबंग मुख्यमंत्री असताना देखील पश्चिम महाराष्ट्राचा कायम दबाव राहिल्यामुळे विदर्भ विकासात मागे राहिला. त्यामुळेच वेगळ्या विदर्भाचे आंदोलन जोर पकडू शकले होते. कोकणमध्ये देखील बॅरिस्टर नाथ पै, मधु दंडवते बॅरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले असे दबंग नेते राहिले, पण ते देखील कोकणला विकासाचा मार्ग दाखवू शकले नाहीत. नाही म्हणायला मधु दंडवते यांनी कोकण रेल्वे आणण्यासाठी स्वतंत्र महामंडळ उभारले आणि कोकणात रेल्वे आणली. त्यामुळे इथे आधी जनसामान्य जे फक्त एसटी आणि बोटींवर अवलंबून राहायचे ते आता थांबले. दळणवळणाची चांगली सोय मधु दंडवते त्यामुळे झाली आहे हे नाकारता येत नाही.
मात्र नितीन गडकरी आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळे विदर्भात जसे पक्के रस्ते बनवले आणि मुंबईपासून विदर्भाचे अंतर जसे कमी झाले, तसे अद्याप कोकणात पक्के रस्ते होऊ शकलेले नाहीत. आजही तिथे रस्त्यांसाठी आंदोलने चाललेली दिसून येतात.
इथे जाता जाता आणखी एक मुद्दा नमूद करायचा आहे. आज विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र हे सर्व महाराष्ट्राचे भाग आहेत. केंद्र सरकारच्या नजरेत महाराष्ट्र हे एक विकसित राज्य आहे. त्यामुळे अविकसित राज्यांना तसेच नव्या राज्यांना केंद्राकडून मिळणारी मदत महाराष्ट्रात मिळत नाही. मात्र महाराष्ट्राचे पाच भाग झाले तर केंद्राकडून प्रत्येक राज्याला सुरुवातीची काही वर्षे तरी भरघोस अनुदान मिळणार आहे. अशा वेळी त्या त्या राज्यांना सक्षम नेतृत्व असले तर ते नेतृत्व आपले राज्य कायमस्वरूपी विकसित आणि सक्षम बनवू शकते.
प्रस्तुत लेखात आपण पाच पैकी दोन राज्यांबाबत विचार केला आहे.
#JKK_Weekly_News_Bulletin
बंगाल निवडणुक निकाला निमीत्त जयसिंग मोहन यांचे मनोगत !!
जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार - नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.
आज पश्चिम बंगालमध्ये लागलेले विधानसभा निवडणुकीचे निकाल हे केवळ एका सत्ता बदलाचे प्रतीक नाहीत, तर तेथील जनतेने देशाच्या सार्वभौमत्वाला आणि सुरक्षेला प्राधान्य दिल्याचा हा पुरावा आहे. गेल्या १५ वर्षांत ममता बॅनर्जी सरकारने घेतलेले काही निर्णय, राष्ट्रीय सुरक्षेशी केलेली तडजोड आणि विशिष्ट व्होट बँकेच्या राजकारणासाठी घेतलेली भूमिका यामुळे पश्चिम बंगालमध्ये नेहमीच चिंतेचे वातावरण राहिले. आज जनतेने या राजकारणाला पूर्णविराम दिला आहे.
भारत-बांगलादेश सीमा ही घुसखोरी आणि तस्करीच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील मानली जाते. देशाची सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि भारतीय सैन्य या सीमेवर काटेरी कुंपण (Fencing) घालण्याचे काम युद्धपातळीवर करत होते. मात्र, ममता बॅनर्जी सरकारने या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कामात मोठे अडथळे आणले.
सीमेवर कुंपण घालण्यासाठी आवश्यक असलेली जमीन राज्य सरकारने उपलब्ध करून दिली नाही. केंद्र सरकारने वारंवार विनंती करूनही भूसंपादनाची प्रक्रिया मुद्दाम प्रलंबित ठेवली गेली.
कुंपण नसल्यामुळे बांगलादेशातून होणारी बेकायदेशीर घुसखोरी, शस्त्रास्त्रांची तस्करी आणि देशविरोधी कारवायांना मोकळे रान मिळाले. केवळ आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी आणि व्होट बँकेसाठी देशाच्या सीमा असुरक्षित ठेवण्याचे हे एक मोठे कारस्थान होते, ज्याची मोठी किंमत देशाला चुकवावी लागली.
२०१६ च्या नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यातील ती घटना आजही अनेकांच्या लक्षात आहे. भारतीय सैन्याच्या 'इस्टर्न कमांड'ने पूर्वोत्तर राज्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने एक नियमित सराव (Routine Exercise) आयोजित केला होता.
ममता बॅनर्जीने या सरावावर तीव्र आक्षेप घेतला आणि लष्कराच्या या नियमित हालचालींना 'लष्करी उठाव' म्हणत थेट केंद्र सरकारवर आरोप केले.
या सगळ्या गदारोळात अत्यंत संवेदनशील असलेल्या या ऑपरेशनची गोपनीयता उघड करण्याचा प्रयत्न झाला. पूर्वोत्तर भारताच्या संरक्षणासाठी पश्चिम बंगाल हे अत्यंत महत्त्वाचे राज्य आहे. चीन, बांगलादेश आणि म्यांमार या शेजारील देशांच्या सीमेमुळे हा परिसर लष्करीदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील मानला जातो. अशा भागात लष्कराच्या कामात अडथळे निर्माण करणे देशाच्या सुरक्षेसाठी घातक ठरले होते.
ममता बॅनर्जीच्या कार्यकाळात अशा काही भेटीगाठी झाल्या ज्यांनी अनेक प्रश्न निर्माण केले.
२०१२ मध्ये अमेरिकेची तत्कालीन परराष्ट्र सचिव हिलेरी क्लिंटन ही चीन आणि बांगलादेशचा दौरा करून भारतात आली होती. तिने दिल्लीत तेव्हाचे तत्कालीन (UPA)केंद्र सरकारला कोणतीही पूर्वकल्पना किंवा अधिकृत सूचना न देता, थेट ढाक्याहून कोलकात्याला येऊन ममता बॅनर्जीची भेट घेतली.
एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी देशाच्या परराष्ट्र धोरणाला डावलून अशा प्रकारे गुप्त आणि परस्पर चर्चा करणे, हे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने अनेकांना खटकणारे होते. या भेटींमागे चीन, बांगलादेश आणि पाश्चात्य शक्तींचे काही छुपे हितसंबंध होते का, असा संशय आजही राजकीय वर्तुळात व्यक्त केला जातो.
ममता बॅनर्जीवर आज पर्यंतचा सर्वात गंभीर आरोप हा राहिला आहे की, तिने आपल्या राजकीय फायद्यासाठी आणि विशिष्ट व्होट बँकेसाठी पश्चिम बंगालच्या लोकसंख्येचे संतुलन बिघडवले.
बांगलादेशातून येणारे बेकायदेशीर बांगलादेशी आणि म्यानमारमधून आलेले रोहिंग्या मुसलमान यांना पश्चिम बंगालमध्ये पद्धतशीरपणे आश्रय दिला.
या वाढत्या लोकसंख्येमुळे स्थानिक हिंदूंच्या सुरक्षेचा आणि अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला. सीमेलगतच्या जिल्ह्यांमध्ये गुन्हेगारी, तस्करी आणि समाजविघातक कृत्ये वाढली, ज्याकडे राज्य सरकारने नेहमीच डोळेझाक केली.
