२०१३ पासून कोमात असलेल्या ३२ वर्षीय हरीश राणा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने 'पॅसिव्ह इच्छामरण' (निष्क्रिय इच्छामृत्यू) देण्याची परवानगी दिली आहे. १३ वर्षे कोमात, १००% अपंगत्व आणि सुधारणेची कोणतीही शक्यता नसल्याने, कुटुंबाची व्यथा ऐकून न्यायालयाने जीवनदायी उपचार (लाइफ सपोर्ट) थांबवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला।
हरीश राणा प्रकरणाचे महत्त्वाचे मुद्दे:
अपघात: २०१३ मध्ये चंदिगडमधील हॉस्टेलच्या चौथ्या मजल्यावरून पडून हरीश यांच्या मेंदूला गंभीर दुखापत झाली।
परिस्थिती: गेल्या १३ वर्षांपासून ते 'परमनंट व्हेजिटेटिव्ह स्टेट' (PVS) मध्ये अंथरुणाला खिळून होते, त्यांना ट्रॅकिओस्टॉमी आणि फीडिंग ट्यूबवर ठेवण्यात आले होते।
न्यायालयाचा निर्णय: न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने 'पैसिव्ह इच्छामरणाला' (Passive Euthanasia) मान्यता दिली, ज्याचा अर्थ वैद्यकीय उपचार थांबवणे।
ऐतिहासिक महत्त्व: ही भारतात अशा प्रकारची पहिलीच घटना मानली जात आहे, जिथे न्यायालयाने थेट अशा प्रकारे पॅसिव्ह इच्छामरणाची परवानगी दिली आहे।
वैद्यकीय अहवाल: 'एम्स' (AIIMS) च्या अहवालानुसार त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची शक्यता नव्हती, त्यामुळे त्यांना या वेदनादायक अवस्थेतून मुक्त करण्याची मागणी पालकांनी केली होती.
हा निर्णय "जगण्याचा अधिकार" (Right to Life) आणि "सन्मानाने मरणे" (Right to Die with Dignity) यातील कायदेशीर संघर्षात मैलाचा दगड मानला जात आहे.
#ब्रेकिंग न्यूज
#भावपूर्ण श्रद्धांजली #भावपूर्ण श्रद्धांजली 😭 #दुःखद #📼ट्रेंडिंग व्हिडिओ😲
