ब्रेकिंग न्यूज
1K Posts • 2M views
❍͜ғͥғɪᴄͣɪͫ͢͢͢ʟ🇲ιѕѕ 𝐀@𝐬𝐡𝐚𝄟⃝❤️🚩
1K views • 8 days ago
बांगलादेशमध्ये आज एक धक्कादायक पाऊल — माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. हा निर्णय 2024 मध्ये विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर झालेल्या कठोर कारवाईशी संबंधित आहे. आरोप आहे की हसीना यांना ड्रोन, हेलिकॉप्टर आणि घातक हत्यारे वापरण्याचे आदेश दिले होते.
ही शिक्षा राजकीय इतिहासात एक मोठी तहान ठरू शकते — कारण न्यायाधिकरणाने मानले आहे की हिंसेचा वापर फक्त सार्वजनिक सुरक्षा नाही, तर राजकीय दबाव वाढवण्यासाठी केला गेला होता.
हसीना यांनी या आरोपांना नकार दिला आहे आणि वेगळ्या न्यायप्रणालीचा आरोप केला आहे, ज्याला त्यांनी “राजकीय चाप” म्हटले आहे.
हा निर्णय बांगलादेशच्या राजकीय भविष्यासाठी एक टर्निंग पॉइंट आहे. आता प्रश्न आहे — हे देशात असंतुलन अधिक वाढवेल का? किंवा न्यायाच्या माध्यमातून पुनर्रचना होईल?
तुमच्या मते, हा निकाल केवळ राजकीय हिंसेचा परिणाम आहे किंवा हा न्यायप्रक्रियेतील मोठा विजय आहे?
चर्चा करा — कारण याचा परिणाम केवळ बांगलादेशपुरता मर्यादित न राहणार आहे.
#ब्रेकिंग न्यूज #trending #व्हायरल #📢17 नोव्हेंबर घडामोडी🔴 #📼ट्रेंडिंग व्हिडिओ😲
10 likes
16 shares
❍͜ғͥғɪᴄͣɪͫ͢͢͢ʟ🇲ιѕѕ 𝐀@𝐬𝐡𝐚𝄟⃝❤️🚩
30K views • 3 days ago
#📢भारतात नवीन कामगार कायदे लागू💪
होय, केंद्र सरकारने देशभरात 'नवीन भाडे करार २०२५' (New Rent Agreement 2025) चे नियम लागू केले आहेत. हे नियम भाडेकरू आणि घरमालक दोघांसाठीही भाड्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ बनवण्याच्या उद्देशाने आणले गेले आहेत.
या नवीन नियमांमधील प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत:
अनिवार्य नोंदणी: प्रत्येक भाडे करार दोन महिन्यांच्या आत नोंदणीकृत करणे आता बंधनकारक आहे. नोंदणी न केल्यास घरमालकाला ५००० रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
सुरक्षा ठेव (Security Deposit) मर्यादा: निवासी मालमत्तांसाठी, घरमालक जास्तीत जास्त दोन महिन्यांच्या भाड्याइतकीच सुरक्षा ठेव (डिपॉझिट) घेऊ शकतो. व्यावसायिक मालमत्तांसाठी ही मर्यादा सहा महिन्यांपर्यंत आहे.
भाडेवाढीचे नियम: घरमालक आता मनमानी पद्धतीने भाडे वाढवू शकणार नाहीत. भाडेवाढ करण्यापूर्वी घरमालकाला भाडेकरूला किमान ९० दिवस आधी लेखी नोटीस देणे आवश्यक आहे.
भाडेकरू संरक्षण: भाडेकरूंना अचानक किंवा योग्य नोटीस न देता घर खाली करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. यामुळे भाडेकरूंना सुरक्षितता मिळते.
विवाद निवारण: घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वाद जलदगतीने सोडवण्यासाठी विशेष 'भाडे न्यायालये' (Rent Tribunals) आणि 'न्यायाधिकरणे' (Rent Courts) स्थापन करण्यात आली आहेत, जिथे ६० दिवसांत प्रकरणांचा निपटारा करणे अपेक्षित आहे.
डिजिटल स्टॅम्पिंग: भाडे करारासाठी डिजिटल स्टॅम्पिंग (e-stamping) अनिवार्य करण्यात आले आहे, ज्यामुळे फसवणुकीची शक्यता कमी होते.
हे नियम 'मॉडेल टेनन्सी ॲक्ट' (Model Tenancy Act - MTA) वर आधारित आहेत आणि त्यांचा उद्देश भारतातील भाडे बाजार अधिक संघटित आणि कायदेशीर करणे हा आहे.
#🔴आजचे ताजे अपडेट्स📰 #ब्रेकिंग न्यूज #📢23 नोव्हेंबर घडामोडी➡️ #कायदा
103 likes
243 shares