Limitation Period ⏳ | वेळेची मर्यादा Law helps the vigilant, not those who delay. कायदा जागरूक लोकांना मदत करतो, उशीर करणाऱ्यांना नाही. ⭐ The Limitation Period is the legally prescribed time limit within which a case, suit, or appeal must be filed before a court of law. Limitation Period (वेळेची मर्यादा) म्हणजे कोर्टात केस, दावा किंवा अपील दाखल करण्यासाठी कायद्याने ठरवलेली अंतिम वेळ. Filing a case after this period may result in rejection, even if the claim is genuine. ही मर्यादा संपल्यानंतर केस दाखल केल्यास, दावा योग्य असला तरी कोर्ट केस फेटाळू शकते. ⭐ 🔹 What is Limitation Period? / वेळेची मर्यादा म्हणजे काय? The Limitation Period sets the maximum time allowed by law to seek legal remedy. Limitation Period म्हणजे कायद्याने दिलेली कमाल वेळ, ज्यात कोर्टातून उपाय (remedy) मागता येतो. 🔹 Why is Limitation Period important? / वेळेची मर्यादा का महत्त्वाची आहे? • Ensures timely justice • Prevents stale and false claims • Protects availability of evidence • Brings finality to disputes • वेळेत न्याय मिळावा म्हणून • जुने व खोटे दावे टाळण्यासाठी • पुरावे सुरक्षित राहावेत म्हणून • वादांना अंतिमता मिळावी म्हणून 🔹 Governing Law / लागू असलेला कायदा Limitation periods in India are governed by the Limitation Act, 1963. भारतामध्ये वेळेची मर्यादा Limitation Act, 1963 या कायद्याखाली ठरते. 🔹 Common Examples / काही उदाहरणे • Money recovery – 3 years • Breach of contract – 3 years • Property disputes – up to 12 years • Appeals – 30 / 60 / 90 days • पैसे वसुली – 3 वर्षे • करारभंग – 3 वर्षे • मालमत्ता वाद – 12 वर्षांपर्यंत • अपील – 30 / 60 / 90 दिवस 🔹 From when does limitation start? / मर्यादा कधीपासून मोजली जाते? • From the date of violation of rights • From the date of breach • From the date of judgment (appeals) • हक्क भंग झाल्यापासून • करारभंग झाल्यापासून • निर्णयाच्या तारखेपासून #🏛️राजकारण #1️⃣महाराष्ट्र अपडेट्स #😇डोकं चालवा #🎓जनरल नॉलेज #👨‍🔧UPSC/MPSC

Stay Order ⚖️ | स्टे ऑर्डर A court order that pauses legal action temporarily. कोर्टाने दिलेला असा आदेश ज्यामुळे कायदेशीर कारवाई तात्पुरती थांबते. A Stay Order is passed by a court to temporarily stop proceedings or execution of an order, until further directions are given. स्टे ऑर्डर म्हणजे कोर्टाने दिलेला असा आदेश ज्यामुळे खटला किंवा आदेशाची अंमलबजावणी तात्पुरती थांबवली जाते, पुढील आदेश येईपर्यंत. It helps prevent injustice and irreversible harm. यामुळे अन्याय आणि भरून न निघणारे नुकसान टाळले जाते • What it does: Temporarily pauses legal proceedings or execution. • हे काय करते: कायदेशीर प्रक्रिया किंवा आदेशाची अंमलबजावणी तात्पुरती थांबवते. • Why granted: To ensure fair hearing and maintain status quo. • का दिली जाते: न्याय्य सुनावणीसाठी व स्थिती कायम ठेवण्यासाठी. • Types: – Stay of proceedings (case paused) – Stay on execution (order implementation paused) • Difference: – Stay Order: Stops court process/execution – Injunction: Restrains a person from doing an act • Violation: Contempt of Court, penalty, strict legal action. • उल्लंघन: कोर्टाचा अवमान, दंड, कठोर कारवाई. ⭐ 📌 KEY पॉईंट्स ✔ Stay Order is temporary ✔ It does not cancel the case or order ✔ Granted by the court ✔ Prevents irreparable loss ✔ Violation leads to contempt --------------------------- #StayOrder #LegalAwareness #IndianLaw #VakilBoltoy #KnowYourRights #👨‍🔧UPSC/MPSC #😎आपला स्टेट्स #🎓जनरल नॉलेज #👆 करंट_अफेअर्स #🔪क्राईम अपडेट्स😎

