महाराष्ट्र शासनाने राज्य सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या कुटुंब निवृत्तीवेतन (Family Pension) नियमात अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा बदल केला आहे. 'महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन सुधारणा नियम' अन्वये आता सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अविवाहित, विधवा आणि घटस्फोटित मुलींना वयाची २४ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही काही अटींच्या अधीन राहून आयुष्यभरासाठी कुटुंब निवृत्तीवेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील हजारो गरजू महिलांना दीर्घकालीन आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा लाभणार आहे.
📌 सुधारित नियमांमधील प्रमुख तरतुदी आणि बदल:वयोमर्यादेची अट शिथिल: पूर्वी केवळ २४ वर्षे वयापर्यंत किंवा विवाह होईपर्यंतच मुलींना निवृत्तीवेतन मिळण्याची मर्यादा होती. आता २४ वर्षांनंतरही हे पेन्शन जीवनभर सुरू राहू शकते.क्रमाची अट (Turn Criteria): जर कुटुंबामध्ये निवृत्तीवेतनासाठी पात्र असणारा कोणताही लहान मुलगा (२४ वर्षांखालील), इतर अपत्य किंवा विधवा/विधुर जोडीदार हयात नसेल, तरच या मुलींचा निवृत्तीवेतनासाठी अधिकार सुरू होईल.घटस्फोटित मुलींसाठी विशेष दिलासा: जर मुलीचा घटस्फोटाचा खटला कर्मचारी किंवा त्यांच्या जोडीदाराच्या हयातीतच सक्षम न्यायालयात दाखल करण्यात आला असेल, परंतु प्रत्यक्ष घटस्फोट पालकांच्या मृत्यूनंतर झाला असेल, तरीही ती मुलगी या पेन्शनसाठी पात्र ठरेल.
📋 निवृत्तीवेतन मिळण्याच्या मुख्य अटी:१. उपजीविकेचे साधन नसणे: संबंधित मुलगी स्वतःची उपजीविका चालवण्यास सक्षम नसावी (तिचे स्वतंत्र मासिक उत्पन्न शासनाने ठरवून दिलेल्या किमान मर्यादेपेक्षा कमी असावे).२. वैवाहिक स्थिती: हा लाभ मुलगी जोपर्यंत पुनर्विवाह करत नाही किंवा लग्न करत नाही, तोपर्यंतच लागू राहील. विवाह किंवा उपजीविकेचे साधन सुरू झाल्यास पेन्शन त्वरित बंद होईल.३. पालकांवर अवलंबित्व: संबंधित महिला तिच्या पालकांच्या (सरकारी कर्मचारी) हयातीत त्यांच्यावर पूर्णपणे आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून असणे आवश्यक आहे.(टीप: राज्य सरकारच्या या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत नुकतेच मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) देखील आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या अविवाहित, विधवा आणि घटस्फोटित मुलींसाठी हाच पेन्शन नियम लागू केला आहे).
#📄सरकारी योजना #सरकारी योजना📣🎯 #📢मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 4 महत्त्वाचे निर्णय!👉 #📼ट्रेंडिंग व्हिडिओ😲 #1️⃣महाराष्ट्र अपडेट्स