आज पश्चिम बंगालच्या जनतेने या सर्व गोष्टींचा विचार करून आपला कौल दिला आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा, लष्कराचा आदर आणि राज्याची शांतता यापेक्षा मोठे काहीही असू शकत नाही, हे आजच्या निकालांनी स्पष्ट केले आहे. तृणमूल काँग्रेसचा हा पराभव केवळ राजकीय पराभव नसून, देशाच्या सुरक्षेशी तडजोड करणाऱ्या राजकारणाला जनतेने दिलेली चपराक आहे. आता बंगालमध्ये एका नव्या, सुरक्षित आणि देशाभिमान जपणाऱ्या पर्वाची सुरुवात होत आहे.
#JKK_Weekly_News_Bulletin
*व्यंगचित्रकारांची दुनिया*
उमेश काशिकर यांचे मनोगत !!
जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार - नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.
दिनांक ३ मे हा 'वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम डे' आहे तर अमेरिकेत ५ मे हा 'नॅशनल कार्टूनिस्ट डे' म्हणून साजरा केल्या जातो !
राजकीय व्यंगचित्रकारांचा संबंध मात्र 'वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम डे' शी अधिक आहे.
राजकीय व्यंगचित्रांचा दबदबा आज कमी झाला आहे.
परंतु स्वातंत्र्यानंतर मोठा काळ राजकीय व्यंगचित्रकारांनी गाजवला.
एक काळ शंकर, अबू, रंगा यांनी गाजवला...तर पुढील काळ आर के लक्ष्मण, बाळासाहेब ठाकरे यांनी... त्यानंतर अजित नैनन, सुधीर तेलंग यांनी गाजवला.
सुरेश सावंत, मोरपारिया, संदीप अध्वर्यू, राज ठाकरे, विकास सबनीस, सतीश आचार्य, आलोक, मंजुल यांचेही कार्य लक्षणीय आहे.
माहिती व जनसंपर्क संचालनालयातील अधिकारी दिवंगत राजेंद्र सरग देखील व्यंगचित्रकार होते. ज्येष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान देखील उत्तम व्यंगचित्रकार म्हणून उदयाला येत आहेत.
कठीणात कठीण राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विषय जनसामान्यांना समजून देण्याची मोठी ताकत व हातोटी कार्टूनिस्ट्सकडे असते. एखाद्या विषयाचे पूर्ण आकलन झाल्याशिवाय व्यंगचित्र काढता येत नाही. त्यामुळे हे काम नक्कीच सखोल अध्ययन व निरीक्षणाचे आहे.
*राज्यपाल शंकरनारायणन यांचे व्यंगचित्रकलेविषयी विचार*
राज्यपाल एस सी जमीर यांनी आपला कार्टूनिस्ट रंगा यांचेशी परिचय असल्याचे एकदा नमूद केले होते. त्यांचेनंतर राज्यपाल झालेले के. शंकरनारायणन हे व्यंगचित्रांचे चाहते होते.
दिनांक १३ डिसेंबर २०१३ रोजी महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल के शंकरनारायणन यांनी आर के लक्ष्मण यांच्या एका प्रदर्शनाचे नेहरू सेंटर येथे उदघाटन केले होते.
त्यावेळी बोलताना शंकरनारायणन यांनी राजकीय व्यंगचित्रांबद्दल मार्मिक भाष्य केले होते :
"मी अशा (केरळ) राज्यातून आलो आहे ज्याने देशाला अनेक ख्यातनाम व्यंगचित्रकार दिले आहेत.
व्यंगचित्रकारांचे काम पाहतच मी लहानाचा मोठा झालो.
एक गोष्ट मात्र खरी आहे की आर. के. लक्ष्मण यांनी आपल्या विलक्षण प्रतिभेच्या जोरावर सलग साठ वर्षे, वाचकांवर जेवढा प्रभाव टिकवून ठेवला, तसा आणि तितका फार कमी व्यंगचित्रकारांना टिकवता आला.
व्यंगचित्रकला ही पत्रकारितेची एक प्रभावी शाखा आहे.
व्यंगचित्र हे एक दुर्मिळ सर्जन असते, ज्यामध्ये कला, व्यक्तिचित्रण आणि विषयावरचे प्रभावी भाष्य यांचा सुंदर मिलाफ असतो.
समकालीन विषयांवरील राजकीय आणि सामाजिक भाष्याचे, उपरोधिक स्वरूपातील एक प्रकारचे ते दस्तऐवजीकरणच असते.
भारताला व्यंगचित्रकलेचे जनक शंकर, अबू अब्राहम, रंगा आणि इतर अनेक नामवंत व्यंगचित्रकारांची परंपरा लाभली आहे.
आजही मी सुधीर तेलंग, अजित नैनन, मोरपारिया आणि इतरांची व्यंगचित्रे आवर्जून पाहतो.
एखाद्या देशातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे मूल्यमापन त्या देशातील वृत्तपत्रांना—आणि विशेषतः व्यंगचित्रकारांना—मिळणाऱ्या स्वातंत्र्यावरून करता येते.
लक्ष्मण यांच्या एका प्रभावी राजकीय व्यंगचित्रात जे काही व्यक्त होते, ते हजार शब्दांच्या संपादकीय लेखातूनही व्यक्त होऊ शकत नाही.
राजकीय व्यंगचित्रकलेचा भूतकाळ जरी वैभवशाली असला तरी वर्तमानात ही कला एका नाजूक टप्प्यातून जात आहे.
अनेक वृत्तपत्रांनी व्यंगचित्रांचा आकार कमी करून त्यांना अगदी लहान जागेत बसवले आहे. काहींनी त्यांना मागील पानांवर ढकलले आहे, तर काहींनी व्यंगचित्रकारांनाच काढून टाकले आहे. लोकांना व्यंगचित्रे ही बातम्या किंवा शब्दप्रचुर लेखांपेक्षाही अधिक आवडतात, हे वृत्तपत्रांनी ओळखले पाहिजे."
*"व्यंगचित्रांमध्ये उपशामक शक्ती' : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी*
दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते राजभवन मुंबई येथे दिवंगत आर के लक्ष्मण यांच्या व्यंगचित्रांचा समावेश असलेले 'टाइमलेस लक्ष्मण' या पुस्तकाचे प्रकाशन झाले होते.
यावेळी बोलताना पंतप्रधान यांनी व्यंगचित्रे दुखावत नाहीत, तर उलट त्यांच्यात एक ‘उपशामक शक्ती’ (healing power) असते, असे उद्गार काढले होते.
राज्यपाल विद्यासागर राव व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत त्यांनी राज्यातील एखाद्या विद्यापीठाने कार्टून्सच्या माध्यमातून सामाजिक राजकीय इतिहासाचे अध्ययन करण्याची सूचना केली होती व त्यासाठी आर के लक्ष्मण यांच्या व्यंगचित्रांचा संदर्भ घेण्याचे सुचवले होते.
महाराष्ट्रात राज्यपाल पदावर असताना, विशेषतः तामिळनाडूच्या राज्यपाल पदाचा त्यांचेकडे अतिरिक्त कार्यभार असताना विद्यासागर राव यांच्यावर बरीच व्यंगचित्रे काढली गेली.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचेवर मात्र सर्वाधिक व्यंगचित्रे निघाली. ही व्यंगचित्रे त्या त्या काळातील राजकीय घटनांची आठवण करुन देतात.