स्थगिती आदेश (Injunction Order) म्हणजे काय? Injunction Order म्हणजे काय? ⚖️ कोर्टाने एखाद्या व्यक्तीला काही करण्यापासून किंवा करू नये म्हणून दिलेला आदेश म्हणजे स्थगिती आदेश. 🔷 स्थगिती आदेश (Injunction Order) म्हणजे काय? जेव्हा एखाद्या प्रकरणात तात्काळ नुकसान होण्याची शक्यता असते, तेव्हा कोर्ट स्थिती जशी आहे तशी ठेवण्यासाठी स्थगिती आदेश देते. सरळ भाषेत — “हे काम आत्ताच थांबवा” किंवा “हे काम करू नका” असा कोर्टाचा आदेश म्हणजे Injunction Order. 🔷 स्थगिती आदेश का दिला जातो? ✔ मालमत्तेचे नुकसान टाळण्यासाठी ✔ बांधकाम थांबवण्यासाठी ✔ हक्कांचा भंग होऊ नये म्हणून ✔ वादाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत परिस्थिती कायम ठेवण्यासाठी 🔷 स्थगिती आदेशाचे प्रकार 1️⃣ Temporary Injunction (तात्पुरता स्थगिती आदेश) ✔ केस चालू असताना दिला जातो ✔ अंतिम निर्णय येईपर्यंत लागू राहतो 2️⃣ Permanent Injunction (कायमस्वरूपी स्थगिती आदेश) ✔ केसचा निकाल लागल्यानंतर दिला जातो ✔ कायमस्वरूपी बंधन घालतो 🔷 कोर्ट स्थगिती आदेश कधी देते? कोर्ट खालील 3 गोष्टी तपासते (Golden Principles): 1️⃣ Prima Facie Case – प्राथमिकदृष्ट्या केस योग्य आहे का 2️⃣ Balance of Convenience – कोणाला जास्त नुकसान होईल 3️⃣ Irreparable Loss – भरून न निघणारे नुकसान होणार आहे का 🔷 स्थगिती आदेश न पाळल्यास काय होते? ❌ कोर्टाचा अवमान (Contempt of Court) ❌ दंड किंवा शिक्षा होऊ शकते ❌ संबंधित व्यक्तीविरुद्ध कठोर कारवाई ⭐ KEY POINTS ✔ Injunction Order = कोर्टाचा थांबवणारा आदेश ✔ तात्पुरता व कायमस्वरूपी असे दोन प्रकार ✔ नुकसान टाळण्यासाठी दिला जातो ✔ आदेश न पाळल्यास अवमानाची कारवाई ✔ दिवाणी (Civil) प्रकरणात जास्त वापर ⭐ HASHTAGS #InjunctionOrder #स्थगिती_आदेश #CivilLaw #IndianLaw #VakilBoltoy #LegalAwareness #MarathiLaw #CourtProcedure #KnowYourRights #AdvocateLife #👆 करंट_अफेअर्स #😎आपला स्टेट्स #🔪क्राईम अपडेट्स😎 #🎓जनरल नॉलेज #👨‍🔧UPSC/MPSC

दिवाणी दावा (Civil Suit) म्हणजे काय? दिवाणी दावा म्हणजे काय? ⚖️ हक्क, पैसा, मालमत्ता किंवा कराराशी संबंधित वाद सोडवण्यासाठी दाखल केला जाणारा कोर्ट केस म्हणजे दिवाणी दावा. 🔷 दिवाणी दावा म्हणजे काय? जेव्हा दोन व्यक्ती, संस्था किंवा पक्षांमध्ये खाजगी हक्कांवरून वाद निर्माण होतो, तेव्हा तो वाद दिवाणी न्यायालयात (Civil Court) दाखल केला जातो. यालाच Civil Suit (दिवाणी दावा) म्हणतात. सरळ भाषेत — जिथे शिक्षा (जेल/दंड) नसते, पण हक्क, नुकसानभरपाई किंवा मालमत्तेचा निर्णय होतो, तो दिवाणी दावा. 🔷 दिवाणी दाव्याची उदाहरणे ✔ मालमत्ता / जमीन वाद ✔ पैसे वसुलीचा दावा ✔ करारभंग (Breach of Contract) ✔ भाडे / भाडेकरार वाद ✔ स्थगिती आदेश (Injunction) ✔ वारसाहक्क / कौटुंबिक वाद 🔷 दिवाणी दावा कोण दाखल करू शकतो? ✔ ज्याचा कायदेशीर हक्क भंग झाला आहे ✔ ज्याला आर्थिक किंवा इतर नुकसान झाले आहे ✔ व्यक्ती, कंपनी, संस्था किंवा ट्रस्ट 🔷 दिवाणी दाव्याची प्रक्रिया (थोडक्यात) 1️⃣ दावा अर्ज (Plaint) दाखल करणे 2️⃣ कोर्ट फी भरणे 3️⃣ प्रतिवादीला नोटीस 4️⃣ लेखी जबाब (Written Statement) 5️⃣ पुरावे व साक्ष 6️⃣ युक्तिवाद 7️⃣ निर्णय / डिक्री 🔷 दिवाणी दावा vs फौजदारी खटला 🔸 दिवाणी दावा → हक्क, मालमत्ता, नुकसानभरपाई 🔸 फौजदारी खटला → गुन्हा, शिक्षा (जेल/दंड) ⭐ KEY POINTS ✔ Civil Suit = दिवाणी दावा ✔ खाजगी हक्कांशी संबंधित वाद ✔ जेल किंवा गुन्हेगारी शिक्षा नसते ✔ नुकसानभरपाई किंवा हक्कांवर निर्णय ✔ Civil Court मध्ये चालतो ⭐ HASHTAGS #दिवाणी_दावा #CivilSuit #CivilLaw #IndianLaw #VakilBoltoy #🎓जनरल नॉलेज #🔪क्राईम अपडेट्स😎 #🏛️राजकारण #😎आपला स्टेट्स #👆 करंट_अफेअर्स

