#FactCheck : ८०% अर्ज रिजेक्ट होणार?' कुणबी प्रमाणपत्रांचे खरा रिपोर्ट कार्ड! महाराष्ट्राच्या सध्याच्या सामाजिक वातावरणात मराठा समाज आणि कुणबी प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावरून विविध सोशल मीडिया व्यासपीठांवर अनेक दावे केले जात आहेत. या संदर्भात अधिकृत आकडेवारी आणि कायदेशीर वास्तव काय सांगते, याचा हा सविस्तर #FactCheck आहे. अफवा क्रमांक १ : कुणबी प्रमाणपत्र मिळालेल्या अर्जांपैकी ८०% ते ९०% अर्ज पडताळणीत फेटाळले जाणार. ✅ वास्तव #Fact : हा दावा पूर्णपणे चुकीचा आणि अफवा आहे. माधुरी पाटील विरुद्ध आदिवासी विभाग' या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालातील तत्त्वानुसार आणि महाराष्ट्राच्या सन २००० मधील कायद्यानुसार ज्या व्यक्तीची वंशावळ, जुन्या नोंदी आणि पुरावे अचूक आहेत, त्यांना जात प्रमाणपत्र व वैधता मिळण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. राज्यस्तरीय जात पडताळणी आकडेवारीनुसार (ऑक्टोबर २०२३ ते मार्च २०२६) प्राप्त झालेल्या २,९६,२०० अर्जांपैकी २,५९,८४४ अर्ज यशस्वीपणे वैध झाले असून, फक्त २१९ अर्ज नामंजूर झाले आहेत. फेटाळण्याचे हे प्रमाण २ टक्क्यापेक्षाही खूप कमी आहे. अफवा क्रमांक २ : कुणबी प्रमाणपत्रे सरसकट सर्वांनाच मिळणार. ✅ वास्तव #Fact : हा दावा कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा आहे. सरसकट सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळू शकत नाही. ज्यांच्याकडे जुन्या नोंदी (उदा. 'कु' किंवा 'कुं') उपलब्ध आहेत आणि ज्यांची वंशावळ कायदेशीररित्या सिद्ध होते, त्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्र व वैधता मिळते. जात प्रमाणपत्रासाठी शासनाने सुमारे ४८ प्रकारचे पुरावे निश्चित केले आहेत. अफवा क्रमांक ३ : अर्ज फेटाळले जाण्यामागे राजकीय किंवा प्रशासकीय दबाव आहे. ✅ वास्तव #Fact : अर्ज नाकारण्यामागे प्रशासकीय दबाव नसून केवळ ३ मुख्य कायदेशीर आढळून आले आहेत. - अर्जासोबत दिलेली वंशावळ जुळत नसणे. - तपासणीदरम्यान कागदपत्रे बनावट आढळणे. - हरकती दरम्यान पुराव्यांची पूर्तता न होणे. जात पडताळणी समिती ही एक अर्ध न्यायिक व्यवस्था आहे, जी पुराव्यांच्या आधारावरच निर्णय देते. यात कोणताही, कुणाचाही आदेश चालत नाही. आता महत्वाच्या मुद्द्यावर येतो.. ​१९८६ ते २०२३ या ३७ वर्षाच्या कालखंडात मराठवाड्यात २,३५३ कुणबी प्रमाणपत्रे वाटली गेली होती. न्यायमूर्ती शिंदे समिती २०२३ स्थापन झाल्यानंतर पहिल्या १० महिन्यात १ लाख ६६ हजार ५१३ कुणबी प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आली. आजच्या तारखेला मराठवाड्यात तब्बल ३ लाख ११ हजार २८७ प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आली आहेत. मराठवाड्यातील एकूण ३,११,२८७ वितरणांपैकी १५,८२० जणांची प्रमाणपत्रे शैक्षणिक कारणासाठी वैध ठरली आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी ३७ आणि इतर कामांसाठी २०५ प्रमाणपत्रे वैध झाली आहेत. ​या संपूर्ण प्रक्रियेत फक्त ५३ अर्ज फेटाळले गेले आहेत. सोशल मीडियात आणि माध्यमातुन राज्यात सामाजिक वातावरण खराब करण्यासाठी अनेकजण तोंडाला माईक बांधून बसलेले असतात. त्यांच्यासाठी खाली दिलेली आणि वर दिलेली माहिती उपयुक्त आहे अभ्यास करण्यासाठी... ज्यांना वाटत दोन समाजात भांडण लावली की आमची राजकीय पोळी भाजेल त्यांनी एक लक्षात ठेवावं राजकीय पोळी भाजण्यासाठी विधायक कामे करावी लागतात. काड्या करून फक्त शरद पवार होता येतं एवढं लक्षात ठेवावे. सोशल मीडियावर पसरवल्या जाणाऱ्या बातम्यांनुसार समाजात गैरसमज आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, अधिकृत वंशावळ आणि जुने पुरावे असणाऱ्या कोणत्याही नागरिकाचा अर्ज नाकारला जात नसून, राज्यभरात अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने कुणबी जात प्रमाणपत्र आणि वैधता देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. #👌प्रेरणादायी स्टेट्स #1️⃣महाराष्ट्र अपडेट्स #🔴आजचे ताजे अपडेट्स📰 #✍🏻आजचे दिनविशेष👉🏻 #😊Feeling happy