#JKK_Weekly_News_Bulletin
मीरा बोरवणकर यांची राज्य महिला
आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवड
ज्येष्ठ पत्रकार दत्ता पवार यांचे मनोगत !!
जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार - नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.
आपल्या धडाकेबाज कार्यशैलीमुळे 'लेडी सुपरकॉप' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या निवृत्त पोलीस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांची राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. काही वादग्रस्त प्रकरणामुळे नुकतंच रूपाली चाकणकर यांना राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्ष पदाचा राजीनामा द्यावा लागले होता. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर या पदावर कोणाची नियुक्ती होणार यावर चर्चा सुरू होत्या अखेर आयपीएस अधिकारी मीना बोरवणकर यांच्या निवडीने त्या सर्व चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे.
प्रशासकीय आणि पोलीस दलातील प्रदीर्घ अनुभवाचा फायदा आता राज्यातील महिलांच्या समस्या सोडवण्यासाठी होणार आहे.
मीरा बोरवणकर या भारतीय पोलीस सेवेतील (आयपीएस) अत्यंत वरिष्ठ आणि अनुभवी अधिकारी आहेत. १९८१ च्या बॅचच्या अधिकारी असलेल्या बोरवणकर यांनी महाराष्ट्र केडरच्या पहिल्या महिला आयपीएस अधिकारी होण्याचा मान पटकावला होता. त्यांच्या पोलीस दलातील कारकिर्दीत त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांचा छडा लावून गुन्हेगारांवर वचक निर्माण केला होता.
पोलीस दलातील विविध उच्च पदे भूषवल्यानंतर आता त्यांच्याकडे राज्य महिला आयोगाची महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. महिलांचे हक्क, संरक्षण आणि सक्षमीकरण या क्षेत्रांत त्यांच्या निवडीमुळे मोठी सकारात्मक भर पडेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्यांच्या या नियुक्तीचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत आहे.
#🌞 Good Morning🌞
https://whatsapp.com/channel/0029Vb64N5p9sBI16v1P001d/433
#JKK_Weekly_News_Bulletin
महाराष्ट्राचे विभाजन: व्यवहार्य की अव्यवहार्य..?
भाग २
महाराष्ट्राचे विभाजन अशा प्रकारे करता येईल...!!
ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचे मनोगत !!
जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार - नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.
आजच्या महाराष्ट्राचे चार किंवा पाच भागात विभाजन व्हावे म्हणजे राज्यांचा कारभार अधिक सुरळीतपणे चालू शकेल असे काही अभ्यासक ठामपणे सांगतात. माझ्याही अल्पमतीनुसार आणि थोड्याफार अभ्यासानुसार मी महाराष्ट्रात पाच राज्य असावी असा निष्कर्ष काढला आहे. मात्र यावर काही भाष्य करण्यापूर्वी राज्यांचे गठन कोणत्या निकषांवर केले जावे आणि आज त्या निकषांवर महाराष्ट्राचे गठन झाले आहे का याबाबत आपण थोडा आढावा घेऊ या.
मागच्या लेखात मी नमूद केले होते की १९५२ मध्ये पंडित नेहरूंनी देशाची भाषावार प्रांत रचना करावी या दृष्टीने न्यायमूर्ती फजलअली कमिशन नेमले होते. न्यायमूर्ती फजल अलींनी १९५४ मध्ये आपला अहवाल देखील शासनाला सादर केला. मात्र या अहवालातील अनेक सूचनांचा विचारच न करता काही राज्यांचे गठन केले गेले.
ते करताना कुठेतरी राजकीय सोयीच बघितल्या गेल्या असेही अभ्यासकांचे मत आहे. त्याच सोयीतून १९५६ मध्ये बॉम्बे स्टेटचे गठन झाले होते. वस्तुतः महाराष्ट्र आणि गुजरात ही दोन भिन्न राज्यं होती. तिथल्या भाषा, संस्कृती, भौगोलिक रचना, हवामान, सगळेच काही भिन्न होते. मात्र तरीही राजकीय सोयीसाठी नेहरूंनी महाराष्ट्र आणि गुजरातची मोट एकत्रितपणे बांधली. त्यामुळे संघर्ष निर्माण झाला. मग त्यातही मुंबई कोणाची यावरून वाद झाले आणि १०५ हुतात्म्यांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. असाच प्रकार त्यावेळी हरियाणाच्या बाबतीतही झाला होता. नंतर काही वर्षांनी पंजाब आणि हरियाणा हे दोन वेगळे राज्य केले गेले होते. मूळच्या मध्यप्रदेश पासून बरेच अंतर दूर असलेला छत्तीसगड देखील त्यावेळी मध्य प्रदेश ला जोडून दिला होता. त्यामुळे छत्तीसगडच्या जनसामान्यांना आपल्या समस्या सोडवून घेण्यासाठी जर राज्याच्या राजधानी जायचे असेल तर दुसऱ्या राज्यातून म्हणजेच महाराष्ट्रातून नागपूरमार्गे जावे लागत होते. असे द्राविडी प्राणायाम त्यावेळी खूप केले गेले होते.
आजचा भारत हा वेगवेगळे प्रदेश एकत्र करून तयार झालेला देश आहे. इथे काश्मीर ते कन्याकुमारी असा हजारो किलोमीटरच्या परिसरात भिन्न भिन्न भाषांचे लोक वास्तव्य करतात. ज्याप्रमाणे भाषा भिन्न आहेत, त्याप्रमाणे तिथली संस्कृती देखील भिन्न आहे प्रत्येक भागात हवामान देखील वेगळे आहे. त्यामुळे तिथे निर्माण होणारे पीक, त्यानुसार तिथल्या जनसामान्यांची खाद्य संस्कृती ही देखील वेगवेगळी राहिलेली आहे. म्हणूनच पंजाब मधला माणूस छोले भटूरे खातो तर दक्षिणेतला माणूस मसाला डोसा आणि रवा डोसा योग्य समजतो. महाराष्ट्रातली पुरणपोळी जशी प्रसिद्ध आहे, तशीच राजस्थान मधली दाल बाटी देखील प्रसिद्ध आहे. या भिन्न प्रांतामधली संस्कृती वेगळी आहे. भाषा ही वेगळी आहे. महाराष्ट्रात महिला लग्नानंतर गळ्यात मंगळसूत्र घालतात, तर हिंदी भाषिकांमध्ये त्या भांगात सिंदूर भरतात. उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि काश्मीरचा माणूस चुडीदार पायजामे वापरतो, तर दक्षिणेतील माणूस लुंगी घालून फिरतो. अशी भिन्न प्रांतात भिन्न भाषा, भिन्न संस्कृती, भिन्न खानपान आपल्याला आढळते. त्यामुळेच १९५२ मध्ये भाषावार प्रांत रचना करण्याचा विचार समोर ठेवला गेला होता. इंग्रजांनी दक्षिणेतील त्यावेळेस मद्रास म्हणजेच आजचे तामिळनाडू कर्नाटक केरळ आंध्र असे सर्व प्रदेश एकत्र करून एकच मद्रास स्टेट केले होते. नेहरूंनी देखील तेच चालू ठेवले होते. इथे मद्रास प्रांतात तामिळी भाषा तर आंध्र प्रदेशात तेलगू बाह्य आणि कर्नाटकात कानडी भाषा तर केरळात मल्याळम भाषा असा प्रकार होता. त्यामुळेच तेलगू भाषिकांनी स्वतंत्र राज्य मागितले आणि दीर्घकाळ संघर्ष करून वेगळा आंध्रप्रदेश मागून घेतला होता. नंतर त्यांच्यातही संघर्ष होऊन आता आंध्र आणि तेलंगगणा हे दोन वेगवेगळे प्रांत झालेले आहेत. तोच प्रकार पंजाबचाही झाला आहे. आधी पंजाब हेच एक मोठे राज्य होते. मग हरियाणातील जाट मंडळींनी आम्हाला वेगळे राज्य हवे अशी मागणी करत संघर्ष केला आणि त्यामुळे हरियाणा आणि पंजाब वेगवेगळ्या झालेले आहेत. त्याच पद्धतीने बिहार मधून झारखंड उत्तर प्रदेशातून उत्तराखंड आणि मध्यप्रदेश मधून छत्तीसगड वेगळे केले गेले आहेतच. इकडे ईशान्य भारतात आसाम पासून वेगळे होत मणिपूर मेघालय अशी छोटी छोटी राज्य झालेली आहेतच.
