जनविश्वास विधेयक 2026 : विश्वासावर आधारित नवे प्रशासनिक युग!
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी जन विश्वास (तरतुदींमधील सुधारणा) विधेयक, 2026 मंजूर केल्याने भारतातील ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’ आणि ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ वृद्धिंगत करण्यासाठी एक परिवर्तनकारी पाऊल उचलले गेले आहे.
या महत्त्वपूर्ण सुधारणेत, 79 कायद्यांमधील 1000 हून अधिक तरतुदी, ज्यामध्ये स्वातंत्र्यपूर्व (ब्रिटिश) काळातील अनेक कायदेही समाविष्ट आहेत, एका निर्णयाद्वारे सुलभ व सुटसुटीत करण्यात आल्या आहेत. या ऐतिहासिक पावलामुळे नियमांचा बोजा कमी होऊन विश्वासावर आधारित व नागरिकाभिमुख शासनव्यवस्थेला चालना मिळेल. तसेच, प्राधिकरणांना थेट दंड आकारण्याचा अधिकार देण्यात आल्याने दीर्घ न्यायालयीन प्रक्रियेवरील अवलंबित्व कमी होणार आहे.
अनेक दशकांपासून नागरिकांना ब्रिटिशकालीन कायद्यांच्या प्रभावाखालील अशा व्यवस्थेत काम करावे लागत होते, जिथे कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया ही विश्वास आणि निष्पक्षतेऐवजी दंडात्मक उपायांवर आधारित होती. ही सुधारणा विश्वास, पारदर्शकता आणि लोकाभिमुख शासनाला धोरणनिर्मितीच्या केंद्रस्थानी ठेवणाऱ्या निर्णायक बदलाचे प्रतीक आहे.
मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखालील हा उपक्रम व्यक्ती आणि उद्योग दोघांनाही सक्षम करणारा असून, प्रगत आणि भविष्याभिमुख भारताच्या पायाभरणीला अधिक बळकटी देणारा आहे.
#नरेंद्र मोदी
