#📢22 नोव्हेंबर घडामोडी➡️ केंद्र सरकारने २१ नोव्हेंबरपासून चार नव्या कामगार संहितांची अंमलबजावणी करत देशातील कामगार क्षेत्रात मोठा आणि ऐतिहासिक बदल केला आहे. 29 जुने कायदे रद्द करून आधुनिकीकरण करण्यात आले असून आता सर्व कामगारांसाठी किमान वेतन, ग्रॅच्युइटी, पीएफ, ईएसआयसी बंधनकारक करण्यात आले आहे. गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांचाही यात समावेश होत आहे. महिलांना समान वेतन आणि त्यांच्या संमतीने रात्री कामाची परवानगी, सर्व कामगारांना नियुक्ती पत्राची हमी, 40 वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांसाठी मोफत वार्षिक आरोग्य तपासणी, निश्चित-मुदतीच्या कर्मचाऱ्यांना एका वर्षानंतर ग्रॅच्युइटी आणि ओव्हरटाइमसाठी दुप्पट वेतन यांसारखे अनेक लाभ लागू झाले आहेत. हे बदल ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘विकसित भारत 2047’च्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते. #कायदा #📄सरकारी योजना #सरकारी योजना📣🎯 #🔴आजचे ताजे अपडेट्स📰

#📢भारतात नवीन कामगार कायदे लागू💪 होय, केंद्र सरकारने देशभरात 'नवीन भाडे करार २०२५' (New Rent Agreement 2025) चे नियम लागू केले आहेत. हे नियम भाडेकरू आणि घरमालक दोघांसाठीही भाड्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ बनवण्याच्या उद्देशाने आणले गेले आहेत. या नवीन नियमांमधील प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत: अनिवार्य नोंदणी: प्रत्येक भाडे करार दोन महिन्यांच्या आत नोंदणीकृत करणे आता बंधनकारक आहे. नोंदणी न केल्यास घरमालकाला ५००० रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. सुरक्षा ठेव (Security Deposit) मर्यादा: निवासी मालमत्तांसाठी, घरमालक जास्तीत जास्त दोन महिन्यांच्या भाड्याइतकीच सुरक्षा ठेव (डिपॉझिट) घेऊ शकतो. व्यावसायिक मालमत्तांसाठी ही मर्यादा सहा महिन्यांपर्यंत आहे. भाडेवाढीचे नियम: घरमालक आता मनमानी पद्धतीने भाडे वाढवू शकणार नाहीत. भाडेवाढ करण्यापूर्वी घरमालकाला भाडेकरूला किमान ९० दिवस आधी लेखी नोटीस देणे आवश्यक आहे. भाडेकरू संरक्षण: भाडेकरूंना अचानक किंवा योग्य नोटीस न देता घर खाली करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. यामुळे भाडेकरूंना सुरक्षितता मिळते. विवाद निवारण: घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वाद जलदगतीने सोडवण्यासाठी विशेष 'भाडे न्यायालये' (Rent Tribunals) आणि 'न्यायाधिकरणे' (Rent Courts) स्थापन करण्यात आली आहेत, जिथे ६० दिवसांत प्रकरणांचा निपटारा करणे अपेक्षित आहे. डिजिटल स्टॅम्पिंग: भाडे करारासाठी डिजिटल स्टॅम्पिंग (e-stamping) अनिवार्य करण्यात आले आहे, ज्यामुळे फसवणुकीची शक्यता कमी होते. हे नियम 'मॉडेल टेनन्सी ॲक्ट' (Model Tenancy Act - MTA) वर आधारित आहेत आणि त्यांचा उद्देश भारतातील भाडे बाजार अधिक संघटित आणि कायदेशीर करणे हा आहे. #🔴आजचे ताजे अपडेट्स📰 #ब्रेकिंग न्यूज #📢23 नोव्हेंबर घडामोडी➡️ #कायदा

#📢23 नोव्हेंबर घडामोडी➡️ मोदी सरकारने चार नवीन कामगार संहिता (Labour Codes) लागू करण्याची घोषणा केली आहे आणि या संहिता २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून देशभरात लागू झाल्या आहेत. या कामगार सुधारणांना स्वातंत्र्यानंतरचे सर्वात मोठे कामगार-केंद्रित बदल म्हटले जात आहे. या चार संहितांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे: मजुरी संहिता, २०१९ (Code on Wages, 2019): यामध्ये किमान वेतन आणि वेळेवर वेतन देण्याची सुनिश्चिती केली आहे. औद्योगिक संबंध संहिता, २०२० (Industrial Relations Code, 2020): औद्योगिक विवाद आणि कामगारांच्या नोकरीच्या परिस्थितीशी संबंधित कायदे सोपे करते. सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० (Code on Social Security, 2020): यामध्ये असंघटित क्षेत्रातील कामगार आणि गिग कामगारांसह सर्वांना सामाजिक सुरक्षा (पीएफ, ईएसआयसी, विमा) मिळण्याची तरतूद आहे. व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थिती संहिता, २०२० (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 - OSHWC): कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता, आरोग्य आणि कामाची परिस्थिती सुधारण्यावर भर देते. मुख्य बदल: या नवीन संहितांमुळे केंद्राचे २९ जुने आणि गुंतागुंतीचे कामगार कायदे रद्द झाले आहेत. याचा उद्देश कामगारांना चांगले वेतन, सुरक्षितता आणि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे तसेच व्यवसाय सुलभता (Ease of Doing Business) वाढवणे हा आहे. नवीन नियमांनुसार, सर्व कामगारांना, अगदी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना देखील, किमान वेतन आणि नियुक्ती पत्र मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. ४० वर्षांवरील कामगारांसाठी मोफत वार्षिक आरोग्य तपासणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. निश्चित-मुदतीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी (fixed-term employees) ग्रॅच्युइटीची पात्रता ५ वर्षांऐवजी १ वर्ष करण्यात आली आहे. #⚡️लेटेस्ट व्हिडीओ #🔴आजचे ताजे अपडेट्स📰 #कायदा #📢भारतात नवीन कामगार कायदे लागू💪