हे सर्व मुद्दे लक्षात घेत भाषावार प्रांत रचना जरी झाली तरी आज समस्या कायम आहेतच. अभ्यासकांच्या मते प्रांतांचे गठन करताना तिथली बोलीभाषा, त्यानंतर तिथली भौगोलिक रचना, तिथली संस्कृती, तिथले हवामान, आणि त्या परिसराचा इतिहास, तसेच तिथली एकूण लोकसंख्या या सर्वांचा विचार केला जायला हवा. जाणकारांच्या मते आज प्रत्येक प्रांतात जर दोन ते तीन कोटी च्या दरम्यान लोकसंख्या राहिली तर प्रशासनाला नियोजन करणे सोयीचे जाते. मात्र आपल्याकडे प्रांतरचना करताना तो विचार झालेला नाही.
महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास आज महाराष्ट्राची लोकसंख्या १३ कोटी आहे. तर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश तामिळनाडू केरळ बंगाल या सर्वच राज्यांची परिस्थिती अशीच आहे. त्यामुळेच आज अनेक ठिकाणी संघर्ष होताना दिसतो आहे. भाषा तज्ज्ञांच्या मते दर दहा कोसावर बोलीभाषा बदलते. त्यामुळेच आपल्या महाराष्ट्रापुरतेच बोलायचे झाले तर महाराष्ट्राच्या विभिन्न भागात वेगवेगळी मराठी भाषा बोलली जाते. त्यात वऱ्हाडच्या काही भागात वऱ्हाडी भाषा बोलली जाते. नागपूरकडे थोडी वेगळीच मराठी भाषा बोलली जाते. इकडे मराठवाड्याची मराठी वेगळी आहे. खानदेशातली अहिराणी मराठी आहे. कोकणात कोकणी भाषा बोलली जाते, तर मुंबईमध्ये मु
बंबईय्या मराठी बोलली जाते. पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठी भाषा एकदमच वेगळी आहे. यातही कोणती मराठी बरोबर यावर वाद आहेतच. मराठी भाषा निश्चितीसाठी जी तज्ञ मंडळी बसली, त्यात पश्चिम महाराष्ट्र आणि मुंबई ठाणे परिसरातील तज्ञांचाच समावेश होता. त्यामुळे तिथलीच भाषा प्रमाण म्हणून घेतली गेली आहे. त्याच वेळी उर्वरित भागातील मराठी भाषांमध्ये देखील तितकेच साहित्य निर्माण झालेले आहे. अगदी महाराष्ट्राच्या दुसऱ्या टोकाला गोंदिया गडचिरोली या परिसरात पोवारी समाज मोठ्या प्रमाणात आहे. पोवारी आणि चंद्रपूर गडचिरोलीतील आदिवासी यांच्याही भाषा वेगवेगळ्या आहेत. त्यातही आज मोठ्या प्रमाणात चांगले साहित्य निर्माण झाले आहे.
ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळी भाषा आहे, त्याचप्रमाणे प्रत्येक भागाची खाद्य संस्कृती देखील वेगळी आहे. आज कोकणात तांदुळाचे पीक मोठ्या प्रमाणात होत असल्यामुळे तिथे भात आणि तांदुळाचे पदार्थच प्राथमिक प्रमाणे प्राथम्य क्रमाने ताटात दिसतात. त्याचवेळी वऱ्हाडातली खाद्य संस्कृती अगदी वेगळी आहे. तिथे ज्वारीचे पीक मुबलक होते. त्यामुळे भाकरी हा त्यांचा महत्त्वाचा आहार राहिला आहे. मराठवाड्यात सुद्धा त्यांचा एक वेगळा बाज असल्याचे दिसून येते. वेगवेगळ्या फळभाज्यांची फळांची नावे देखील प्रत्येक भागात वेगवेगळी आहे वऱ्हाडात ते फळ कोहळा म्हणून विकला जाते तेच मराठवाड्यात गंगाफळ म्हणून विकले जाते मुंबई पुण्याकडे मात्र त्याला तांबडा भोपळा म्हटले जाते असा फरक अनेक बाबतीत आपल्याला आढळून येतो.
आज महाराष्ट्रातल्या विविध भागात जशी खाद्य संस्कृती वेगळी आहे, हवामान वेगळे आहे तशाच प्रत्येक ठिकाणच्या रितीभाती देखील वेगवेगळ्या असल्याचे आढळून येते. आज वऱ्हाडात भाद्रपद महिन्यात जो भुलाबाईचा खेळ खेळला जातो, तोच मुंबई पुण्याकडे भोंडला म्हणून खेळला जातो, तर पश्चिम महाराष्ट्राचा आणि मराठवाड्याच्या काही भागात त्याला हादगा असे म्हटले जाते. नारळी पौर्णिमेला कोकणात समुद्रात नारळ टाकून समुद्राची पूजा केली जाते. वऱ्हाडात मात्र तो दिवस राखी पौर्णिमा म्हणून साजरा केला जातो. अशा विभिन्न मुद्द्यांवर तिथे तुम्हाला फरक आढळू शकतो.
महाराष्ट्रातल्या विभिन्न बाबत भागात हवामान देखील वेगवेगळे आहे. विदर्भ हा साधारण पावसाचा प्रदेश आहे. तर मराठवाड्यात पाऊस फार कमी पडतो. त्यामुळे मराठवाडा हा दुष्काळी भाग म्हणून ओळखला जातो काही वर्षांपूर्वी पाण्याच्या दुष्काळामुळे इथे जी समस्या निर्माण झाली होती तिच्यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य शासनाला टँकरने बाहेरून पाणी बोलवावे लागले होते. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात मात्र पाऊस मुसळधारच कोसळतो. त्याचप्रमाणे विदर्भ आणि मराठवाड्यात जितके रणरणते ऊन आहे, तसे काही खानदेश, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणात नाही. त्यामुळेच उर्वरित महाराष्ट्रातील माणूस नागपुरात किंवा विदर्भातच रणरणत्या उन्हाळ्यात यायला घाबरतोच. काही वर्षांपूर्वी मी माझ्या मुंबईतील पत्रकार मित्रांना उन्हाळ्यात नागपूरला या असे आमंत्रण दिले, तेव्हा त्यांनी "आम्हाला भाजून खायचंआहे का?" असा प्रश्न मला विचारला होता. यावरून ही भिन्नता लक्षात येते. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी हवामानात फरक हा आढळतोच.