Police Custody vs Judicial Custody Police Custody vs Judicial Custody ⚖️ दोन्हींचा फरक जाणून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे! 🔍 --- 🔷 Police Custody (पोलिस कोठडी) म्हणजे काय? पोलिस तपासासाठी आरोपीला थेट पोलिसांच्या ताब्यात ठेवणे म्हणजे पोलिस कोठडी. याचा उद्देश — ✔ गुन्ह्याची चौकशी ✔ पुरावे शोधणे ✔ इतर आरोपींची माहिती मिळवणे ⏳ कालावधी: • Magistrate पहिल्यांदा जास्तीत जास्त 15 दिवसांपर्यंत पोलिस कोठडी देऊ शकतो. (संपूर्ण remand कालावधी याच 15 दिवसांत बसतो.) 🛑 काय करता येत नाही? • आरोपीला शारीरिक छळ करणे • जबरदस्ती कबुलीजबाब घेणे • कायदेशीर हक्क नाकारणे --- 🔶 Judicial Custody (न्यायालयीन कोठडी) म्हणजे काय? यात आरोपीला जेल/कारागृहात ठेवले जाते, पोलिसांच्या ताब्यात नाही. का दिली जाते? ✔ तपास पूर्ण झाल्यानंतर ✔ आरोपीला पोलिस ताब्यात ठेवण्याची गरज नसते ✔ आरोपी समाजाला धोका असेल तर ✔ आरोपी पळून जाण्याची शक्यता असेल तर ⏳ कालावधी: • Judicial Custody लांब काळ वाढवता येते — 14 दिवस, 30 दिवस, 60 दिवस, 90 दिवस… • Serious offences मध्ये 90 दिवसांपर्यंत custody नंतर चार्जशीट आवश्यक. --- ⭐ मुख्य फरक (Quick Comparison) मुद्दा Police Custody Judicial Custody ताबा कोणाकडे? पोलिसांकडे जेल प्रशासनाकडे उद्देश तपास सुरक्षेसाठी ताबा कालावधी 15 दिवसांच्या आत Court वाढवू शकते आरोपीवर नियंत्रण जास्त कमी चौकशी थेट चौकशी शक्य Jail मधून हजर करावे लागते --- ⭐ KEY POINTS (Ready to Paste) ✔ Police Custody = पोलिस तपासासाठी ✔ Judicial Custody = आरोपी जेलमध्ये ✔ Police Custody फक्त 15 दिवसांपर्यंत ✔ Judicial Custody कोर्ट वाढवू शकते ✔ दोन्ही वेगळे आहेत आणि कायद्यात वेगळा उद्देश आहे --- #PoliceCustody #JudicialCustody #IndianLaw #CriminalLaw #VakilBoltoy #LegalAwareness #KnowYourRights #CrPC #IPC #LegalKnowledge #MarathiLaw #AdvocateLife #LawStudent #JusticeSystem --- #🔪क्राईम अपडेट्स😎 #🎓जनरल नॉलेज #👆 करंट_अफेअर्स #😎आपला स्टेट्स #🏛️राजकारण

