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9 दिन पहले
#ब्रेकिंग न्यूज़
ब्रेकिंग न्यूज़ - आवास घोटाले की गूंज , पांच-पांच ह्जार की वसूली का आरोप हरदोई जिले संबंधित अधिकारियों से शिकायत की बिलग्राम की॰ लेकिन कोई जांच नहीं कराई तहसील के कटरी पंचायत ग्राम छिबरामऊ में आवास योजना को गई रहा है कि सवाल उठ Uq सूची में नाम है और जांच हो लेकर बड़ा खेल उजागर हुआ है चुकी विष्णु है, तो आखिर आवास किन मानकों विजेन्द्र, गांव के मदन पाल उर्मिला, रामश्री, पर बांटे गए.?? क्या गरीबों के हक विन्देश्वरी सुनीता और आशादेवी समेत कई ग्रामीणों खुलेआम डाका डाला जा रहा पर है ?? यदि आरोपों में सच्चाई है तो ने जिलाधिकारी को सामूहिक प्रार्थना सौं पकर यह सिर्फ लापरवाही नहीं, 77 मय शपथ बल्क पत्र সনসলীভরত लगाए हैं | सुनियोजित भ्रष्टाचार है आरोप सरकारी ग्रामीणों का सा़फ कहना है कि पात्र योजनाओं ক্রী নিতী কমাই করা होने और सूची में नाम दर्ज होने के जरिया बनाने वालों पर अब तक कार्रवाई न होना भी संदेह पैदा बावजूद उन्हें जानबूझकर आवास से वंचित रखा गया। ग्रामीणों का ग्रामीणों ने चेतावनी दी करता है है कि यदि निष्पक्ष जांच कर दोषियों आरोप है कि ग्राम प्रधान पति और कार्रवाई नहीं हुई तो वे ग्राम पंचायत अधिकारी ने मिलीभगत पर सख्त कर अपने चहेतों एवं अपात्र लोगों தி 151 47 4 $ उच्च स्तर तक आंदोलन करने को वसूली निगाहें को योजना का लाभ दिलाया | इतना मिलना होंगे তিলা बावजू द अवास न बाध्य अब ही नहीं, पीड़ितों का प्रशासन पर टिकी हैं कि वह गरीबों নাণা $ কি प्रशासनिक की खुली भ्रष्टाचार $ 8$ प्रत्येक पात्र व्यक्ति से दो किश्तों में मिसाल बताया जा रहा है। ग्रामीणों करता है ক্রী যা रक्षा का कहना है कि उन्होंने पहले भी भ्रष्टाचार पर पर्दा डालता है। ಫ 3ಾ9 পাম--াম रुपय हजार आवास घोटाले की गूंज , पांच-पांच ह्जार की वसूली का आरोप हरदोई जिले संबंधित अधिकारियों से शिकायत की बिलग्राम की॰ लेकिन कोई जांच नहीं कराई तहसील के कटरी पंचायत ग्राम छिबरामऊ में आवास योजना को गई रहा है कि सवाल उठ Uq सूची में नाम है और जांच हो लेकर बड़ा खेल उजागर हुआ है चुकी विष्णु है, तो आखिर आवास किन मानकों विजेन्द्र, गांव के मदन पाल उर्मिला, रामश्री, पर बांटे गए.?? क्या गरीबों के हक विन्देश्वरी सुनीता और आशादेवी समेत कई ग्रामीणों खुलेआम डाका डाला जा रहा पर है ?? यदि आरोपों में सच्चाई है तो ने जिलाधिकारी को सामूहिक प्रार्थना सौं पकर यह सिर्फ लापरवाही नहीं, 77 मय शपथ बल्क पत्र সনসলীভরত लगाए हैं | सुनियोजित भ्रष्टाचार है आरोप सरकारी ग्रामीणों का सा़फ कहना है कि पात्र योजनाओं ক্রী নিতী কমাই করা होने और सूची में नाम दर्ज होने के जरिया बनाने वालों पर अब तक कार्रवाई न होना भी संदेह पैदा बावजूद उन्हें जानबूझकर आवास से वंचित रखा गया। ग्रामीणों का ग्रामीणों ने चेतावनी दी करता है है कि यदि निष्पक्ष जांच कर दोषियों आरोप है कि ग्राम प्रधान पति और कार्रवाई नहीं हुई तो वे ग्राम पंचायत अधिकारी ने मिलीभगत पर सख्त कर अपने चहेतों एवं अपात्र लोगों தி 151 47 4 $ उच्च स्तर तक आंदोलन करने को वसूली निगाहें को योजना का लाभ दिलाया | इतना मिलना होंगे তিলা बावजू द अवास न बाध्य अब ही नहीं, पीड़ितों का प्रशासन पर टिकी हैं कि वह गरीबों নাণা $ কি प्रशासनिक की खुली भ्रष्टाचार $ 8$ प्रत्येक पात्र व्यक्ति से दो किश्तों में मिसाल बताया जा रहा है। ग्रामीणों करता है ক্রী যা रक्षा का कहना है कि उन्होंने पहले भी भ्रष्टाचार पर पर्दा डालता है। ಫ 3ಾ9 পাম--াম रुपय हजार - ShareChat