भौगोलिक दृष्ट्या बघितले तर विदर्भाचा प्रवेश प्रदेश हा वैनगंगेचे खोरे म्हणून ओळखला जातो, मराठवाड्याचा प्रदेश हा गोदावरी नदीचे खोरे म्हणून ओळखला जातो, त्याचवेळी खानदेश चा भाग हा तापी नदीचे खोरे म्हणून ओळखतात, तर पश्चिम महाराष्ट्र हा कृष्णा नदीचे खोरे म्हणून ओळखला जातो. मुंबई आणि कोकण हा समुद्रालगत सहभाग आहे. त्यामुळे इथले हवामान पुन्हा अजूनच वेगळे आहे. इथे विदर्भ किंवा मराठवाड्यासारखा उन्हाळा नसतो मात्र इथल्या उन्हाळ्यात सामान्य माणूस घामाने त्रस्त झालेला असतो. हा महाराष्ट्राचा समुद्रकिनारी असलेला भाग म्हणून ओळखला जातो. या पाचही भागांचे जीवनमान हवामान जीवनशैली आणि भाषा संस्कृती आणि इतिहास यात प्रत्येक ठिकाणी थोडाफार तरी फरक आहेच. मात्र सत्ताधाऱ्यांच्या दुराग्रही धोरणामुळे हे सर्व भाग एकत्र बांधले गेलेले आहेत.
महाराष्ट्राची राजधानी आज मुंबई आहे. मात्र महाराष्ट्रातील प्रत्येक माणसाला राजधानी जवळ करणे सहज शक्य होत नाही. विदर्भातला गडचिरोली आणि गोंदिया भाग घेतला, किंवा मग कोकणातला रत्नागिरी सावंतवाडी घेतला, अगदी कोल्हापूरहून जरी यायचे म्हटले, तरी किमान एक रात्रीचा प्रवास करावा लागतो. म्हणजे इथल्या कुठल्याही व्यक्तीला काही कामाने राजधानीत यायचे तर त्यांना दोन-तीन दिवसाच्या मुक्कामानेच यावे लागते. मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी आहे. तशीच देशाची आर्थिक राजधानी देखील आहे. त्यामुळे इथे सर्वच काही अतिशय महाग आहे. परिणामी सामान्य माणूस तिथे मुक्काम करायची वेळ आली तर गडबडतो. वस्तुतः राज्याचे गठन करताना जाणकारांच्या मते राज्याचे मुख्यालय हे त्या परिसरातील प्रांतातील प्रत्येक व्यक्तीला सहजगत्या पोहोचता येईल असे असावे. मात्र आज गोंदिया किंवा गडचिरोली इथल्या व्यक्तीला तिथे पोहोचायलाच दीड दिवसाचा प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे मग कामे होत नाहीत. कारण सर्वच कामे मंत्रालयात केंद्रित झालेली असतात. म्हणूनच मग जन असंतोष वाढीला लागतो.
ज्याप्रमाणे सामान्य माणूस मुंबईला येऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे राज्याच्या मुख्यालयात म्हणजेच मुंबईत मंत्रालयात आणि इतर शासकीय खात्यांमध्ये काम करणारे अधिकारी सुद्धा महाराष्ट्राच्या प्रत्येक भागात पोहोचू शकत नाहीत. परिणामी त्यांना तिथल्या समस्या काय हे कधीच कळत नाही. मंत्रालयातील अधिकारी प्रत्येक बाब निश्चित करताना मुंबई आणि परिसरातील निकष लावतात आणि ठरवतात. त्यामुळे इतर भागांवर अन्याय होत असतो. आज महाराष्ट्रात नेमके तेच होते.
त्यामुळेच आज महाराष्ट्राच्या सीमेवर असणारी बरीच खेडी बाजूच्या राज्यात जुळलेली दिसून येतात. इतकेच काय, तर त्या राज्यांनी काही खेड्यांवर आपलाच हक्क प्रस्थापित केला आहे. आज गडचिरोली जिल्ह्याच्या सीमेवरील अनेक खेडी महाराष्ट्र आणि तेलंगणा या दोन्ही राज्यांमध्ये समाविष्ट झालेली दाखवली जातात. तिथले नागरिक महाराष्ट्र आणि तेलंगणा असे दोन्हीकडे मतदान करताना दिसून येतात. नाशिक जिल्ह्यातील सापउतारा हे पर्यटन स्थळ मुळात महाराष्ट्राचे होते. मात्र गुजरातने ते आपल्याकडे ओढले आणि पर्यटन स्थळ म्हणून त्याचा विकास केला आहे. आज महाराष्ट्राच्या भोवती असलेली छत्तीसगड, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक अशा सर्वच राज्यांच्या सीमारेषेवर असलेल्या खेड्यांमध्ये ही समस्या आहे. मध्यंतरी पश्चिम महाराष्ट्रातील महाराष्ट्र कर्नाटकच्या सीमेवरील काही खेड्यातील नागरिकांनी आम्हाला कर्नाटकला जोडा, कारण महाराष्ट्र सरकार काहीच सोयी सवलती देत नाही ,अशी मागणी केली होती. आज महाराष्ट्राच्या प्रशासनाला देखील इतका मोठा भार सांभाळणे कठीण झाले आहे.
त्याचमुळे आजच्या महाराष्ट्राचे जर विभाजन केले गेले तर प्रत्येक राज्य स्वयंपूर्ण होऊ शकेल आणि मराठीची पाच राज्य झाली तर केंद्रातही मराठीचा प्रभाव वाढू शकेल.
हे सर्व मुद्दे लक्षात घेत आजच्या महाराष्ट्राचे मुंबईसह कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, मराठवाडा, आणि विदर्भ असे पाच प्रांतांमध्ये विभाजन केले जाऊ शकते. असे केले तर विदर्भात नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा, यवतमाळ, वाशिम, अमरावती, अकोला, आणि बुलढाणा या अकरा जिल्ह्यांचा समावेश केला जाऊ शकेल. मराठवाड्यात नांदेड, लातूर, संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड आणि धाराशिव या जिल्ह्यांचा समावेश केला जाऊ शकेल. खानदेशात नाशिक, धुळे, जळगाव, अहिल्यानगर, नंदुरबार, हे जिल्हे, पश्चिम महाराष्ट्रात पुणे, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर आणि सांगली, तर कोकण प्रांतात मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि पालघर या जिल्ह्यांचा समावेश केला जाऊ शकेल. यात सर्वच भागांची लोकसंख्या अंदाजे दोन ते तीन कोटीच्याच दरम्यान राहू शकेल, आणि प्रशासकीय अंतर देखील कमी होऊ शकेल. इथे कोकणची राजधानी मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्राची पुणे, खानदेशची नाशिक, मराठवाड्याची छत्रपती संभाजीनगर, आणि विदर्भाची राजधानी नागपूर असे नियोजन केले जाऊ शकेल. यावर जर विचार करायचा झाला तर हा विषय अधिक सविस्तरपणे अभ्यासता येईल.
#JKK_Weekly_News_Bulletin
महाराष्ट्राचे विभाजन:
व्यवहार्य... की अव्यवहार्य....?
