समस्तीपुर कोषागार में “स्टांप खेल” का आरोप,आखिर कब टूटेगी चुप्पी..?
जनक्रांति कार्यालय रिपोर्ट
गरीब, किसान, मजदूर, छात्र और आम नागरिक जब किसी जरूरी कागजी प्रक्रिया के लिए स्टांप खरीदने पहुंचते हैं, तब उन्हें सरकारी दर के बजाय मनमानी कीमत चुकानी पड़ती है। सवाल यह उठता है कि आखिर जिला प्रशासन की निगरानी व्यवस्था कहां है..?
समस्तीपुर, बिहार (जनक्रांति हिन्दी न्यूज़ बुलेटिन कार्यालय न्यूज़ डेस्क 22 मई 2026)। समस्तीपुर में सरकारी व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आम लोगों के बीच यह चर्चा तेजी से फैल रही है कि ₹100 का सरकारी स्टांप खुलेआम ₹200 तक में बेचा जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ स्टांप विक्रेता खुद यह कहने से नहीं हिचकते कि “कोषागार में घुस देना पड़ता है”, इसलिए कीमत बढ़ाकर बेचनी पड़ती है। यदि यह आरोप सही है तो यह केवल अवैध वसूली नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र पर सीधा दाग है।
गरीब, किसान, मजदूर, छात्र और आम नागरिक जब किसी जरूरी कागजी प्रक्रिया के लिए स्टांप खरीदने पहुंचते हैं, तब उन्हें सरकारी दर के बजाय मनमानी कीमत चुकानी पड़ती है। सवाल यह उठता है कि आखिर जिला प्रशासन की निगरानी व्यवस्था कहां है? क्या अधिकारियों को यह सब दिखाई नहीं देता, या फिर जानबूझकर आंखें बंद कर ली गई हैं..?
लोगों का आरोप है कि समस्तीपुर में कई अधिकारी सिर्फ “कोरम पूरा” करने तक सीमित हो गए हैं। आम जनता की समस्याओं पर सख्त कार्रवाई करने के बजाय फाइलों और औपचारिकताओं में समय बिताया जा रहा है। यदि खुलेआम सरकारी स्टांप की कालाबाजारी हो रही है, तो यह प्रशासनिक विफलता का बड़ा उदाहरण माना जाएगा।
यह भी सवाल उठ रहा है कि जिन स्टांप वेंडरों पर अधिक कीमत वसूलने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं, उनके लाइसेंस अब तक रद्द क्यों नहीं किए गए? आखिर नियम सिर्फ कागजों के लिए हैं या फिर जमीन पर भी लागू होंगे?
जिला प्रशासन और समस्तीपुर के डीएम को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच करानी चाहिए। यदि कोई भी स्टांप विक्रेता सरकारी दर से अधिक कीमत वसूलता पाया जाता है, तो उसका लाइसेंस तुरंत रद्द होना चाहिए और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत होती है। यदि जनता को न्याय दिलाने वाली व्यवस्था ही सवालों के घेरे में आ जाए, तो लोगों का भरोसा टूटने लगता है। अब जरूरत है कि प्रशासन डर और चुप्पी छोड़कर सख्त कार्रवाई करे, ताकि सरकारी कार्यालयों में फैले भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके।
समस्तीपुर जनक्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक/सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा प्रकाशित व प्रसारित।
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