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23 दिन पहले
संबंधित अधिकारियों ने जवाब देने से भी पल्ला झाड़ लिया। जन सूचना अधिकार अधिनियम की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति सिर्फ कागजों तक सीमित है? https://www.facebook.com/share/p/1GMdAUqWF3/ #ब्रेकिंग न्यूज़
ब्रेकिंग न्यूज़ - 1391 समाचार ٦ ग्राम पंचायत कटरी छिबरामऊ में विकास घोटाले , लोकायुक्त जांच ठंडे बस्ते में बिलग्राम ( हरदोई ) ०१ फरवरी। ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत कटरी छिबरामऊ में बीते पाँच वर्षों के दौरान हुए कथित विकास घोटालों की जांच अब सवालों के घेरे में है॰ जहाँ ग्राम प्रधान पर लगे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर ग्रामीणों द्वारा रजिस्ट्री, ऑनलाइन पोर्टल और राज्य लोकायुक्त तक बार-बार शिकायतें की गईं॰ लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति होती दिख रही है और :अंधों के देश में काना राजाः वाली कहावत चरितार्थ हो रही # ग्रामीणों के अनुसार ३१ बिंदुओं पर लोकायुक्त को सौंपे गए प्रार्थना पत्र मनरेगा के तहत कच्चे-पक्के कार्यों में लगभग 1 करोड़ १५ लाख रुपये तथा नाली-नाला निर्माण, इंटरलॉकिंग, सीसी रोड, हैंडपंप मरम्मत, स्ट्रीट प्येइके पोस्टर पेंटिंग और ग्रामसभा बैठकों जैसे कार्यों में करीब ३६ लाख रुपये घोटाले का आरोप है॰ लेकिन जाँच टीम के गठन के बावजूद पिछले दो महीनों से फाइलें पेंडिंग हैं और आरोप है कि व्यक्तिगत लाभ व राजनीतिक दबाव में बिना मौके की जांच के ही मामले को दबाया जा रहा हैः सबसे गंभीर बात यह कि आरटीआई के जरिए जाँच प्रगति को जानकारी मांगने पर भी अधिकारियों ने जवाब देने से पल्ला झाड़ लिया, जिससे जन सूचना अधिकार अधिनियम की अवहेलना हो रही है और यह सवाल खडा होता है कि योगी सरकार की खुली जीरो टॉलरेंस नीति क्या सिर्फ कागजों तक सीमित है या पंचायत राज विभाग की कार्यप्रणाली पर वास्तव में कोई जवाबदेही तय होगी। 1391 समाचार ٦ ग्राम पंचायत कटरी छिबरामऊ में विकास घोटाले , लोकायुक्त जांच ठंडे बस्ते में बिलग्राम ( हरदोई ) ०१ फरवरी। ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत कटरी छिबरामऊ में बीते पाँच वर्षों के दौरान हुए कथित विकास घोटालों की जांच अब सवालों के घेरे में है॰ जहाँ ग्राम प्रधान पर लगे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर ग्रामीणों द्वारा रजिस्ट्री, ऑनलाइन पोर्टल और राज्य लोकायुक्त तक बार-बार शिकायतें की गईं॰ लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति होती दिख रही है और :अंधों के देश में काना राजाः वाली कहावत चरितार्थ हो रही # ग्रामीणों के अनुसार ३१ बिंदुओं पर लोकायुक्त को सौंपे गए प्रार्थना पत्र मनरेगा के तहत कच्चे-पक्के कार्यों में लगभग 1 करोड़ १५ लाख रुपये तथा नाली-नाला निर्माण, इंटरलॉकिंग, सीसी रोड, हैंडपंप मरम्मत, स्ट्रीट प्येइके पोस्टर पेंटिंग और ग्रामसभा बैठकों जैसे कार्यों में करीब ३६ लाख रुपये घोटाले का आरोप है॰ लेकिन जाँच टीम के गठन के बावजूद पिछले दो महीनों से फाइलें पेंडिंग हैं और आरोप है कि व्यक्तिगत लाभ व राजनीतिक दबाव में बिना मौके की जांच के ही मामले को दबाया जा रहा हैः सबसे गंभीर बात यह कि आरटीआई के जरिए जाँच प्रगति को जानकारी मांगने पर भी अधिकारियों ने जवाब देने से पल्ला झाड़ लिया, जिससे जन सूचना अधिकार अधिनियम की अवहेलना हो रही है और यह सवाल खडा होता है कि योगी सरकार की खुली जीरो टॉलरेंस नीति क्या सिर्फ कागजों तक सीमित है या पंचायत राज विभाग की कार्यप्रणाली पर वास्तव में कोई जवाबदेही तय होगी। - ShareChat