भाग १
मागोवा महाराष्ट्राच्या वाटचालीचा...
ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचे मनोगत !!
जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार - नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.
देशातील सर्वोच्च सभागृह असलेल्या संसदेत महिला आरक्षण विधेयक चर्चेला आले. त्याच सोबत मतदार संघाची संख्या वाढवली जाणार असून परिणामी मतदार संघाची पुनर्रचना देखील केली जाणार आहे. हे विधेयक जरी सध्या लोकसभेत फेटाळले गेले असले तरी लवकरच पुन्हा मांडले जाईल आणि पारित करून घेतले जाईल हे नक्की. मात्र मतदारसंघ पुनर्रचनेवरून आता राजकीय पक्षांमध्ये वाद सुरू झाला आहे.
याच प्रकरणात प्रतिक्रिया देताना शिवसेना उबाठा गटाचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी हा महाराष्ट्राचे विभाजन करण्याचा डाव असल्याचा आरोप केला आहे. देशात लोकसभेत आणि सर्वच राज्यांच्या विधानसभा मध्ये महिलांना ३३ आरक्षण दिल्यानंतर महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या जागा २८८ वरून ४०० च्या वर जाणार आहेत. सध्याच्या मुंबईतील विधान भवनाचे आकारमान बघता त्यातील सभागृहामध्ये एकावेळी चारशे सदस्य बसू शकणार नाहीत, याकडे लक्ष वेधत संजय राऊत यांनी आता राज्याचे विभाजन केले जाईल असा जावई शोध लावला आहे.
शिवसेनेची स्थापना महाराष्ट्रात मराठी माणसाच्या हितसंरक्षणासाठीच झाली होती. त्यामुळे दरवेळी, विशेषतः निवडणुका तोंडावर आल्या की राज्यकर्त्यांचा महाराष्ट्राचे विभाजन करण्यासाठी डाव आहे, तसेच मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा डाव आहे, अशी ओरड करायची आणि मराठी माणसाच्या भावनांना हात घालून सत्तेचा मार्ग सुकर कसा करता येईल हा प्रयत्न करायचा, हेच शिवसेनेचे धोरण राहिले आहे. त्यामुळे आता संधी मिळताच हा महाराष्ट्राचे विभाजन करण्याचा डाव असल्याचा कांगावा संजय राऊत यांनी सुरू केला आहे.
संजय राऊत यांच्या या दाव्यावर बोलायचे झाल्यास महाराष्ट्राचे गठन झाले, त्यावेळी असलेल्या परिस्थितीचा मागोवा घेणे आवश्यक ठरते.
देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी इंग्रजांनी आपल्या सोयीने देशाचे वेगवेगळे प्रांत बनवले होते. त्यात मुंबई शहरासह कोकण, पश्चिम महाराष्ट्राचा काही भाग, कर्नाटकचा काही भाग आणि गुजरात असा मिळून मुंबई प्रांत होता, तर विदर्भ आणि वऱ्हाडचा काही भाग आणि आजचा मध्य प्रदेश, छत्तीसगड असा मिळून सेंट्रल प्रॉव्हिन्स अँड बेरार हा एक प्रांत होता. या प्रांताची राजधानी नागपूर ही होती. त्यामुळे नागपूरला राजधानीचे महत्त्व होते. इथे विधान भवन, रिझर्व बँक, उच्च न्यायालय अशा सर्वच सोयी उपलब्ध होत्या. आजचा मराठवाड्याचा भाग हा जुन्या हैदराबाद स्टेटला म्हणजेच निजाम स्टेटला जोडलेला होता.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर जुन्या मद्रास प्रांतातून आजचा आंध्र प्रदेश वेगळा करण्यासाठी जोरदार आंदोलन झाले. त्यात काहींचे बळी देखील गेले. त्यावेळी मग तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी भाषावार प्रांतरचना करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी न्यायमूर्ती फजलअली यांच्या नेतृत्वात राज्य पुनर्रचना आयोग १९५२ साली नेमण्यात आला. या आयोगाने देशभर फिरून ठिकठिकाणच्या नागरिकांच्या मागण्यांचा विचार करून १९५४ मध्ये आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला.
याची अंमलबजावणी १९५६ मध्ये करण्यात आले. मात्र त्यावेळी मुंबई कुणाची हा वाद सुरू झाला. गुजराती नागरिकांना मुंबई ही गुजरात प्रांताची राजधानी म्हणून हवी होती, तर महाराष्ट्राला ती महाराष्ट्रातच हवी होती. त्यावर वाद नको म्हणून पंडित नेहरूंनी आजचा महाराष्ट्र आणि गुजरात असे मिळून बॉम्बे स्टेटचे गठन केले. मात्र या बॉम्बे स्टेटला देखील विरोधच होत राहिला. वेगळे राज्य व्हावे म्हणून आंदोलने होतच राहिली.
त्यावेळी बॉम्बे स्टेट मध्ये संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या नेतृत्वात मराठी भाषिकांचे एकच राज्य असावे असा विचार करणारा एक वर्ग होता. त्याचवेळी विदर्भाचे वेगळे राज्य असावे अशी मागणी घेऊन विदर्भात आंदोलन केले जात होते. राज्य पुनर्रचना आयोगाने आपल्या शिफारसीमध्ये विदर्भाचे वेगळे राज्य, उर्वरित महाराष्ट्राचे वेगळे राज्य आणि गुजरातचे वेगळे राज्य अशी शिफारस केली होती.
महाराष्ट्रात संयुक्त महाराष्ट्रासाठी आंदोलनांचा जोर वाढू लागला. त्यात मुंबई गुजरातला दिले जाऊ नये यासाठी झालेल्या आंदोलनात केलेल्या गोळीबारामुळे १०५ मराठी माणसांना प्राण गमवावे लागले. त्यामुळे आंदोलन अधिकच चिघळले. म्हणून नेहरूंनी राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारसीनुसार विदर्भ, उर्वरित महाराष्ट्र आणि गुजरात असे तीन राज्य करण्याचा निर्णय घेतला.
मात्र त्यात अडचण येत होती. या दरम्यान १९५७ च्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या होत्या. या निवडणुकीत उर्वरित महाराष्ट्रात संयुक्त महाराष्ट्र समितीला दणदणीत यश मिळाले होते. विदर्भात मात्र ६२ जागांपैकी ५६ जागांवर काँग्रेस विजयी झाली होती. जर विदर्भाचे वेगळे राज्य झाले असते तर विदर्भात काँग्रेसचा मुख्यमंत्री झाला असता. मात्र उर्वरित महाराष्ट्रात गैरकाँग्रेसी मुख्यमंत्री झाला असता. त्याला पंडित नेहरूंचा विरोध होता. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून त्यावेळी देखील ओळखली जात होती. देशाच्या आर्थिक राजधानीत आपला विश्वासू माणूस मुख्यमंत्री असावा अशी नेहरूंची अपेक्षा होती. मात्र वेगळा महाराष्ट्र केला असता तर ते शक्य होणार नव्हते. म्हणून नेहरू विदर्भ आणि महाराष्ट्र हे दोन्ही मराठी भाषिक प्रदेश एकत्र करून महाराष्ट्र हे राज्य गठीत करण्याचा निर्णय घेतला.