“चार्जशीट म्हणजे काय?” चार्जशीट म्हणजे गुन्ह्याचा संपूर्ण तपासाचा अहवाल! ⚖️ पोलिस तपास पूर्ण करून कोर्टात सादर करत असलेला हा सर्वात महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. --- 🔷 चार्जशीट म्हणजे काय? चार्जशीट हा CrPC च्या कलम 173(2) अंतर्गत तयार होणारा दस्तऐवज आहे. यात गुन्ह्याची सर्व माहिती, पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब, आरोपीविरुद्ध असलेले आरोप इत्यादींचा समावेश असतो. सरळ भाषेत — पोलिसांनी केलेल्या तपासाचा अंतिम निष्कर्ष म्हणजे चार्जशीट. --- 🔷 चार्जशीटमध्ये काय असतं? 📌 गुन्ह्याचा संपूर्ण तपशील 📌 आरोपींची माहिती 📌 साक्षीदारांची नावे व जबाब 📌 जप्त मालाचा तपशील 📌 फॉरेन्सिक रिपोर्ट 📌 आरोपांची यादी 📌 तपास अधिकारीचा निष्कर्ष 📌 पुरावे कोर्टासमोर सादर --- 🔷 चार्जशीट कधी दाखल होते? साधारणपणे: • जामिनपात्र गुन्ह्यात – 60 दिवसांत • अजामीनपात्र गंभीर गुन्ह्यात – 90 दिवसांत (अपवादात्मक परिस्थितीत काही बदल असू शकतात.) --- 🔷 चार्जशीट दाखल झाल्यावर काय होतं? ✔ कोर्ट चार्जशीट तपासते ✔ आरोपींना आरोपपत्राची प्रत मिळते ✔ आरोप ठरवण्याची प्रक्रिया सुरू होते ✔ पुढे न्यायालयीन सुनावणी चालते --- ⭐ KEY POINTS ✔ चार्जशीट = तपासाचा अंतिम अहवाल ✔ CrPC 173(2) नुसार ✔ पुरावे, जबाब, आरोप यांचा तपशील ✔ 60/90 दिवसांची मर्यादा ✔ कोर्ट प्रक्रिया चार्जशीटनंतर सुरू --- #ChargeSheet #LegalAwareness #CriminalLaw #CrPC #IndianLaw #VakilBoltoy #KnowYourRights #LawStudent #LegalKnowledge #CourtProcedure #JusticeSystem #MarathiLaw #🎓जनरल नॉलेज #🔪क्राईम अपडेट्स😎 #👆 करंट_अफेअर्स #🏛️राजकारण #😎आपला स्टेट्स

#🙏महामानव डॉ. आंबेडकर #🏛️राजकारण #👆 करंट_अफेअर्स #🎓जनरल नॉलेज #🔪क्राईम अपडेट्स😎 #🏛️राजकारण

महिलांच्या अटकेची प्रक्रिया ⚖️ कायद्यानुसार महिलांचे हक्क जाणून घ्या, सुरक्षित रहा! 👩🏻‍⚖️ भारतीय कायद्यात महिलांच्या अटकेसाठी विशेष नियम आहेत. महिलांच्या सन्मान, सुरक्षितता आणि हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी ही प्रक्रिया स्पष्टपणे सांगितलेली आहे. --- 🔷 १) सूर्यास्तानंतर व सूर्योदयापूर्वी अटक नाही महिलेला रात्री 6 नंतर आणि सकाळी 6 च्या आधी अटक करता येत नाही. (अपवाद: मजिस्ट्रेटचा लेखी आदेश) 🔷 २) महिला पोलीस अधिकारी उपस्थित असणे बंधनकारक अटक करताना किंवा तपासणी करताना महिला पोलीस असणे अनिवार्य. 🔷 ३) शारीरिक तपासणी फक्त महिला पोलिसांकडूनच Body search फक्त महिलाच करू शकतात. सभ्यता आणि सन्मान राखणे महत्त्वाचे. 🔷 ४) गर्भवती महिलांना विशेष संरक्षण अटकेदरम्यान विशेष काळजी, वैद्यकीय मदत, आणि योग्य सुविधा देणे अनिवार्य. 🔷 ५) रात्री पोलीस स्टेशनमध्ये ठेवू नये महिलेला रात्रभर लॉकअपमध्ये ठेवणे टाळावे. (अपवाद: स्वतंत्र महिला लॉकअप असेल तर) 🔷 ६) चुकीची अटक = अधिकारीवर कारवाई महिलांच्या अटकेचे नियम मोडणे म्हणजे गुन्हा. महिला न्यायालयात तक्रार करून कारवाई मागणी करू शकते. --- ⭐ KEY POINTS ✔ रात्री अटक नाही ✔ महिला पोलीस अनिवार्य ✔ Body search फक्त महिलाच ✔ गर्भवती महिलांना विशेष संरक्षण ✔ चुकीची अटक = अधिकारीवर कारवाई --- ⭐ HASHTAGS #महिला_हक्क #महिला_सुरक्षा #ArrestProcedure #LegalAwareness #IndianLaw #CrPC #IPC #VakilBoltoy #KnowYourRights #MarathiLaw #LegalRights #AdvocateLife #CriminalLaw #PoliceProcedure #🎓जनरल नॉलेज #🔪क्राईम अपडेट्स😎 #😇डोकं चालवा #👆 करंट_अफेअर्स #🏛️राजकारण