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23 दिन पहले
संबंधित अधिकारियों ने जवाब देने से भी पल्ला झाड़ लिया। जन सूचना अधिकार अधिनियम की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति सिर्फ कागजों तक सीमित है? #ब्रेकिंग न्यूज़ https://www.facebook.com/share/p/1GMdAUqWF3/
ब्रेकिंग न्यूज़ - पंचायत घोटालों पर लोकायुक्त जांच बेअसर , आरटीआई भी बेमानी ! नामित औभिफ़ारियोंनपचायत ममव गरत दिवेदी | ऋाउन रिपोर्टर सल्य प्रशा्सानमा नाफामी ओर मरम्गत स्राट लापट पास्टर पटिंग मार गामरामा नटको गिसका्यी सरक्षण की गीती णागती गिसाल तफन्तीरखा आर व्क़िगत लागव तननातिक ढयाव म परमामल की Tem दयग इचिया +1"31 लगमा ३६ लाख रुपय आरहकार गिलगाम य्लाक की गाम पयायत आरोपरफि गामीणा नेगाम प्रयान रफारदफा करदिया लिप गए। जाचटामका गठन कराद कटरी छिवरामठ फशषाचार फर्जी ठस्ताक्ष्र ठार याशी ठारापतकिमनरगा कनाम गढीन स फाइल पढिंग म ढालना DT I की যশা আদিব] দ্মামমান ব্মা এরুনো ஏங் 1 UI TIITIIITTTTTTIIAIIT TTTT II I் "i TiI7 7 प्रयागसाला =1 Tnrl ಹ 4 Trl "e# शिकायत दव करान रजिस्यी Tf 1k2 r Is Fii Tmlamai2' आनलनाइन पोर्ढल और अततः रान् fw ப i =8 = HO ಚ ia3l T4i73i17 सयस शर्मना स्थति तनसामन অসীনী ন্চৌকন' স माएजव आरटीआा कैगिरिएजान 1 t೦ T ಫm-l নকাবুক নক্ 39 নিব্রতঁ স 7 m प्राथन। पग्नदिया गया लफिन नतागा गरामाणा कारवाए की णानकारी मांगी गा =13071 नामोनिशान '11 iii "ia mil ಭm T i hlra आारीप नाली नाला Hahrailrhhm সনান উনা गनासिव Nri Tlin কি লকাবক তাণ 1 লোলিযা; মামী T15} विकास माराप काय ٧ ٥ सगत पंचायत घोटालों पर लोकायुक्त जांच बेअसर , आरटीआई भी बेमानी ! नामित औभिफ़ारियोंनपचायत ममव गरत दिवेदी | ऋाउन रिपोर्टर सल्य प्रशा्सानमा नाफामी ओर मरम्गत स्राट लापट पास्टर पटिंग मार गामरामा नटको गिसका्यी सरक्षण की गीती णागती गिसाल तफन्तीरखा आर व्क़िगत लागव तननातिक ढयाव म परमामल की Tem दयग इचिया +1"31 लगमा ३६ लाख रुपय आरहकार गिलगाम य्लाक की गाम पयायत आरोपरफि गामीणा नेगाम प्रयान रफारदफा करदिया लिप गए। जाचटामका गठन कराद कटरी छिवरामठ फशषाचार फर्जी ठस्ताक्ष्र ठार याशी ठारापतकिमनरगा कनाम गढीन स फाइल पढिंग म ढालना DT I की যশা আদিব] দ্মামমান ব্মা এরুনো ஏங் 1 UI TIITIIITTTTTTIIAIIT TTTT II I் "i TiI7 7 प्रयागसाला =1 Tnrl ಹ 4 Trl "e# शिकायत दव करान रजिस्यी Tf 1k2 r Is Fii Tmlamai2' आनलनाइन पोर्ढल और अततः रान् fw ப i =8 = HO ಚ ia3l T4i73i17 सयस शर्मना स्थति तनसामन অসীনী ন্চৌকন' স माएजव आरटीआा कैगिरिएजान 1 t೦ T ಫm-l নকাবুক নক্ 39 নিব্রতঁ স 7 m प्राथन। पग्नदिया गया लफिन नतागा गरामाणा कारवाए की णानकारी मांगी गा =13071 नामोनिशान '11 iii "ia mil ಭm T i hlra आारीप नाली नाला Hahrailrhhm সনান উনা गनासिव Nri Tlin কি লকাবক তাণ 1 লোলিযা; মামী T15} विकास माराप काय ٧ ٥ सगत - ShareChat
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संबंधित अधिकारियों ने जवाब देने से भी पल्ला झाड़ लिया। जन सूचना अधिकार अधिनियम की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति सिर्फ कागजों तक सीमित है? https://www.facebook.com/share/p/1GMdAUqWF3/ #ब्रेकिंग न्यूज़
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6 महीने पहले
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