मात्र त्यालाही वैदर्भियांचा विरोध होता. त्यांना विदर्भाचे वेगळे राज्यच हवे होते. विशेष म्हणजे विदर्भ महाराष्ट्राला जोडल्यामुळे नागपूरचे राजधानीचे महत्त्व संपणार होते, तसेच महाराष्ट्रात जाऊन विदर्भावर कायम अन्यायात होईल अशी शंका तत्कालीन वैदर्भीय नेतृत्वाच्या मनात होती. त्यावर मग नेहरुंनी तोडगा काढला. वैदर्भीय आणि उर्वरित महाराष्ट्र यांच्यातील नेत्यांमध्ये नागपूर करार करण्यात आला. त्यानुसार नागपूरला उपराजधानीचे महत्त्व देण्यात आले.नागपुरात वर्षातून तीन महिने सरकारचा कारभार असावा विधिमंडळाचे एक अधिवेशन व्हावे यासह इतर अटींवर विदर्भ महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यात आला. त्यातही विदर्भावर अन्याय होतो आहे असे वाटल्यास राज्यातील मागास भागांसाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्यासाठी घटनेत ३७१/२ कलमान्वये घटनादुरुस्ती देखील करण्यात आली. या सर्व अटींसह १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य गठीत करण्यात आले. अर्थात तरीही विदर्भात त्याला विरोध झालाच. १ मे १९६० रोजी विदर्भात कडकडीत बंद पाळला गेला होता. त्या दिवशी ठीक ठिकाणी सरकारी बसेसची जाळपोळ, सरकारी मालमत्तेचे नुकसान असे प्रकार घडले होते.
महाराष्ट्राचे गठन तर झाले, मात्र महाराष्ट्राच्या राजकारणावर कायम पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाचा प्रभाव राहिला. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हे होते १९६२ मध्ये चीनच्या आक्रमणानंतर यशवंतराव दिल्लीत संरक्षण मंत्री म्हणून गेले. मात्र महाराष्ट्राच्या राजकारणावर किंगमेकर म्हणून त्यांचा प्रभाव होताच. तो प्रभाव १९८० पर्यंत कायम राहिला. त्याच्यानंतर वसंतदादा पाटील, मग शरद पवार असे पश्चिम महाराष्ट्राचे नेतेच कायम महाराष्ट्राच्या राजकारणावर आपला वरचष्मा ठेवत राहिले.
या पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेत्यांचा कायम आपल्या भागाचा विकास करण्याचा स्वार्थी हेतू राहिल्यामुळे महाराष्ट्राचा समतोल विकास होऊ शकला नाही. सर्व निधी हा सुरुवातीला पश्चिम महाराष्ट्राकडेच पळवला जाऊ लागला. त्यामुळे मग वेगळ्या विदर्भाच्या आंदोलनाला पुन्हा जोर चढू लागला. त्या तुलनेत मराठवाडा, खानदेश किंवा कोकण या भागात विदर्भाच्या तुलनेत फारसा असंतोष नव्हता. यशवंतराव चव्हाण नंतर मारोतराव कन्नमवार आणि मग वसंतराव नाईक असे तब्बल १२ वर्ष विदर्भाचे मुख्यमंत्री राहिले तरीही सर्व निधी पश्चिम महाराष्ट्राकडेच वळता केला जाऊ लागला.
ज्याप्रमाणे महाराष्ट्राला विदर्भ मनाविरुद्ध जोडला गेला, त्याचप्रमाणे देशात इतर राज्यांमध्ये देखील अशी तोडजोड केली गेली होती. थोडक्यात राज्य पुनर्रचना आयोगाचा अहवाल बासनात बांधून ठेवत नेहरुंनी आपल्या राजकीय सोयीनुसार प्रांत पुनर्रचना केली होती. त्यामुळे वेगळ्या राज्यांच्या मागण्या चालूच राहिल्या. दरम्यानच्या काळात पंजाब मधून हरियाणा वेगळा झाला, गोव्याचे स्वतंत्र राज्य बनवले गेले. नंतर अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात उत्तर प्रदेश मधून उत्तरांचल मध्यप्रदेश मधून छत्तीसगड अशी चार वेगळी राज्य घटित केली गेली. नंतर डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कारकीर्दीत आंध्र प्रदेशचे विभाजन होऊन तेलंगणा देखील वेगळा केला गेला.आजही देशातील राज्यांचे जर योग्य विभाजन झाले तर देशात ५० पेक्षा अधिक छोटी राज्ये तयार होऊ शकतात. महाराष्ट्र सोडला तरी आजच्या मध्य प्रदेशची चार राज्ये उत्तर प्रदेशची चार राज्ये, तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ, गुजरात अशा सर्वच राज्यांचे विभाजन केले जाऊ शकते. तशा मागण्या देखील वेळोवेळी केल्या जात असतातच.
वस्तुतः महाराष्ट्राचे गठन झाले तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी आम्ही विदर्भाला झुकते माप देऊ असे विधिमंडळात घोषित केले होते. मात्र त्यांनी आपला शब्द कधीच पाळला नाही. विदर्भ मराठवाडा आणि कोकण या भागांवर कायम अन्यायात होत राहिला. १९७५ मध्ये वसंतराव नाईक सत्तेतून पायउतार झाले, त्यावेळी शंकरराव चव्हाण हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. शंकरराव मराठवाड्याचे असल्यामुळे त्यांनी मराठवाड्याचा विकास करण्याचा आणि तिथे निधी वळवण्याचा निश्चित प्रयत्न केला. मात्र त्यांचे आणि यशवंतरावंचे न पटल्यामुळे अवघ्या दोन वर्षातच त्यांना पाय उतार व्हावे लागले. मग पश्चिम महाराष्ट्राचेच वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री झाले. त्यांचे देखील धोरण फक्त पश्चिम महाराष्ट्र केंद्रितच राहिले. नंतर मुख्यमंत्री झालेल्या शरद पवारांनी देखील तोच कित्ता पुढे गिरवला होता. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र वगळता उर्वरित भागात असंतोष वाढतच राहिला होता.
१९८० मध्ये काँग्रेसचे केंद्रीय मंत्री वसंतराव साठे यांनी जर पश्चिम महाराष्ट्र असाच अन्याय करत राहिला तर आम्हाला विदर्भाचे वेगळे राज्य मागावे लागेल अशी जाहीर धमकी दिली. तरीही काही हालचाली होत नाहीत हे पाहून १९८१ मध्ये त्यांनी वैधानिक विकास मंडळाचा पर्याय राज्य सरकारला सुचवला. तरीही काही हालचाली नव्हत्या. मात्र दरम्यानच्या काळात तत्कालीन सरकारने राज्यातील मागास भागांचा अनुशेष निश्चित करण्यासाठी अर्थतज्ञ डॉ वि.म. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेत एक समिती नेमली. या समितीने अभ्यास करून मागास भागाचा अनुशेष निश्चित केला. त्यात विदर्भ मराठवाडा कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातीलही काही भाग हा मागासच असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते. एकट्या विदर्भाचाच अनुशेष सुमारे ८००० कोटीचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते.
१९८४ मध्ये वसंतराव साठे यांनी पुन्हा एकदा घटनेच्या चौकटीत राहून आम्हाला विदर्भाचे वेगळे राज्य द्या अशी मागणी केली. त्यावेळी मग तत्कालीन वसंतदादा पाटील सरकारने वैधानिक विकास मंडळ गठीत केली जावी अशी शिफारस करणारा ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात पारित केला. मात्र वसंतदादा नंतर शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी या वैधानिक विकास मंडळांना विरोध दर्शवला. त्यांच्या मते या मंडळांमुळे विधिमंडळाचे अधिकार कमी होतील. त्यामुळे ही मंडळे दिली जाऊ नयेत. या सर्व प्रकारात वैधानिक विकास मंडळाचे गठन तब्बल दहा वर्ष रखडले. १९९४ मध्ये पी व्ही नरसिंहराव पंतप्रधान असताना त्यांनी विदर्भ मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र अशी तीन वैधानिक विकास मंडळ गठीत केली, आणि त्यांचे काम सुरू झाले.
घटनेच्या ३७१/२ कलमान्वये ही मंडळे गठित झाली होती. त्यात जर राज्यातील मागास भागांना सरकार निधीचे समन्यायी वाटप करणार नसेल, तर राज्यपाल हस्तक्षेप करू शकतील अशी तरतूद होती. या विकास मंडळांचे अधिकार गुंडाळून ठेवत राज्य मंत्रिमंडळ जेव्हा निधी देई ना, तेव्हा २००२ मध्ये तत्कालीन राज्यपाल डॉ. पीसी अलेक्झांडर यांनी हस्तक्षेप करून सरकारला निधी देण्यास बाध्य केले. त्यावेळी पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी गोंधळ करत राज्यपालांवर प्रचंड आगपाखड केली होती. दस्तूरखुद्द शरद पवारांनीच राज्यपालांना असे अधिकार द्यावे किंवा नाही यावरच फेरविचार करायला हवा अशी मागणी केली होती. एकूणच राज्यातील मागास भागांना मागासच ठेवण्याचे पश्चिम महाराष्ट्राचे धोरण होते. याच प्रकारात मागास भाग कोणाला म्हणावे याच्या व्याख्या देखील सरकारने वेळोवेळी बदलल्या. आधीं दांडेकर समिती अहवाल जेंव्हा सादर केला, तेव्हा त्यांनी प्रत्येक महसुली विभाग हा आधार धरला होता. नंतर राज्य सरकारने आधी बॅकलॉग इंडिकेटर समिती स्थापन केली. त्या समितीने जिल्हा हा आधार धरला जावा असे सांगितले. तर नंतरच्या रंगनाथन समितीने तालुका हा आधार धरावा अशी शिफारस केली. एकूणच कसेही करून मागास भागाला निधी मिळू द्यायचा नाही हेच सरकारचे धोरण राहिले.
दरम्यानच्या काळात माझ्या आठवणीनुसार साधारणपणे २०१० च्या दरम्यान महाराष्ट्रात पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी वैधानिक विकास मंडळाचे बरेचसे अधिकार कमी करून टाकले. थोडक्यात वैधानिक विकास मंडळे देखील पांढरा हत्ती बनवली गेली. याच दरम्यान २०११ मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने अर्थतज्ञ डॉ. विजय केळकर यांच्या नेतृत्वात पुन्हा अनुशेष निश्चित करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमली. या समितीने आपल्या अहवालात बॅकलॉग हा शब्दच काढून टाकला आणि तिथे डेव्हलपमेंटल गॅप हा शब्द रूढ करण्याचा प्रयत्न केला. तरीही त्यांनी राज्यातील सर्वच मागास भागांचा अभ्यास करून तिथे जवळजवळ साडेचार लाख कोटींची तरतूद करणे गरजेचे आहे, असे नमूद केले होते. त्यातील एकट्या विदर्भातच अडीच लाख कोटी रुपयांचे खर्च त्यांनी अपेक्षित असल्याचे दाखवले होते. केळकर समितीने सात वर्षात राज्य सरकारने हा अनुशेष दूर करावा असे नमूद केले होते, आणि या सात वर्षात जो नवीन अनुशेष तयार होईल तो पुढील सात वर्षात म्हणजेच २०२८ पर्यंत संपवावा असे आपल्या अहवालात नमूद केले होते. हा अहवाल डिसेंबर २०१४ मध्ये विधिमंडळात मंजूर करण्यात आला. मात्र आता २०२६ उजाडला तरी त्यावर काही कारवाई झालेली नाही.
आज महाराष्ट्र सरकारवर जवळजवळ दहा लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असावे अशी माझी माहिती आहे. ते कर्ज फेडून मागास भागांचा हा अनुशेष दूर करण्यासाठी अजून दहा लाख कोटी त्यांना उभे करावे लागणार आहेत. ही रक्कम त्यांना आज उभी करणे कठीण जाणार आहे. अशा परिस्थितीत जर महाराष्ट्राचे विभाजन करून मराठी भाषिकांची चार किंवा पाच राज्य केलीत तर प्रत्येक भागाला विकासाचे दालन उघडले जाऊ शकते.
काही वर्षांपूर्वी पुण्यातील "अनुभव" या अर्थविषयक नियतकालिकाने काही जाणकारांची मते याबाबत घेतली होती. अर्थात त्यावेळी वेगळ्या विदर्भाचाच मुद्दा ऐरणीवर आला होता. त्यावेळी पुण्यातीलच डॉ. दातार नामक अर्थतज्ञांनी महाराष्ट्राचे चार राज्यांमध्ये विभाजन करावे अशी सूचना केली होती. माझ्या आठवणीनुसार त्यांच्या या प्रस्तावाला अनुमोदन देत मी देखील त्यावर त्याच नियतकालिकात एक लेख देखील लिहिला होता. नंतर २०१० मध्ये महाराष्ट्राच्या सुवर्ण महोत्सवानिमित्त "यशवंतराव चव्हाण यांच्या संकल्पनेतील महा राष्ट्र" या शीर्षकाचा एक लेख मी दै. श्रमिक एकजूट मध्ये लिहिला होता. त्यातही महाराष्ट्राचे असे विभाजन केले जावे ही भूमिका मी मांडली होती. त्यावर चर्चा देखील झाली होती.
माझ्या कुवतीनुसार केलेल्या अभ्यासाप्रमाणे आजही महाराष्ट्राचे चार ते पाच राज्यांमध्ये विभाजन केले जाऊ शकते असे माझे मत झाले आहे. आज पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते आणि इतर अखंड महाराष्ट्रवादी मराठीचे एकच राज्य हवे असा आग्रह धरतात. मात्र आज देशात हिंदीची जवळजवळ १० राज्य आहेत. तेव्हा मराठीची जर ५ राज्ये झाली तर केंद्रातही मराठीचा प्रभाव आणि दबाव वाढेल. आज देशात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे. त्यांची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचाही छोट्या राज्यांना पाठिंबा राहिलेला आहे. तशीही छोटी राज्ये ही विकासाच्या दृष्टीने आणि प्रशासनाच्या दृष्टीने देखील सोयीची ठरत असतात. त्यामुळे महाराष्ट्रातही असा विचार केला जाऊ शकतो. म्हणूनच या लेखनालिकेतून हा विषय मी मांडण्याचे ठरवले आहे. आज या लेखात मी महाराष्ट्राचे झालेले गठन आणि गेल्या ६५ वर्षात महाराष्ट्रात झालेल्या घडामोडींचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.
#JKK_Weekly_News_Bulletin
https://whatsapp.com/channel/0029Vb64N5p9sBI16v1P001d/433
#JKK_Weekly_News_Bulletin
https://whatsapp.com/channel/0029Vb64N5p9sBI16v1P001d/433
